परंतु समुचित तंत्रज्ञानावर आधारित असलेली विकेंद्रीत सत्ता जेवहा निर्माण होईल तेव्हा ती खरीखुरी विकेंद्रीत सत्ता असेल. केंद्रसत्ता ही आपोआपच दुय्यम होत जाईल. राज्यसत्तेवरचा एक आंधळा विश्वास आताच्या विकासप्रक्रियेच्या मुळाशी आहे तो असा की राज्यसत्ता ही कल्याणकारी असते, राज्यसत्ता ही सर्वांचं कल्याण करते, राज्यसत्तेकरवी समाजाचा समग्रतेनं विकास हो शकतो, समाजात, विकासात कुठेही उजवं-डावं असं होणार नाही, कारण राज्यसत्ता ही निःपक्षपाती आहे. राज्यसत्ता ही तटस्थ असते हा जो विश्वास आहे तोच मुळात चुकीचा आहे. राज्यसत्ता ही नेहमीच बलवत्तर वर्गाची बटीक असते. आणि केवळ मार्क्सनं हे सांगितलं म्हणून नव्हे तर ही सर्वत्र वस्तुस्थिती आढळते. वर्गीय समाजात राज्यसत्ता ही बलवत्तर वर्गाची दासी असते. बलवत्तर वर्गाचे हितसंबंध ती सदैव सांभाळत असते. त्यामुळे ती राज्यसत्ता जर सर्वेसर्वा असेल तर ती विकासकार्यक्रमसुद्धा त्या वरचढ वर्गाच्या हितासाठीच राबवेल हे उघडच आहे. गांधींनी सांगितलेला जो मार्ग आहे त्याखेरीज यातून सुटका नाही. ते म्हणतात, व्यक्तीचं राज्यसत्तेवरचं अवलंबन हे कमीत कमी असलं पाहिजे, आणि व्यक्तीला राज्यसत्तेपासून स्वायत्तपणे जगता आलं पाहिजे. राज्यसत्तेवरचं अवलंबन कमी होणं आणि स्थानिक पातळीवरच्या सत्ताकेंद्रांना ख-या अर्थानं निर्णय-सत्ता प्राप्त होणं व स्वावलंबी होता येणं हे ख-या विकेंद्रीकरणाचं लक्षण असतं. या स्थानिक स्वराज्य संस्था ख-या अर्थानं स्वावलंबी केव्हा होतील? जेव्हा त्यांना आपल्या सबंध परिसराचा आणि लोकांचा स्वतंत्रपणे विचार करण्याची मुभा राहील तेव्हा. आपली जी साधनसामग्री आहे त्यामध्ये आपण अमूक असा विकास करू शकतो, असं स्वातंत्र्य स्थानिक लोकांना लाभेल. विकासाच्या योजनांचा पुढाकार स्थानिकांच्या हाती राहील तेव्हा साहजिकच पर्यावरणाचं नैसर्गिक संतुलन हे आपोआप टिकून राहिल. अशा प्रकारच्या विकेंद्रित व्यवस्थेमध्ये स्वाभाविकच मग वरचढ लोकांच्या मागण्यांना अग्रक्रम राहणार नाही, तसा वावच राहणार नाही. काल आपण पाहिल्याप्रमाणे मागण्या कुणाच्या? २० टक्के लोकांच्या. कशाच्या? चंगळवादी जीवनाच्या. उत्पादन कशासाठी करणार? तर त्यांच्यासाठी करणारं असं चित्र तेथे उदभवू शकत नाही.
