आता आपल्याला माहिती आहे की पाश्चिमात्य देशात अठराव्या किंवा एकोणीसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धामध्ये या औद्योगिकरणाला सुरवात झाली. तो समाज आज औद्योगिक समाज म्हणून जगतो आहे आणि तो समाज कृषक म्हणून जगत नाही. तो औद्योगिक समाज म्हणून जगतो आहे. आणि त्याच्या नंतर आपण आज ज्याला पांढरपेशी म्हणू, प्रगत म्हणू असं सेक्टर म्हणजे टर्शरी म्हणजे एका समाज घटकातील ही माणसं प्रायमरी सेक्टर, सेकंडरी सेक्टर आणि टर्शरी सेक्टर या तिन्ही सेक्टरमध्ये सगळी सामावून घेता आली पाहिजेत. आपापल्या वकुबाचा, शक्तीचा, बुद्धीचा कुठल्यातरी क्षेत्रात उपयोग करून घेण्याची संधी या समाजातल्या व्यक्तीला मिळाली पाहिजे. त्यात कुणी बेकार राहाता कामा नये. बेकार राहील अशी परिस्थिती समाजामध्ये निर्माण होऊ देताच कामा नये. आणि ही आहे प्रगत समाजाची संकल्पना.
आता आपण या तीन कसोट्यात हिंदुस्थानच्या संदर्भामध्ये चर्चा करीत नाही तर महाराष्ट्राच्या संदर्भामध्ये चर्चा करीत आहोत. महाराष्ट्र पुन्हा बलाढ्य व्हावा, महाराष्ट्र विद्यमान व्हावा. महाराष्ट्र पुन्हा देशाला आदर्शवत रहावा आणि अशी यशवंतरावजींची कल्पना होती. मग या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राचा अग्रक्रम जर कायम राहिला असेल तर महाराष्ट्र निश्चितपणे अजूनही देशातला अग्रेसर प्रांत ठरल्याशिवाय राहणार नाही. आम्ही अजून कालच्या गप्पा मारतो आहोत. काल होतो आम्ही प्रत्येक क्षेत्रात पुढे. शैक्षणिक क्षेत्रात होतो, सामाजिक क्षेत्रात होतो, राजकीय नेतृत्व माहाराष्ट्रानेच हिंदुस्थानाला दिलं. आज या तिन्ही क्षेत्रामध्ये आपण कुठे आहोत याचा विचार आपल्याला केला पाहिजे. पहिल्यांदा आपण जरा शेतीच्या क्षेत्राकडे वळूया.
महाराष्ट्रामध्ये एकूण तीनशे आठ लक्ष हेक्टर जमीन आहे. पैकी लागवडीखाली दोनशे एक लक्ष हेक्टर जमीन आहे. या लागवडीलायक जमिनीची एकोणीसशे पंच्याहत्तर शहात्तर यावर्षी सुखठणकर कमिटीने जी पाहणी केली होती तेव्हा त्या कमिटीच्या असे निदर्शनास आले होते की एकूण सत्याऐंशी तालुके हे दुष्काळग्रस्त आहेत किंवा अवर्षण प्रवण आहेत. जिथं सातत्याने दुष्काळ पडतो आहे. पाण्याची उपलब्धता नाही, कोरडवाहू शेती आहे आणि किफायतशीर नाही. तिच्यावर जीवन जगणं हे अशक्य आहे. आता पुन्हा एकोणीसशे पंच्याऐंशी-शहाऐंशीला एक नवी समिती बसली आहे. त्या समितीचा मी सदस्य आहे. आणि परवा सहा आणि सात तारखेला आम्ही आमचा अहवाल पूर्ण करतो आहोत. अहवाल आमचा पूर्ण व्हायचा आहे, शासनाला सादर करायचा आहे. त्यामुळे त्याच्यातील गुप्तता आज मला सांगता येणार नाही. पण एक अभ्यासक म्हणून आपल्याला एवढं जरूर सांगतो की गेल्या दहा वर्षांमध्ये हा जो आवर्षण-प्रवण भूमीचा प्रश्न होता तो आणखीन बिकट झालेला आहे आणि त्याचं क्षेत्र वाढलेलं आहे, म्हणजेच महाराष्ट्रात बिनभरवशाच्या कोरडवाहू शेतीचं क्षेत्र वाढतं आहे.
शेतीच्या क्षेत्रावर महाराष्ट्रातील जवळजवळ नव्वद टक्के लोकसंख्या अवलंबून आहे. आणि या शेतीचं आधुनिकीकरण ज्या गतीने व्हावयास पाहिजे होतं ते झालेलं दिसत नाही. काही विभाग अपवाद म्हणून सोडले तर मी जे म्हणतो आहे ते खरं आहे. वाढती लोकसंख्या, ही अशी बिनभरवशाची कोरडवाहू शेती वाटून घेऊन जणू काय दारिद्र्याच्याच वाटपात मग्न आहे म्हणूनच तिचं जीवनमान हे उंचावण्याऐवजी खालावत चाललेल आहे. दुष्काळ आम्ही परिणामकारक उपाय योजना करून रोखू शकलेलो नाही. वसंतदादांसारखी या मातीशी नातं लावून बसलेली माणसं महाराष्ट्राचं वाळवंट होत आहे म्हणून सचिंत आहेत.
