मेधा पाटकरांनी हे स्पष्ट केलं की आजपर्यंतच्या कुठल्याही मोठ्या धरणाच्या विस्थापितांचं पुनर्वसन धडपणे झालेलं नाही. खरतर झालेलंच नाही आणि होऊही शकत नाही. पुनर्वसनाची त्यांची मागणी म्हणजे काहीतरी जे असाध्य आहे ते साध्य करून दाखवा अशाप्रकारची मागणी आहे. एकाप्रकारे सरकारला खोड्यात पकडण्याची ती मागणी आहे. की तुम्ही पुनर्वसन करून दाखवा, नंतर धरण बांधा. आम्ही नंतर पुनर्वसन करू, आम्ही यथावकाश पुनर्वसन करू. असं नाही चालायचं. समजा पुनर्वसन जर तुम्ही उद्या केलं नाही तर या विस्थापित आदिवासींनी काय करायचं? असा सवाल त्यांनी टाकला. तुमचं धरण बांधून होईल, तिथला सबंध प्रदेश, जंगल पाण्याखाली जाईल. ज्या जंगलावरती हे आदिवासी जगतात ते जंगल अस्तित्वात नसल्यासारखं होईल. तसं एकदा होऊन गेल्यानंतर यांचं पुनर्वसन जर तुम्ही केलं नाही तर मग काय करणार? घडून गेलेल्या घटनांचा क्रम उलटा करता येणार नाही. की आता पुनर्वसन झालं नाही ना, ठीक आहे, आम्ही धरण मोडून टाकतो आणि तुमचं जंगल तुम्हाला परत करतो. असं शक्य नाही. म्हणजे जे पाऊल आपण मागे घेऊ शकणार नाही ते पाऊल पुढे टाकण्यापूर्वीच तुम्ही यांचं पुनर्वसन करू दाखवा. आजच्या लोकसत्तेच्या उपाग्रलेखामध्ये त्यांच्यासंबंधीचा उल्लेख आहे की हे विस्थापित लोक न्यायालयात गेले. आम्हाला जी पुनर्वसनासाठी जागा दिली जाते ती सोयीची जागा नाही. तिथं आमची उपजीविका नाही चालू शकणार. आम्हाला ती सोयीची वाटत नाही. न्यायालयाने त्यांचं म्हणणं अमान्य केलं. आणि न्यायालयानं सांगितलं की सरकरानं तुम्हाला नविड करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं होतं, तेव्हा तुम्हीच ती जागा निवडली होती. आता आम्ही काही करू शकत नाही. नर्मदा आंदोलनाच्या व्यासपीठावरून जे प्रश्न मांडले जातात ते प्रश्न न्यायाधीश समजून घेऊ शकत नाहीत. ते कायद्याचा कीस काढतील, कायद्याचे शब्द पाहतील, ते कायद्याच्या आधारे सांगतील की तुमच्या मागण्या आम्हाला काही रास्त वाटत नाहीत.
मेधा पाटकरांनी यावर अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली की हे अपेक्षितच होतं. न्यायालयाकडे आम्हाला न्याय मिळेल याच्यावरती आमचा विश्वास नाही. राज्यकर्ते आम्हाला न्याय देतील यावरही आमचा विश्वासा नाही. आम्हाला लोकांची शक्ती उभी करून या आंदोलनाच्या निमित्ताने काही प्रश्नांकडे जगाचं लक्ष वेधायचं आहे. त्यामुळे विस्थापितांचा प्रश्न हा केवळ एका धरणाच्या विस्थापितांचा प्रश्न नाही. विस्थापित कोठे नाहीत? औद्योगीकरणामुळे सुद्धा विस्थापित होतात. जंगल कटाईमुळे विस्थापित होतात. शहरीकरणामुळे विस्थापित होतात. खेड्यामधून हुसकले गेलेले जे स्थानांतरित शहरामंध्ये येतात ते सगळे विस्थापितच असतात. तेव्हा विस्थापितांचा प्रश्न हा या विकास प्रतिमानाचा प्रश्न आहे. या विकासप्रतिमानातून ज्यांना आपल्या मुळांपासून उसकटलं जातं, दूर भिरकावलं जातं त्या सर्वांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आहे आणि एवढ्या सगळ्या मोठ्या संख्येत असलेल्या विस्थापितांचं पुनर्वसन करणं हे शासनाच्या ताकतीच्या पलीकडचं आहे. त्यामुळे हा प्रश्न पुनर्वसनाचा नाहीच तर एका पर्यायी विकासनीतीची मागणी कराणारा लढा आहे. हा लढा प्रतिकात्मक आहे. सरदार सरोवराचा निकाल काय लागायचा तो लागू देत. परंतु कोणत्याही विकासप्रकल्पाला आम्ही लाभ आणि नुकसान यांचे निकष काय लावायचे?
