तेव्हा केवळ खेड्यात उद्योगधंदे निर्माण करून शहरं आणि खेडी यांच्यातलं अंतर कमी करणं एवढ्यापुरतं हे साध्य मर्यादित नाही. किंबहुना जर अशा प्रकारच्या संस्था खेड्यात निर्माण झाल्या आणि त्या मूठभर श्रीमंतांची श्रीमंती वाढवण्यास कारणीभूत ठरल्या तर तो यशवंतरावांच्या विकास-कल्पनेचा पराभवच ठरतो. यशवंतरावांच्या विकासकल्पनेत या गोष्टीवर विशेष कटाक्ष होता की हे उद्योग म्हणजे श्रीमंतांच्या हातातली खेळणी होऊ नयेत. त्यासाठीच त्यांनी सहकारी संस्थांवर भर दिला होता. सहकारी संस्थांवर शहरी वर्तमानपत्रांमध्ये येणारी टीका यशवंतरावांनी परतून लावली होती. त्यांनी सांगितलं होतं की ही बरीचशी टीका जी केली जाते ती पूर्वग्रहदूषित आहे. या वर्तमानपत्रांना खेड्यातल्या व्यक्तींच्या आकांक्षा समजू शकत नाहीत, महत्वाकांक्षा समजू शकत नाहीत, त्यांच्या कर्तृत्वाचा यांना परिचय नाही आणि त्यामुले त्यांनी आपल्या कर्तृत्वामधून उभ्या केलेल्या या संस्थांना हे लोक गालबोट लावतात. पण ही शहरवासीयांकडून होणारी टीका अनुदार आहे हे म्हणत असतानाच यशवंतरावांनी सहकाराच्या क्षेत्रात निर्माण झालेल्या अपप्रवृत्तींनासुद्धा आला घातला पाहिजे हे आवर्जून सांगितले होते. सहकारी संस्था श्रीमंतांच्या हातातली खेळणी होता कामा नयेत, ही केवळ स्थानीय गुंडपुंडांची आश्रयस्थाने होता कामा नयेत, एकाच व्यक्तीच्या हाती तहहयात सहकारी संस्था कायमच्या राहू नयेत. एकापेक्षा अधिक सहकारी संस्थांचे अध्यक्षपद एकाच व्यक्तीकडे असू नये हे सर्व यशवंतराव जे म्हणत होते त्यातून त्यांना अभिप्रेत असलली कृषि-औद्योगिक समाजरचना स्पष्ट होते. ज्याच्यामध्ये एक सामूहिक पुरुषार्थ उभा राहू शकेल, सामान्यातील सामान्य माणसाचा सहभाग यामध्ये मिलू शकेल आणि ग्रामीण जीवनाशी एकरुप असलेले, एकजीव असलेले उद्योगधंदे खेड्यामध्ये निघू शकतील असा हा आदर्श समाज यशवंतरावांना हवा होता. येथील निर्णयअधिकार कोणाकडे जाईल? या कृषि-औद्योगिक समाजाच्या सगळ्या निर्णयांचा – कोणते उपक्रम, केव्हा काय करावयाचे यासंबंधीचे सर्व निर्णय घेण्यासंबंधीचा अधिकार गावातल्या लोकांनाच असावा, म्हणून गावपातळीवर निर्णयसत्ता यावी असा त्यांचा आग्रह होता.
