तो करीत असताना आणखी एका गोष्टीची मला आपल्याला आठवण करून द्यायची आहे. ती अशी की, भारतामध्ये लोकशाही राज्यपद्धतीची सुरवात ऐतिहासिक क्रमाला उलटी कलाटणी देऊन झालेली आहे. हा महत्त्वाचा विचार मी आपल्यापुढे ठेवतो आहे. पाश्चात्य देशांमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी लोकशाही राज्यपद्धती पुढे विकसित झाल्या त्या त्या देशांमधला ऐतिहासिक उत्क्रांतीक्रम जर तुम्ही पाहिलात तर असे दिसेल की औद्योगिक क्रांति प्रथम झाली. औद्योगिक क्रांतिमुळे आर्थिक शक्ती वाढल्या. या आर्थिक शक्तींच्यामुळे मध्यमवर्गाचे प्राबल्य वाढले. त्याला सरंजामदारी पद्धतीमधले निर्बंध जाचक वाटू लागले आणि म्हणून त्या वर्गाने आर्थिक व राजकीय क्षेत्रात मुक्त स्पर्धेचा आग्रह धरला. त्याच्यामुळे लोकाधिष्ठित राजकारण किंवा लोकशाहीप्रधान राजकारण ऐतिहासिक विकासाचा एक परिणाम म्हणून घडून आले. ऐतिहासिक आर्थिक विकास हे कारण आणि राजकीय विकास हा परिणाम असा हा कार्यकारण संबंध होता. हा जो पाश्चात्य देशांमधील ऐतिहासिक क्रम आहे. तो क्रम भारतामध्ये नेमका उलटा झालेला आहे आणि राजकारणाला प्राथम्य किंवा सेंट्रलिटी आणि राजकारणाचा आर्थिक विकासासाठी साधन किंवा हत्यार म्हणून हेतूतः केलेला उपयोग असा क्रम झाला. आर्थिक विकासाची उद्दीष्टे साधण्यासाठी हेतूपुरस्सर केलेला राज्य संस्थेच्या शक्तींचा आणि अधिकारांचा म्हणजेच राजकारणाचा साधनरूप उपयोग इतके प्राधान्य आणि प्राथम्य राजकारणाला या देशात आले. तसे होणे क्रमप्राप्तच होते. कारण देश स्वतंत्र झाला पाश्चात्यांच्या सहवासामुळे. त्यांच्याशी झालेल्या संपर्कामुळे आधुनिक विचार या देशामध्ये आला. व्यक्तिवादाचा, लोकशाहीचा, आर्थिक विकासाचा आणि आर्थिक नियोजनाचा असे सगळे आधुनिक विचार या समाजामध्ये पाश्चात्य राज्यकर्त्यांशी आलेल्या संपर्कामुळे आणि जग झपाट्याने जवळजवळ येत चालले या घटनेमुळे दळणवळणाच्या साधनांमध्ये झालेल्या प्रगतीमुळे देशामध्ये हे सगळे नवे विचार आले. जेव्हा देश स्वतंत्र झाला तेव्हा साहजिकच राष्ट्रीय नेत्यांनी असा विचार आणि निर्णय केला की राजकीय शक्ती जी नव्याने प्राप्त झालेली आहे तिचा उपयोग करून इच्छित आणि अपेक्षित असा सामाजिक आणि आर्थिक बदल आपल्याला घडवून आणायचा म्हणून राजकारणाला मध्यवर्तीत्व आले. राजकीय आणि बिगर राजकीय अशी समाजाची आणि समाज जीवनाची दोन अगदी स्वतंत्र अंगे आपल्याला कल्पता येतच नाहीत. राजकारणाची छाया सबंध समाजावरती पडते. ती फार मोठी चांगली गोष्ट आहे असे माझे म्हणणे नाही परंतु ती अपरिहार्य आहे. अटळ आहे. आणखी काही दशके तरी समाजामध्ये स्वायत्तता वाढेल आणि राज्य संस्थेचे मध्यवर्तीत्व आणि प्राथम्य आपल्याला टाळता येईल असे मला वाटत नाही.
