जी गोष्ट मुंबईसंबंधी आहे तीच सीमा प्रांतासाठी आहे असे म्हटले पाहिजे. भाषेच्या दृष्टीने सीमा विभागाचा काटेकोर निर्णय करण्यात आला नाही, पण ते सत्य सामान्यतः स्वीकारले आहे. आपण अमुक एका भाषेचे राज्य निर्माण करता तर एका भाषिक विभागातील मोठा थोरला बहुसंख्य विभाग दुसर्‍या भाषिक राज्यात घालण्यात काय फायदा आहे हे मला तरी समजत नाही. तेव्हा हा प्रश्न सोडविण्यासाठी काही इतर गोष्टी विचारात घ्यावयास पाहिजेत. मला हे मान्य आहे की राज्यपुनर्रचना करताना काही थोडया लोकांना दुसर्‍या भाषिक राज्यात राहाण्याशिवाय गत्यंतर नाही. कारण माणूस न माणूस वेचून काढणे शक्य नाही. तालुका किंवा त्याचा विभाग लक्षात घेवून भाषिक दृष्टीने ह्या प्रश्नाचा विचार झाला तर मी समजू शकेन की त्यात काही अर्थ आहे. पण ही जी ७० टक्क्यांची मर्यादा स्वीकारली आहे त्यामुळे एका भाषिक विभागातील बहुसंख्य लोकांना दुसर्‍या भाषिक विभागात जावे लागणार असल्यामुळे त्याचा फार मोठा अनिष्ट परिणाम होणार आहे. असे करण्याने जो मूळ प्रश्न सोडविण्याचा आपण प्रयत्न करतो त्यात एका बाजूने अडचण निर्माण करीत आहोत अशी भीती वाटते. म्हणून ह्या बाबतीत काही व्यवहार्य मार्ग काढण्याची शक्यता असेल तर हिंदुस्थान सरकारने किंवा लोकसभेने काढला पाहिजे. आवश्यक तर सीमा समिती नेमून किंवा चार माणसे नियुक्त करून ह्या प्रश्नाचा विचार करा पण एक गोष्ट सत्य आहे की एका भाषेवर आधारलेले राज्य निर्माण करावयाचे तर त्या भाषेच्या विभागातील मंडळी शक्य तो व्यवहारात कमीत कमी दुसर्‍या भाषिक विभागात ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. असे करण्यामध्ये दोन्ही राज्यांमध्ये स्नेहभाव वाढविण्यास मदत होईल. तेव्हा ह्या तत्त्वावर बेळगांव, कारवार, निपाणी वगैरे विभागाचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला तर सीमा प्रांताचे प्रश्न सुटू शकतील व त्या विभागाचे दुःख कमी होईल.
माझे मित्र सन्माननीय सभासद डॉक्टर अमूल देसाई९ (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा) यांनी एक प्रश्न उपस्थित करून असे म्हटले की पंजाबचा प्रश्न चमत्कारिक झाला आहे आणि स्वतःसंबंधी विचार करताना राजीनामा द्यावा की देऊ नये असा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण होतो. एखादी गोष्ट करू की करू नको असा जो प्रश्न निर्माण होतो तो कोणाही प्रामाणिक माणसापुढे निर्माण होतो आणि त्याचे उत्तर सहज देता येत नाही. जगातील अवघड प्रश्नांची उत्तरे पुस्तकामध्ये लिहून ठेवलेली नसतात. ती तशी ठेवली असती तर आपणा सर्वांचे काम सोपे झाले असते. तेव्हा जीवनामध्ये ज्या निरनिराळया बिकट समस्या निर्माण होतात त्याला योग्य विचार करून उत्तर देणे किंवा ते देण्याचा प्रयत्न करणे यात खरा पुरुषार्थ आहे. भाषिक वादाचे तत्त्व एका टोकाला गेल्यामुळे त्यातून विष निर्माण झाले ही गोष्ट खरी आहे, पण हा अवघड प्रश्न कोणीतरी सोडविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यापासून बाजूला राहाता येणार नाही. तेव्हा देशातील कोणी तरी मोठया व्यक्तींनी पुढे होऊन त्यातून मार्ग काढला पाहिजे आणि जरी विष निर्माण झाले असले तरी कोणीतरी ते प्याले पाहिजे. समुद्रमंथनातून निर्माण झालेले विष प्राशन करण्यासाठी महादेवांना पुढे यावे लागले किंवा विष प्याल्यामुळे महादेव निर्माण झाले असे सांगण्यात येते. त्याचप्रमाणे हा अवघड प्रश्न निर्माण झाला आहे तेव्हा हे विष कोणीतरी महादेवाने घेतले पाहिजे व ते पचविले पाहिजे.
ह्या प्रश्नाच्या मागे जो दृष्टीकोन आहे त्या संबंधाने मी बोलत आहे व त्या दृष्टीने माझे विचार सांगण्याचा मी प्रयत्न करीत आहे. मी सांगितलेला दृष्टीकोन ठेवला तर अत्यंत कठीण प्रश्न सुटण्याला मदतच होणार आहे अशी मला आशा आहे. असे प्रश्न पक्षीय दृष्टीकोन न घेता सोडविता आले तर ठीकच. पण अनुभव असा आहे की, अवघड राजकीय प्रश्नांची उकल पक्षनिष्ठेशिवाय होत नाही. म्हणूनच मी पक्षनिष्ठा सोडलेली नाही. कारण असे आहे की पक्षनिष्ठा ही जर काही निश्चित तत्त्वावर व कार्यक्रमावर आधारलेली असेल तर हळूहळू तीच शेवटी आपली जीवन-निष्ठा होऊन बसते. सन्माननीय सभासद डॉक्टर अमूल देसाई हे प्रजासमाजवादी असल्यामुळे त्यांच्या पक्षाची निष्ठा हीच त्यांची जीवन-निष्ठा होऊ शकेल व मी काँग्रेस पक्षाचा सभासद असल्याने काँग्रेस पक्षाची जी निष्ठा ती साहजिकच माझी जीवन-निष्ठा होईल. यासाठीच मी काँग्रेसच्या निष्ठेचा मार्ग पत्करला आहे. मला या वादात जास्त खोलवर शिरून आणखी आता बोलावयाचे नाही. मला इतकेच सांगावयाचे आहे की, राज्यपुनर्रचनेचा प्रश्न मूलभूत दृष्टीने सोडविण्याचा प्रयत्न केला तर अगदी अवघड प्रश्न सोडविल्याचे आपल्या देशाला समाधान मिळेल व त्यापासून होणारा आनंद सामान्य माणसापर्यंत जाऊन पोहोचेल यांत शंका नाही.