यशवंतरावांच्या विकासकल्पनेमध्ये विकेंद्रीकरणाच्या योजनेला अनन्यसाधारण महत्व होते. तशी विकेंद्रीकरणाची योजना ही नवी नव्हती. परंतु ती योजना ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रात राबविली गेली ती कौतुकास्पद आहे. आजही राजस्थान वगळता देशात विकेंद्रित लोकशाही किंवा लोकशाही विकेंद्रीकरण हे फक्त महाराष्ट्रातच कार्यक्षमपणे राबविले जात आहे, याचा निर्वाळा अनेक अभ्यासकांनी दिला आहे आणि त्यात काहीही अतिशयोक्ती नाही. विकेंद्रित लोकशाहीचे प्रयोजन हे केवळ स्थानिक पातळीवर सत्ताकेंद्र निर्माण करणं हे नाही तर ती सत्ताकेंद्र ख-या अर्थाने स्थानिक विकासाची निर्णयकेंद्रे म्हणून राबविली जाणं अपेक्षित आहे. एखादा आमदार निवडून येऊ शकला नाही तर त्याला सामावून घेण्यासाठी म्हणून तळपातळीवर विकेंद्रीकरणाच्या या जागांचा उपयोग करणं हे मुळीच अभिप्रेत नाही. मतदारांनी नाकारलेल्या उमेदवारांचे पांजरापोळ हे विकेंद्रित लोकशाहीचं स्वरूप नाही किंवा हे त्याचं प्रयोजनही नाही तर ख-या अर्थाने पुढाकार, उपक्रमशीलता व निर्णयप्रक्रिया ही गावाच्या पातळीवर घडून आली पाहिजे. त्यामुळे आपल्या सगळ्या विकेंद्रीकरणाच्या ढाच्यामध्ये ग्रामसभेला कमालीचे महत्व आहे. ग्रामसभा ही आज कोठेही भरत नाही ही वस्तुस्थिती खेदजनक आहे. परंतु ग्रामसभेचे प्रयोजन जर आपण पाहिले तर गावच्या सर्व स्त्रीपुरुष प्रौढ नागरिकांनी एकत्र येऊन निर्णय घेणे आणि विकासासंबंधीचे उपक्रम राबवणं, सरपंचाना जाब विचारणं, आपल्या अडीअडचणी, गा-हाणी, तक्रारी त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणं हे सारं त्या येतं. ख-या अर्थानं याला आपण लोकशाहीची पाठशाळा म्हणू शकू. विकेंद्रीकरणाची रचना करताना तशाप्रकारची भूमिका ग्रामसभेकडून अपेक्षित होती आणि ती जर खरी रचना अशी प्रत्यक्षात आली असती तर ज्याला आपण असं म्हणू शकतो की ग्रामीण जीवनातील सत्तेची मक्तेदारी मोडीत निघाली असती. निर्णयप्रक्रिया ही खालून वर ख-या अर्थाने अस्तित्वात आली असती. ख-या अर्थाने सगळ्या लोकांचा सहभाग शक्य झाला असता. विकासाच्या योजनांच्या राबविण्यामध्ये अगदी सुरुवातीपासून लोकांचा असा सहभाग असता तर मग मूठभर वर्गाची ही मिरासदारी अशी टिकून राहिली नसती. रोजगाराच्या नवनवीन शक्यता निर्माण झाल्या असत्या कारण ती प्रत्येकाची मागणी आहे. लोकांच्या गरजा जर खरोखर लक्षात घेतल्या गेल्या असत्या तर विकासातून काय साध्य करायचं याबद्दल संभ्रमच उरला नसता. प्रत्येकाच्या किमान गरजांची परिपूर्ती हेच विकासाचं साध्य ठरलं असतं. ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्यकर्त्यांवर दडपण आणलं गेलं असतं. तसं दडपण यायला पाहिजे. ते दडपण आलं असतं तरच या विकेंद्रीकरणाच्या संस्था ख-या अर्थाने क्रियाशील झाल्या असत्या, ख-या अर्थाने ग्रामसभा भरल्या असत्या, ग्रामसभेमध्ये मोकळेपणी चर्चा झाल्या असत्या आणि ख-या अर्थाने सर्व प्रौढांनी त्यात भाग घेतला असता आणि तसे झाले असते तर मग लोकांच्या ख-या समस्या वर आल्या असत्या आणि ज्याला आपण खरी लोकशाही म्हणतो ती निर्माण झाली असती. विकासाची जी जी प्रयोजने सांगितली जातात ती प्रत्यक्षात उतरली असती. सबंध गावाची भरभराट होणं, सबंध गावासाठी असलेल्या सोयी निर्माण होणं, पिण्याच्या पाण्याची सोय होणं आणि मुख्य म्हणजे प्रत्येकाला रोजगार मिळणं – काम करण्याची तयारी असलेल्या प्रत्येकाला काम देणं अशा प्रकारच्या शक्यता सर्वत्र निर्माण झाल्या असत्या. अशाप्रकारचं दडपण स्थानिक पातळीवरच निर्माण व्हावं लागतं. स्थानिक पातळीवरचा माणूस हा मुंबईच्या विधीमंडळावर किंवा दिल्लीच्या लोकसभेवर दडपण आणू शकत नाही, पण स्थानिक पातळीवर तो आणऊ शकतो हे या मागचं गृहीत आहे. ख-या अर्थानं स्थानिक पातळीवरच्या या ज्या मागण्या, या सगळ्या अपेक्षा निर्णयप्रक्रियेमध्ये व्यक्त झाल्या असत्या तर विकेंद्रित लोकशाहीचं ख-या अर्थानं प्रयोजन सफल झालं असं आपल्याला दिसून येईल.
