कोर सेक्टर आपण प्रामुख्याने विचारात घेऊन फार दूरवर सखोल इतका विचार आपल्याला करता येणार नाही म्हणून तीन-चार मुद्यांकडेच आपले लक्ष मी वेधू इच्छितो. विशेषतः प्रगत राज्यांची महाराष्ट्राबरोबर तुलना केली तर आपलं दर हेक्टरी शेतीचं उत्पादन खालून दुस-या किंवा तिस-या नंबरवर येतं. काही बाबतीत तर हा नंबर १७ वर जातो. एकूण शेतीच्या उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा हिंदुस्थानच्या पातळीवर सातव्या नंबरवर लागतो. नियोजनात नंबर एक मी घ्यायचा, परंतु शेतीचं उत्पादन दर हेक्टरी आसामपेक्षा कमी, पंजाब-हरियाणापेक्षा कमी. पंजाब-हरियाणा पेक्षा कमी आहे हे एक समजू शकू. पण कालपर्यंत आमच्या तुलनेत कुठेही नसणारा कर्नाटक आणि याचा वाटा आता आमच्यापेक्षा जास्तीचा झालेला आहे. विशेषतः गेल्या पांच-सात वर्षापासून या मंडळींनी प्रादेशिक अस्मितेच्या पोटी का होईना परंतु आपापल्या प्रांतामध्ये आपल्याला गाडून घेण्याची संवय लावलेली आहे. प्रादेशिक अस्मितेपोटी असेल किंवा आणखी कशाच्या पोटी असेल पण विशेषतः एकोणीसशे ऐंशी-एक्याऐंशी सालापासून या प्रांतात निरनिराळ्या क्षेत्रांमध्ये जी प्रगती चाललेली आहे ती नेत्रदीपक आहे, कौतुक करण्यासारखी आहे. आणि गेल्या एकोणीसशे ऐंशी-एक्याऐंशी पासून आम्ही मंडळी या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये किती पीछेहाट केलेली आहे याचेही आकडे मी आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तेव्हा शेतीच्या संदर्भात दर हेक्टरी उत्पन्न आमचं कमी, देशाची एकूण (टोटल प्रॉडक्टिव्हिटी) आपण ज्याला म्हणतो त्या प्रॉडक्टिव्हिटीमध्ये सुद्धा आमचा वाटा पार खालचा. उत्पादनाचा दर हेक्टरी राज्यनिहाय तक्ता पाहिला तर तांदळाच्या उत्पादनात तो महाराष्ट्राचा पांचवा नंबर लागतो तर गव्हाच्या बाबतीत तो सर्वांपेक्षा कमी आहे. कापसाच्या उत्पादनाच्या बाबतीतही महाराष्ट्राचा नंबर हा सातव्या क्रमांकावर आहे. भुईमुगाच्या बाबतीतसुद्धा – बागाईत भुईमुगात – तिसरा तर कोरडवाहूमध्ये सगळ्यात शेवटचा. यावरून वर जे प्रतिपादन केले आहे ते स्पष्ट होईल. शेतीच्या उत्पादनाच्या संदर्भातसुद्धा महाराष्ट्र मागेच पडत चाललेला आहे. हे दिशाहीन नियोजनाचेच फळ नाही काय?
यशवंतरावजींनी महाराष्ट्राची धुरा हाती घेतली तेव्हा बर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सिंचन आयोग नेमलेला होता. महाराष्ट्रामध्ये किती पाणी आहे, सरप्लस वॉटर भूपृष्ठावर किती पाणी आहे आणि भूजल, जमिनीच्या पोटात किती पाणी आहे. ग्राऊंड वॉटर किती आहे, हे पाणी आम्हाला किती काळ वापरता येईल जेणेकरून जास्तीत जास्त जमिन आम्हाला ओलीताखाली आणता येईल. त्यानी अहवाल दिला की वारे देण्याच्या पद्धतीने पाटपाण्याच्या पद्धतीने हे पाणी वापरलं तर सामान्यतः एक्काहत्तर लाख हेक्टर जमिनीला पुरेल एवढं हे पाणी आहे. आणि हे पाणी आपल्याला द्रुतगतीने महाराष्ट्राची प्रगती करावयाची असेल तर आपल्याला एकोणीसशे ऐंशी सालापर्यंत सगळं वापरलं पाहिजे, अडविलं पाहिजे. इरिगेशनसाठी तुम्हाला जी साधन सामुग्री मिळाली होती तिचा उपयोग एकोणीसशे ऐंशी सालाच्या आंत सगळं पाणी अडविण्यासाठी करायचा होता. आयोगाने हा विचार करूनच ही कालमर्यादा नक्की केलेली होती. पहिली पंचवार्षिक योजना, दुसरी पंचवार्षिक योजना, तिसरी आणि चौथी पंचवार्षिक योजना, पांचवी-सहावी-सातवी. आणखीन पुढे असतील. या सगळ्या पंचवार्षिक योजनामध्ये महाराष्ट्राचा काही एक लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटा आहे. हा साधारणतः किती असेल, यापैकी किती भाग आपल्याला शेतीसाठी खर्च करता येईल. याचा विचार करूनच त्यांनी गणित मांडलेलं आहे. त्यानी काही ढोबळ मानानं केलेलं नाही. विचार करून केलेलं आहे. पण आपल्याकडूनच हे होऊच शकलं नाही, आता आपण केवळ चोवीस लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली आणू शकलेलो आहोत. म्हणजे त्यांच्या गणितानुसार एक्काहत्तर लाख हेक्टर जमिन एकोणीसशे ऐंशी साली पाण्याखाली यावयास पाहिजे होती. ती एकोणीसशे शहाऐंशी सालाच्या अखेरपर्यंत आपण चोवीस लाखाच्या पलिकडे जाऊ शकलो नाही. जाता आले नाही किमान बारा-तेरा टक्क्यापर्यंत आपली इरिगेशन्स झालेली आहेत. हे सगळं इरिगेशन पारंपारिक पद्धतीने चाललेले आहे. म्हणजे जिथं पाणी आहे तिथं ते वाया घालविलं जातं किंवा जिथं पाणी आहे तिथं जमीन चिबडविण्याचे उपद्व्याप चालू आहेत आणि जिथे नाही ते उपाशी मरताहेत. इतर राज्यांनी मात्र ही सिंचनाची क्षमता गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्रापेक्षा पुष्कळच जास्तीची निर्माण केलेली आहे.
