या निर्धाराच्या संकल्पाबरोबर नागरिकांचे मूलभूत अधिकार व कर्तव्ये स्पष्ट केली आहेत. राज्यकर्त्यांनाही मार्गदर्शक तत्वे घालून देऊन नवभारताच्या रचनेचा आराखडा निश्चित केला आहे. भारताची राज्यघटना हा एक राष्ट्रीय जाहीरनामाच आहे. महाराष्ट्राला या राज्यघटनेच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यांत आघाडीवर रहायाचे आहे. महाराष्ट्राची जडणघडण घटनेच्या चौकटीत पण आपली सर्व शक्ती, युक्ती आणि देशभक्ती वापरून करावयाची आहे.
राज्यघटनेची उद्दीष्ट्ये लोकशाही राज्यकारभाराच्या माध्यमातून गाठायची आहेत. पाश्चात्य लोकशाही प्रमाणे प्रौढ मतदान व सार्वत्रिक निवडणुका यांतून राज्यकारभाराची सत्ता हातात घ्यायला विविध राजकीय पक्ष कार्यरत झाले. स्वातंत्र्याबरोबर मतदानाचा हक्क व प्रातिनिधीक लोकशाही राज्यव्यवस्था आली, हे सारेच नवे उत्साहवर्धक होते. देशाचे तुकडे करणारी ब्रिटीश कूटनीती, व दीडशे वर्षाचे वसाहतवादी शोषण, विसरून लोक ब्रिटीश लोकशाही पद्धतीचे अनुकरण मोठ्या उत्साहाने करू लागेल. ब्रिटीशकॉमनवेल्थमध्ये रहाण्याचा निर्णय, १९६५ पर्यंत इंग्रजी भाषेला राज्यकारभारात प्रमुख स्थान देण्याची तरतूद आणि स्वतंत्र भारताच्या एकूणच कारभार व्यवस्थेसाठी संदर्भ म्हणून, आदर्श म्हणून इंग्रजांकडे पाहण्याची सर्वच क्षेत्रांतील नेत्यांची मनोभूमिका, हे सारे १५० वर्षाच्या ब्रिटीश संस्काराचे फलीत होते. आयुर्वेदापेक्षा अँलोपथीचा अंगीकार जसा आधाशीपणाने झाला, तसाच भोगवादी पाश्चात्य संस्कृतीचा अंगीकार शिक्षितांनी डोळे झाकून रूढ केला.
स्वातंत्र्य मिळविले म्हणजे आमच्या देशाचा राज्यकारभार करण्याची सार्वभौम सत्ता मिळवली. ती सत्ता राज्यघटनेने दिल्लीच्या लोकसभेत व घटक राज्यांच्या विधानसभांत वाटून दिली, आणि द्विस्तरीय संघराज्य अस्तित्वातआणले. देशाच्या फाळणीचा, जातीय दंगलीचा जबर आघात, सर्वांच्याच मनांत त्याकाळी ताजा असल्यामुळे, देशाची एकता टिकवायची तर केंद्रसत्ताच बळकट असली पाहिजे, अशीच भूमिका त्यावेळी घेण्यांत आली. मतदानाचा अधिकार प्रत्येक प्रौढास दिला पण हे मतदार जिथे रहातात त्या गांवातील ग्रामसभाकडे, कसलीच सत्ता दिली नाही. मानवेंद्रनाथ रॉय आणि म. गांधी यांनी युरोपीय प्रातिनिधीक लोकशाहीपेक्षा, स्वायत्त स्थानिक स्वराज्य संस्थावर आधारित विकेंद्रीत भारतीय लोकशाहीचा पर्याय सुचविला होता. पण त्याकडे आमच्या दिसाययला हिंदुस्थानी पम आचार-विचारांनी विलायती बनलेल्या शिक्षित पुढा-यांनी, तो पर्याय अव्यवहार्य, मागास मध्ययुगीन ठरवून बाजूला टाकला. म. गांधींची तर हत्याच झाली. मानवेंद्रनाथ रॉयनी दूरदृष्टीचा परखड सल्ला, घटना समितीला दिला होता. ते म्हणाले, होते, युरोपीय प्रातिनिधीक लोकशाहीचा ढाचा जसाच्या तसा तुम्ही स्वीकारलांत तर अडचणीत याल. युरोपीय सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती आणि भारतीय सामाजिक आर्थिक परिस्थिती पूर्णतः वेगवेगळी आहे. इथे युरोपीय पद्धतीचे राजकीय पक्षसंघटन होणार नाही. तुम्ही हट्टाने त्यांचे अनुकरण केलेत तर २५-३० वर्षात या देशातील सर्वच राजकीय पक्ष आपली परिवर्तनाचा ध्येयवाद टाकून देतील, व केवळ सत्ताबाजीचे तत्वहीन राजकारण करतील. युरोपीय लोकशाहीचा ढाचा, आपला देश अराजकाकडे घेऊन जाईल. तो ढाचा इते रुजणार नाही.”
परंतु हा इषारा आणि म. गांधींचा, स्वातंत्र्यानंतर ग्राम स्वराज्यावर उभारलेली राज्यव्यवस्था, हा विचार घटना तज्ञांनी पूर्णतः बाजूला टाकला आणि राज्यघटनेतील उद्दीष्टे गाठायला जी राज्यव्यवस्था उभी केली ती पूर्णतः युरोपांत विकसित झालेली प्रातिनिधीक लोकशाही जशीच्या तशी स्वीकारली. वसाहतवादी राज्यव्यवस्था चालवणारी नोकरशाही तशीच चालू ठेवली. किंबहुना ती अधिक बळकट व सुरक्षित केली. स्वातंत्र्याच्या उन्मेषांत सामान्य जनगण, हे राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र यांतील तौलनिक बरेवाईट काय हे समजण्याइतके जागृत नव्हते. म. गांधींच्या व्यक्तीमत्वाने मंत्रमुग्ध झालेल्या जनगणमनाला सारेच राजकीय पुढारी, म. गांधीच्या आचार विचारांचे अनुयायी आहेत असेच वाटले. त्यामुळे पाश्चात्य संस्कृतीने दिपून जाऊन त्या संस्कृतीचे अंधभक्त झालेले पुरोगामी सुशिक्षित जे जे बोलतील, करतील, ते ते सारे देशभक्तीचे, देशहिताचे असे मानूनच जनता त्यांच्यावर विसंबून होती. आणि सार्वत्रिक मतदान, निवडणूकीतील सहभाग यामुळे दिग्मूढ होऊन पुढार-यांच्या मागून जनगणमन डोळे झाकून चालू लागले.
