कारण संघटित गुन्हा आणि तो मोठया प्रमाणावर करण्यात फायद्याचे प्रमाण वाढत असते. बिग-बिझिनेसमध्ये नेहमी रेट ऑफ इंटरेस्ट वाढतो असा सिध्दांत आहे. मी पक्षाच्या किंवा सरकारच्या दृष्टीने बोलत नाही पण प्रश्न असा आहे की, ह्या दारूबंदीबाबत आपल्याला अगदी स्वतंत्रपणे विचार करावा लागेल. हा एक नैतिक स्वरूपाचा प्रश्न आहे. प्रोहिबिशनच्या अंमलबजावणीत काही दोष असेल परंतु आपण जर एकदा दारूबंदी मान्य केली असेल तर आपल्याला काही अपरिहार्य अशा अडचणींना तोंड द्यावे लागेल. किंवा दारूबंदीचे धोरण तरी चूक आहे असे मानावे लागेल. परंतु मी मात्र ह्याबाबतीत पराभव मानायला तयार नाही. जराशा बिकट परिस्थितीला घाबरून सेनापतीने आपली सेना मागे घेणे केव्हाही योग्य होणार नाही. आपल्याला जर दारूबंदी यशस्वी करावयाची असेल तर त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये काय दोष आहेत हे पाहिले पाहिजे. पोलीस कमिशनच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्समध्ये दारूबंदीच्या एनफोर्समेंटचा प्रश्न ठेवलेला आहे. आम्ही दारूबंदी ही श्रध्दापूर्वक स्वीकारलेली गोष्ट आहे. परंतु दारूबंदीचे काम एका रात्रीत सफल होईल असे मानणे योग्य होणार नाही. त्यासाठी लोकांना विशिष्ट प्रकारचे शिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. आणि समाजात त्यासाठी विशेष रूपाने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. त्या प्रयत्‍नात कायद्याची फक्त मदत मिळू शकते. सरकारकडून हा प्रश्न सर्वस्वी सुटू शकत नाही. त्यासाठी लोकांमध्ये विचारप्रचाराचे काम करण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महाराज, आमच्याकरिता दारूबंदी हा श्रध्देचा प्रश्न आहे. छोटयामोठया अडचणींना सहजासहजी घाबरून हा कार्यक्रम सोडून देता कामा नये. एक गोष्ट कबूल केली पाहिजे, दारूबंदी मोडण्याचे प्रयत्न होत आहेत आणि गुन्हे वाढत आहेत त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ह्या प्रश्नाकडे पाहण्याचा माझा दृष्टिकोन असा आहे की दारूबंदी घडवून आणणे ही जबाबदारी समाजाची आहे. पोलिस फक्त समाजाला ही जबाबदारी पार पाडण्याकरिता मदत करणारे आहेत.
सन्माननीय सभासद श्री.पाटकर ५७ (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा) यांनी एक मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी असे सांगितले की, आपल्याला आपल्या राज्यातून करप्शन पूर्णपणे घालवावयाचे असेल आणि विशेषतः पोलिस खात्यातून घालवावयाचे असेल तर त्याकरिता आपण पोलिसांना ते जो जीवनाचा दर्जा मागतात तो त्यांना दिला म्हणजे आपोआपच करप्शन दूर होईल. अध्यक्ष महाराज, मी प्रथम हे स्पष्ट करू इच्छितो की, ही गोष्ट मान्य केली तरी करप्शन जाणार नाही. माणसाला किती पैसा मिळाला म्हणजे समाधान वाटेल याचे निश्चित गणित कोणी मांडू शकणार नाही. टी करावी लागते हे लक्षात घेऊन त्यांच्या बाबतीत स्वतंत्र निर्णय घेण्यात आले आहेत व त्याप्रमाणे प्रपोझल्स ठेवण्यात आली आहेत. ती मंजूर झाल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
जीवनाचा दर्जा सुधारण्याकरिता त्यांना सरकारने जास्त पगार दिला पाहिजे असे सन्माननीय सभासद श्री.पाटकर यांनी सांगितले ते मी समजू शकलो नाही. बाहेर कारखानदाराशी बोलताना ते त्याला सांगतात की तुला अमुक इतका फायदा झालेला आहे, तेव्हा तू आपल्या कामगारांना इतका बोनस दिलाच पाहिजे. परंतु सरकारशी या विषयावर बोलताना त्यांची ही मूल्ये बदलतात काय? ते त्या कारखानदाराला असे सांगतात काय की, तुझ्या नफ्याशी आम्हाला काही कर्तव्य नाही. कामगारांना आपला जीवनाचा दर्जा सुधारण्याकरिता आवश्यक तितका पगार दिला पाहिजे. त्यांची जी मूल्ये आहेत ती कारखानदाराशी बोलताना आणि सरकारशी बोलताना बदलतात काय अशी शंका मला यावयास लागली आहे.
