व्याख्यानमाला (१९९०)

विषय तुम्हाला माहीतच आहे. “भारतीय राजकारण : अभ्यासाची एक दिशा.” राजकारणाचा अभ्यास शास्त्रीय पद्धतीने करण्याची गरज असते हे माझ पहिलं विधान आहे. एरवी त्याचे यतार्थ ज्ञान होत नाही. ब-याच लोकांना असे वाटते की, रोजचे वर्तमानपत्र वाचले, पहिल्या पानावरच्या प्रामुख्याने राजकीय अशा बातम्या वाचल्या आणि अग्रलेखामध्ये संपादकांनी व्यक्त केलेली मते वाचली की राजकारणाचा अभ्यास झाला. हा राजकारणाचा काहीसा वरपांगी अभ्यास झाला. राजकारणाच्या मागे असलेल्या ज्या प्रेरक आणि कारक शक्ती आहेत त्या काही तात्कालिक असतात आणि काही दीर्घकालीन असतात. समाजामध्ये अनेक दशके, काही वेळेला अनेक शतकेसुद्धा कधी सूक्ष्म अवस्थेमध्ये कधी प्रगट अवस्थेमध्ये, कधी सौम्य तर कधी उग्र रूप धारण करीत या शक्ती वावरत असतात आणि या शक्तींच्या स्वरूपामुळे आणि परस्पर संबंधांमुळे राजकारणाचे विशिष्ट रूप ठरत असते. म्हणून सुरवातीलाच मला आग्रहाने असे मांडायचे आहे की, राजकारण हा गंभीर अभ्यासण्याचा विषय आहे. आपल्याकडे दुर्दैवाने लोकांनी अशी समजूत करून घेतलेली आहे की, शिक्षण आणि राजकारण या दोन विषयांच्यावरती मते देण्याचा प्रत्येकाला हक्क आहे. आता राजकारणात मत देण्याचा हक्क १८ वर्षांच्यावरील सर्वांनाच मिळालेला आहे. त्या कारणाने मला काही त्याचा प्रतिवाद करता येणार नाही. परंतु मत देत असतांना त्याच्यामागे जर सारासार विचार नसेल तर मतदानाऐवजी मतीदान होण्याची भीती असते, आणि ती टाळायची असेल तर राजकारणाचा गंभीरपणे अभ्यास होण्याची गरज आहे.

ज्या प्रमाणे केवळ लढायांची वर्णने आणि महत्त्वाच्या सनांचे आणि तारखांचे स्मरण म्हणजे इतिहास नाही, त्याच प्रमाणे निवडणुकींची रसभरीत वर्णने आणि पुढा-यांच्या आपापसातील स्पर्धेच्या रसभरीत कथा म्हणजे राजकारण नाही. ती राजकारणाला दिलेली फोडणी आहे असे वाटले तर म्हणां. त्याने राजकारणाचा खमंगपणा वाढतो. पण फोडणी म्हणजे काही सगळा स्वयंपाक नव्हे. त्याचप्रमाणे निवडणुकीच्या वेळी हेणा-या अनेक गमतीच्या किंवा रोमहर्षक कथा “युद्धस्य कथा रम्या” असे म्हणतात. निवडणूक हे एक आधुनिक लोकशाही युद्धच असल्याकारणाने त्याच्याही कथा मोठ्या रम्य आणि सुरस असतात. सुरस अरबी कथांनाही मागे टाकतील इतक्या काही काही वेळेला त्या सुरस असतात. परंतु त्या कथा म्हणजे राजकारण असे म्हणत नाही. काही लोकांना असे वाटते की, राज्य घटनेची कलमे व संविधानाने निर्माण केलेल्या विविध राजकीय संस्थांची संरचना यांचा अभ्यास म्हणजे राजकारण. हा समज देखील चुकीचा आहे. पण हा समज इतका प्रचलित आहे, इतका रूढ झालेला झालेला आहे की, भारतामधल्या अनेक विद्यापीठांच्या राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक्रमाकडे नजर टाकली तर तिथे प्रामुख्याने हाच दृष्टिकोन स्वीकारलेला दिसतो की, जणू काही राजकारण म्हणजे संविधानाचा अभ्यास, संविधानानं निर्माण केलेल्या विविध राजकीय संस्थांचा अभ्यास आणि तो अभ्यासही प्रामुख्याने त्यांच्या कार्याबद्दल नसून त्यांच्या संरचनेबद्दलचा किंवा बाह्य सांगाड्याबद्दलचा अभ्यास. हा समजही चुकीचा आहे. पण हा समज युरोपमधून जो राज्यशास्त्राचा अभ्यास ५०-६० वर्षांपूर्वी भारतीय विद्यापीठांमध्ये आला त्याचा वारसा आहे. पण दुस-या महायुद्धानंतर युरोपियन किंवा अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये राज्यशास्त्राकडे पाहण्याचा आणि त्याचा शास्त्रीय अभ्यास करण्याचा दृष्टिकोन मूलतः बदललेला आहे, त्याची पुरेशी दखल भारतामध्ये उच्च शिक्षण क्षेत्राने अद्यापही घेतलेली नाही.