लोकशाहीत, सार्वभौम सत्ता लोकांची, राज्यकाभारावर अंतीम नियंत्रण लोकांचे, लोकहितासाठी लोक ठरवतील त्या पद्धतीनेच राज्य चालेल. असा मूळ सिद्धांत आहे. परंतु प्रातिनिधीक लोकशाहीत एक मतदानाचा हक्क देवून लोकांचे राज्य निर्माण होते का? एकदा मत दिल्यानंतर राज्यकारभारावर मतदारांचे कसले तरी नियंत्रण रहाते का? निवडून जाणारे लोकप्रतिनिधी पक्षाला आणि पक्षपुढा-यांना आपल्या निष्ठा वाहतात आणि नोकरशाहीच्या हातात सर्व राज्यकारभाराची सूत्रे देवून आपण फक्त सत्ता भोगण्याच्या आणि संपत्ती शोधण्याच्या मागे लागतात, असाच सार्वत्रिक अनुभव आहे. निवडणूकीत जो मत देण्याचा एकमेव लोकशाहीचा धागा लोकांच्या हातात ही प्रातिनिधीक लोकशाही देते, त्या मताच्या अधिकाराची तरी काय अवस्था आहे? मत बनवता येण्यासाठी सार्वत्रिक माहितीच्या हक्काची गरज आहे. ज्या राज्यकारभारावर मत घ्यायचे, त्या राज्यकारभाराची कितीशी माहिती मतदारांना मिळते? राजकीय पक्ष, प्रचार साधने त्या दृष्टे किती मतदारापर्यंत पोचतात? प्रचार साधनांची उपलब्धता किती मतदारांना होते? गरीब, अशिक्षित अशा बहुसंख्य लोकांना शिक्षण नाही, माहिती नाही, त्यांनी मत कसे बनवायचे? यासाठी प्रातिनिधीक लोकशाही काय करते? समजा मत कसे तरी बनवले तरी आपल्याला वाटते त्याप्रमाणेच मतदान करण्ची ऐपत मतदाराची आहे काय? ज्याला जगण्याचा हक्क आहे, पण जीवननिर्वाहाची हमी नाही, असा परावलंबी, भाकरीच्या मागे लागलेला मतदार आपल्य मतदानाचा हक्क कसा बजावतो? निवडणूकीच्या राजकारणांतून आज कुणाची आणि कसली लोकशाही आकाराला येते याची आम्ही काहीच चिकित्सा करीत नाही. आणि त्यामुळे खरी लोकशाही राज्यव्यवस्था निर्माण करणारे पर्यायही शोधले जात नाहीत.
युरोपीय प्रातिनिधीक लोकशाही ही शाही लोकांच्या हातात ठेवायची नाही याच मतली हेतूचा कसा परिपोष करते हे त्यानीच लोकशाहीत घुसवलेल् दुस-या एका सिद्धांतावरून स्पष्ट होते. युरोपांत ज्यावेळी अनियंत्रित जुलमी राजेशाह्या चालू होत्या, त्यावेळी त्या सुलतानी राजवटीत प्रजेला थोडा तरी न्याय मिळण्याला अवसर मिळावा म्हणून एक “सत्ता विभाजनाचा सिद्धांत” अमलात आणला गेला. या सिद्धांताप्रमाणे राज्य करण्याची सार्वभौम सत्ता राजाची असली तरी ती चालवताना तीन ठिकाणाहून चालावी. त्यासाठी राजसत्तेचे तीन भाग केले. एक कायदे करण्याची, आज्ञा देण्याची सत्ता, दुसरी त्या कायद्यांचा अम्मल करण्याची सत्ता आणि तिसरी त्या कायद्यांचा अर्थ लावून न्याय देण्याची सत्ता. या तीन विभागातील सत्ता, तीन ठिकाणी विभागून वेगवेगळ्या तीन ठिकाणाहून चालवायची म्हणजे प्रजेला तीनपैकी कुठेतरी न्याय मागायला, अन्याय होत असेल तर तो दूर करून घ्यायला संधी मिळेल. सार्वभौम सत्तेचे असे तीन तुकडे करून तीन ठिकाणी वाटून देऊन राज्यकारभार करण्याची ही पद्धती अनियंत्रित जुलमी राजेशाहीला वेसण घालण्यासाठी अस्तित्वांत आणली. परंतु राजेशाह्या गेल्या, लोकशाह्या आल्या, सार्वभौम सत्ता लोकांची असा पुरोगामी लोकशाही सिद्धांताचा उदघोष झाला तरी, या युरोपीय प्रातिनिधीक लोकशाहीने, तो सत्ता विभाजनाचा सिद्धांत जसाच्या तसा, उलट अधिक बळकट करून चालूच ठेवला आहे आणि तो सिद्धांत आता लोकशाहीच्याच नाकातली वेसण ठरला आहे.
कायदेमंडळ, अंमलबजावणी मंडळ आणि न्यायमंडळ अशा तीन तुकड्यात सत्ता विभागून ठेवली. लोकशाहीत आणखी एक वाटेकरी उभा केला आहे. लोकमतावर लोकशाही चालते आणि लोकमत तयार करणारी जी प्रचार यंत्रणा आहे, ती प्रसिद्धी प्रचारयंत्रणा लोकशाहीतील चौथी इस्टेट असे ठरवून टाकले आहे आणि तिला कायदेमंडळ, अंमलबजावणी मंडळ आणि न्यायमंडळ यांच्या बरोबरीचे स्थान दिले पाहिजे असाही निर्णय घेऊन टाकला. यापुढे “प्रिंट मेडिया” बरोबर किंबहुना त्यांच्यापेक्षाही जास्ती महत्वाची दृकश्राव्य साधने, इलेक्ट्रानिक्समुळे लोकमतावर परिणाम करणारी असल्यामुळे सार्वभौम सत्तेचा पाचवा वाटेकरी म्हणून त्यांनाही स्थान दिलेच पाहिजे असे हे पाश्चात्य लोक ठरवतील आणि त्याला आमचे परभूत शिक्षित माना डोलवतील.
हा सत्ता विभाजनाचा सिद्धांत डोळे झाकून आम्ही स्वीकारल्यामुळे, प्रातिनिधीक लोकशाहीत लोक आणि लोकप्रतिनिधी यांनी फक्त कायदेमंडलापर्यंत जावे, त्यापुढील अंमलबजावणी मंडळ आणि न्यायमंडळ तसेच प्रचार माध्यमे यातील सत्ता ही पगारी, तज्ञ, नोकरांच्याच हाती राहील असा व्यवहार पूर्णतः रूढ केला आहे. युरोपीय प्रातिनिधीक लोकशाहीने सार्वभौम सत्तेचे चार तुकडे केले आहेत. त्यापैकी चतकोर सत्ता लोक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या नावावर ठेवून, तीनचतुर्थांश सत्ता पगारी, हितसंबंधी नोकरशाहीच्या मांडीखाली ठेवली आहे. सार्वभौम सत्ता लोकांची या क्रांतीकारक विचाराची कशी चेष्टा करून टाकली आहे हे अजून आमच्या लक्षांत आलेले नाही.
