"भारतीय लोकशाहीची वाटचाल"
१९४७ ते १९६७ या कालखंडात भारतीय लोकशाहीची वाटचाल ही जवळपास एकपक्षीय लोकशाहीचीच वाटचाल होती. काँग्रेस पक्षाची देशव्यापी संघटना आणि पं. नेहरुंचे तेजोवलयांकित व्यक्तिमत्व यामुळे १९५२, १९५७ आणि १९६२ या तीन साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला सर्व राज्यांमध्ये आणि केंद्रातही भरघोस यश मिळाले. काँग्रेस पक्षाची ही पकड ढिली व्हावी यासाठी डॉ. राममनोहर लोहिाय यांनी १९६७ च्या निवडणुकीत सर्व विरोधी पक्षांची एकजूट घडवून आणली आणि त्यामुळे काही राज्यामध्ये काही काळ संयुक्त विधायक दलाची सरकारे स्थापन झाली. परंतु आपापसातील मतभेदामुळे ती फार काळ टिकू शकली नाहीत. केन्द्रामध्ये सत्ता काँग्रेस पक्षाकडेच होती. १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडली. परंतु इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील गटाच्या हातात पूर्वीच्या काँग्रेस पक्षाची सूत्रे राहिली. १९७१ च्या निवडणुकांमध्ये इंदिरा गांधींनी 'गरीबी हटाओ' ही घोषणा देऊन पुन्हा प्रचंड विजय मिळविला. परंतु देशापुढील बेकारी, महागाई आणि वाढती आर्थिक विषमता हे प्रश्न अंशत:ही सोडविण्यात त्यांना अपयश आले. किंबहुना अधिकाधिक बिकट होत गेले आणि देशात भ्रष्टाचाराही वाढू लागला. जनतेत यामुळे वाढलेल्या असंतोषाला संघटित करुन जयप्रकाश नारायण यांनी देशव्यापी चळवळ सुरु केली. ही चळवळ दडपून टाकण्यासाठी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी परचक्राची व अंतर्गत बंडाची शक्यता नसतानाही, आणीबाणी जाहीर करुन जवळ जवळ सर्व विरोधी पक्ष नेत्यांना आणि विरोधी पक्षाच्या हजारो कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकले. १९७७ च्या जानेवारीत आणीबाणी उठविण्यात आली आणि इंदिरा गांधींच्या लोकशाही विरोधी कृतीबद्दल लोकांच्या मनातील तीव्र असंतोष मतपेटीद्वारे व्यक्त होऊन इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेस पक्षाचा दारूण पराभव झाला. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर तीस वर्षांनी विरोधीपक्षाच्या हातात राजसत्ता आली. जयप्रकाश नारायण यांची चार विरोधी पक्षांना जनता पक्षात विलीन व्हावयास लावले. त्यामुळेच हे घडू शकले. १९६७ साली डॉ. लोहिया यांनी जे पाऊल टाकले त्याच्या पुढचे हे पाऊल होते. परंतु विलिनीकरणानंतरही हे चार राजकीय पक्ष आपापल्या जुन्या संघटनांचे हितसंबंध जपत राहिले. त्यांच्यामध्ये वैचारिक एकवाक्यता नव्हतीच. त्यामुळे त्यांच्यातील मतभेद विकोपास जाऊन दोन वर्षातच जनता पक्ष फुटला. पुनश्च इंदिरा काँग्रेसच्या हाती सत्ता आली. यानंतर इंदिरा गांधी यांनी राजसत्ता व अर्थसत्ता यांचे केन्द्रीकरण करून विरोधी पक्षांचा पाया उखडण्याचे ठरविले. हे करतांना पंजाबमध्ये अकाली दलाला उखडण्यासाठी