व्याख्यानमाला (१९८०)

जातीयव्यवस्थेवर आधारलेल्या आमच्या समाजामध्ये ज्या विविध अल्पसंख्यांक जाती आहेत त्यांची विभागणी दोन गटांमध्ये केली पाहिजेः उच्चवर्णीय अल्पसंख्यांक व मागासवर्गीय अल्पसंख्यांक. ज्या जाती सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक या तिन्हीही दृष्टीने अतिशय मागासलेल्या आहेत अशा जातींचा अंतर्भाव अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये करण्यात आलेला आहे. पण इतर ब-याच जाती सवर्ण समाजामध्ये दुर्बल व शोषित घटकांच्या रूपाने अस्तित्वात आहेत. आजच्या राजकीय संदर्भात अशा दुर्बल व पीडित अल्पसंख्यांक जातींना कोणत्याही प्रकारचा आधार मिळत नाही. खरे तर “अल्पसंख्यांका” च्या आक्रोशातून ज्यांना राजकीय फायदे मिळतात ते दुर्बल अल्पसंख्यांकांचे प्रतिनिधित्व करीत नाहीत, करू शकत नाहीत. अल्पसंख्यांकांच्या बहुजन समाजाविरुद्धच्या हाकाटीतून जे राजकीय फायदे प्राप्त होतात ते ह्या शोषित अल्पसंख्यांच्या पदरात पडत नाहीत. शासनाच्या धोरणानुसार चार-दोन नोक-या त्यांच्या पदरात पडत असतील, नाही असे नाही; पण सत्तेत त्यांना सहभागाची संधी मिळत नाही. ती मिळते उच्चवर्गीय प्रतिष्ठित अल्पसंख्यांकांना (priviledged minorities). वस्तुतः या देशातील समाज जीवनाच्या जवळपास सर्व क्षेत्रात अनेक शतकांपर्यत अशा उच्चवर्णीय व उच्चवर्गीय अल्पसंख्यांक जातींचे प्राबल्य राहात आलेले होते. अशा जातींच्या हातातच धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवनाच्या नाड्या होत्या. तथाकथित बहुजन समाजाच्या हातात सत्ता अगदी कालपरवा आलेली आहे. या सत्तेचा अधिक फायदा मराठा समाजाच्या पदरात पडतो आहे; आणि त्यामुळे त्याला एक नवीन मानसिकता प्राप्त झाली आहे यात शंका नाही. मराठा समाजात अंतर्भूत असणा-या मराठेतर दुर्बल घटकां “अल्प संख्यांक” हा पारिभाषिक शब्द मिळाला. त्यांची असुरक्षिततेची भावना हे नाव परिधान करून विविध अर्थछटांतून अभिव्यक्त होत असताना आपण आज पाहात आहोत. पण त्यांच्या वाट्याला असुरक्षिततेशिवाय खरोखर काहीच आले नाही. त्यांचे शोषित जीवन विकासाच्या वाटेवर चालताना आपल्याला दिसत नाही. दलितांना विशेष सवलती व राखीव जागा राजकारणाच्या क्षेत्रात मिळाल्या नसत्या तर त्यांच्या जीवनालाही परिवर्तनाच्या दिशा मिळू शकल्या नसत्या. दलित समाजामध्ये आज एक प्रकारची सामाजिक “आक्रमकता” (militancy) निर्माण झाली आहे. ती संख्येनेही नगण्या नाही. खरा प्रश्न आहे तो दलितेतर दुर्बल, दुर्लक्षित, शोषित व शापित अल्पसंख्यांक जातीतील लोकांचा. त्यांची संख्या बोटावर मोजण्या इतकही नाही. ज्यांच्या जवळ संख्या नाही त्यांना राजकारणात व राजकीय सत्तेत स्थान नाही. राजकारणाच्या संदर्भात त्या  non-entities आहेत. आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टीनेही त्या मागासलेल्या असल्यामुळे त्यांना समाज जीवनात “मार्जिनल” स्थनावर उभे रहावे लागते. परंपरेने चालत आलेले त्यांचे व्यवसाय पूर्णतः कोलमडल्यामुळे उच्चवर्णीय किंवा उच्चवर्गीय अल्पसंख्यांक प्रमाणे त्यांना इतर क्षेत्रात प्रवेश करता आलेला नाही. विस्थापित जीवनाचे ते वाटेकरी आहेत. असे म्हटले तरी चालेल. एकत्रित जमून आक्रोश करण्याचे त्यांनी ठरविले तरी फारसा फरक पडणार नाही. कारण त्यांचा क्षीण आवाज हवेत ताबडतोब विरून जाईल. अशा ह्या दुर्लक्षित अल्पसंख्यांक जातींना आजही सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या “मार्जिनल” च आहेत. सामाजिकदृष्ट्या त्या बहिष्कृत नाहीत; पण दुर्लक्षित निश्चितच आहेत. आजच्या राजकीय परिस्थितीमुळे जे सामाजिक संदर्भ निर्माण झालेले आहेत, त्यामध्ये त्यांचे स्थान हे उपेक्षितांचे स्थान आहे. सामाजिक संघर्षाचे कसलेच बळ त्यांच्या बाहूमध्ये नाही. राजकारणात त्यांचा कोणीही प्रवक्ता नाही. पॉलो फ्रिअरे जिला “कल्चर ऑफ सायलंस” म्हणतो त्या संस्कृतीच्या आवर्तात शोषणाच्या खुणा आपल्या सर्वांगांवर घेऊन मुकेपणाने त्या अल्पसंख्यांक जाती जगताहेत असे मला प्रामाणिकपणे वाटते. मराठा समाजाच्या विरुद्ध हाकाटी करणा-या “अल्पसंख्यांकांना” अशा दुर्बल व शोषित जातीचे राजकीय हितसंबंध अभिप्रेत नाहीत. अशा लोकांच्यासाठी उद्याचे राजकारण काय करणार आहे? कोणत्या प्रकारचे आश्वासन त्यांना उद्याचा राजकीय महाराष्ट्र देणार आहे?