“गरजा वाढवा, गरजा भागवा” असाच संदेश ज्या संस्कृतीचा आहे, त्या संस्कृतीत आवश्यक गरजा निवडण्याचा प्रश्नच रहात नाही. संयमाचा सल्ला तिथे असणार नाही. षडरिपूंनी वेढलेला माणूस अशा संस्कृतीत कुठे जाऊन पोहोचेल याची त्या संस्कृतीला फिकीर नाही. पाश्चात्य विकासाचं मॉडेल माणसाला कायम अतृप्त ठेवण्याच्या सूत्रावर आधारीत आहे. विद्या, सत्ता, संपत्तीचे डोंगर त्यांनी उभे केले. पण मूळ जनावरी प्रेरणा मुक्त ठेवल्याने, त्या डोंगरांत वावरणारे ते भयानक राक्षस आहेत, हे आमच्या शिक्षितांच्या अजूनही लक्षांत येत नाही.
भारताच्या आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणांत, अर्थकारणांत आणि समाजकारणांत जो दिशाहीन गोंधल निर्माण होतो आहे त्याबद्दल काही मूलभूत विचारमंथन होण्याची मला गरज वाटते. राजकारणाचेच क्षेत्र घेऊ.
भारतातले राजकीय पक्ष, राजकीय पुढारी आणि प्रातिनिधीक लोकशाही या संबंधी विचार करताना राजकीय पक्ष, व त्यांचे पुढारी यांच्या गुणदोषांची चर्चा करुन प्रश्न सुटत नाही असे मला वाटते. निवडणुकीच्या प्रचलित राजकारणांत माणसे बदलून, पक्ष बदलूनही मूलभूत समस्या सुटत नाहीत. भारतीय राज्यघटनेतला नवा भारत उभा रहात नाही, लोकांचे, लोकांसाठीच चाललेले प्रजासत्ताक लोकशाही राज्य निर्माण होत नाही, असे ५० वर्षाच्या अनुभवावरून दिसते आहे. निवडणूक कायद्यांत बदल, पक्षपद्धतीवर बंधने, संसदीय लोकशाही की अध्यक्षीय पद्धती, पक्षांतर बंदी कायदे, अशा चर्चा करून झाल्या आहेत. ही सारी उपाय योजना रोग रेड्याला आणि औषध पखालीला असे वरवरचे होताहेत, असं माझं मत आहे. आम्ही स्वीकारलेली इंग्लंडच्या धर्तीची प्रतिनिधीक लोकशाही हीच या देशाचे प्रश्न सोडवायला उपयोगी नाही असं माझं मत झालं आहे. आणि हे माझं मत नाही, भारतीय राज्यघटना तयार करताना, आमच्या इथल्या विलायती शिक्षण घेतलेल्या पंडितांनी, युरोपीय प्रातिनिधीक लोकशाहीचा ढाचा जसाच्या तसा स्वीकारायचा विचार जेव्हा चालू केला, तेव्हाच मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी परखड इषारा दिला होता. युरोपीय प्रातिनिधीक लोकशाहीचा ढाचा स्वीकारून नका, युरोपची सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती व भारतीय सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती या फार वेगळ्या आहेत. तिथल्या व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कल्पना, राजकीय पक्षपद्धतीच्या कल्पना, इथे जशाच्या तशा कलम करून नका. त्या यशस्वी होणार नाहीत. इथे स्थानिक पातळीवर रशियांतील सोव्हिएटच्या धर्तीवर लोकमसमित्या बळकट करा. त्यांच्याकडे सत्ता देवून लोकसमित्यांच्या विस्तृत पायावर राज्ये व केंद्र येथील राज्यव्यवस्था मांडा. युरोपिय प्रातिनिधीक लोकशाहीची नक्कल करून, त्यांच्याप्रमाणे राजकीय पक्षांत लोकसंघटन करण्याची भूमिका तुम्ही आंधळेपणाने पुढे रेटाल तर, २५-३० वर्षात असे अनुभवाला येईल की, इथले राजकीय पक्ष व पक्षांतील पुढारी हे आपला ध्येयवाद विसरतील, तत्वे टाकून देतील आणि केवळ सत्ताबाजीचे राजकारण करून देशांत अराजक निर्माण करतील.”
मानवेंद्रनाथ रॉय हे कम्युनिस्ट पक्षाचे जागतिक पातळीवरचे पुढारी, खुद्द लेनिनशी तात्विक मतभेद झाले म्हणून रॅडिकल ह्युमॅनिझमचा विचार विकसित करणारे द्रष्टे विचारवंत, ते संघटक नव्हते पण फार दूरदृष्टीचे तत्वचिंतक विचारवंत होते. त्यांनी दिलेला इशारा, तंतोतंत आमच्या राजकीय पक्षांनी व राजकीय नेत्यांनी खरा करून दाखवला. मानवेंद्रनाथ रॉयनी लोक समित्यावर आधारीत लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा जो पर्याय सुचवला, तोच पुढे जयप्रकाश नारायण यांनी आणिबाणीपूर्व संपूर्ण क्रांतीच्या चळवळीत उचलून धरला. ख-या प्रत्यक्ष लोकशाहीच्या मूळ उद्दीष्टांकडे नेणारा त्यांचा पर्याय आणि म. गांधींनी आग्रहाने सांगितलेला ग्रामस्वराज्याचा विचार हे दोन्ही विचार कसे एकाच दिशेने भारतीय राजकारण विकसीत व्हावे म्हणून आग्रह करतात हे दिसेल. दुर्दैवाने विलायती शिक्षणातून जे जे विलायती, ते ते आदर्श, पुरोगामी म्हणून डोळे झाकून अनुसरणे, अशीच ज्यांची मनोवृत्ती घडली, त्यांनी युरोपीय राज्यशास्त्र, पाश्चात्य अर्थशास्त्र, पाश्चात्य समाजव्यवस्था यांचीच नक्कल करीत राहण्याचा उद्योग केला. कालच्या व्याख्यानांत लॉर्ड मेकॉलेने सुरू केलेल्या विलायती शिक्षण व्यवस्थेबाबत मी बोलो. ती फक्त व्यवस्था विलायती होती असं नाही, तर शिक्षणाचा आशयही सारा विलायतीच होता. दिसायला हिंदुस्थानी पण आचार, विचार, धोरणे विलायती, असा इंडोइंग्लिश भारतीय शिक्षित पिढ्यातून निर्माण करण्यात लॉर्ड मेकॉले यशस्वी झाला. ब्राह्मण धर्मातून जशी एक परलोकवादी मानसिक गुलामगिरी हिंदुस्थानी लोकांत निर्माण झाली, तशी पाश्चात्य उपभोगवादी मानसिक गुलामी निर्माण करण्यांत इंग्रजांनी सुरू केलेली शिक्षण पद्धती यशस्वी झाली. स्वातंत्र्यानंतरही इंग्रजी भाषा, इंग्रजी नोकरशाही आणि ही उपभोगवादी पाश्चात्य संस्कृती, यांच्या कब्जातून आमची मने सुटत नाहीत.