त्यांनी ज्या कारवाया केल्या त्यामुळे शीख समाजात तीव्र प्रतिक्रिय झाली. त्यांच्यामधील अतिरेकी प्रबळ झाले व त्यांनी खलिस्तानची मागणी केली. या फुटीर प्रवृत्तीस आळा घालण्यासाठी शीख समाजातील जबाबदार आणि नेमस्त नेत्यांशी तडजोड करणे आवश्यक होते. परंतु हे न करता इंदिरा गांधी यांनी भिन्द्रनवाले यांना हाताशी धरले आणि तो भस्मासूर त्यांच्यावरच उलटला. भारतासारख्या खंडप्राय देशात प्रत्येक राज्यातील जनतेच्या रास्त आकांक्षांना वाव देणे आवश्यक आहे. परंतु हे न करता इंदिरा गांधी यांनी केन्द्र सत्तेपुढे सर्वांनी नमले पाहिजे अशी आतताई भूमिका घेतली आणि त्याची प्रतिक्रिया म्हणून पंजाबमध्ये अतिरेक्यांचा दहशतवाद उसळला. भिन्द्रनवाले हाच दहशतवाद्यांचे नेतृत्व करीत होता. या देशघातकी प्रवृत्तीने निर्मूलन करणे आवश्यक होते, परंतु हे करताना पंतप्रधान इदिरा गांधी यांनी 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' मध्ये सुवर्णमंदिरात सैन्य घुसवून सर्व शीक समाजाच्या धार्मिक श्रद्धा जणू पायदळी तुडविल्या. यामुळे दहशतवाद तर थांबला नाहीच. उलट इंदिरा गांधींच्या अंगरक्षकाने या दुर्दैवी घटनेचा बदला म्हणून त्यांची दिल्लीमध्ये हत्या केली. इंदिरा गांधीच्या हत्येननंतर दिल्लीत आणि देशातील अनेक भागात निरपराध शिखांच्या ज्या कत्तली झाल्या त्यामुळे शीख समाज राष्ट्रीय प्रवाहापासूनच जणू दूर जाऊ लागला. ज्या शीख समाजाने स्वातंत्र्य लढ्यात असीम त्याग केला, ज्या समाजातील भगतसिगांच्या सारख्या क्रांतिकारी नेत्याने हजारो तरुणांच्या मनात देशभक्तीचा स्फुल्लिंग पेटवला तो समाज अशा रीतीने दुरावणे, त्या समाजातील अनेक उमद्या तरुणांनी दहशतवादी बनणे ही राष्ट्रीय एकात्मतेवरच आघात करणारी घटना होती. इंदिरा गांधींच्या निधनानंतर राजीव गांदी हे पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी शीख समाजातील ज्येष्ठ आणि जबाबदार नेते लोंगोवाल यांच्याशी समझौता करुन पूर्वीच्या चुकांचे अंशत: तरी निवारण केले. वस्तुत: ज्यावेळी भाषावार राज्य पुनरचना करण्यासात आली त्यावेळीच पंजाबी सुभ्याची मागणी मान्य केली असती तर पुढे निर्माण झालेले तणाव टळू शकले असते. ते त्यावेळी न केल्यामुले शीख समाजात असंतोषाचे बीजारोपण झाले आणि इंदिरा गांधींच्या एकतंत्री राजकीय कृतीमुळे या असंतोषाचा विषवृक्ष होऊन त्याला दहशतवादीची विषारी फळे आली. दहशतवादामुळे हजारो निरपराध माणसांचे बळी पडले आणि भारतीय लोकशाहीच्या वाटचालीत एक प्रचंड संकट उभे राहिले. या संकटाचे निराकरण करताना भारताला फार मोठी किंमत द्यावी लागली. लोकशाहीत लोकांच्या रास्त आकांक्षांना योग्य वेळी वाव देण्याऐवजी त्या पायदळी तुडविल्या तर काही काळाने भीषण उद्रेक होऊन लोकशाहीच धोक्यात येते, हा धडा पंजाबमधील दुर्दैवी घटनांमधून भारतास मिळाला.
