स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतरचा दशक-दीड दशकाच कालावधी सोडला तर बाकीचा काळ केवळ सत्तास्पर्धेच्या आंधळ्या राजकारणासाठी खर्च झालेला आहे. परिणामतः आमच्या राजकारणाला विधायक व सर्जनशील स्वरूप प्राप्त होऊ शकले नाही. लोकशाही म्हणजे केवळ राज्ययंत्रणा नाही; ती एक प्रकारची सर्वंकष समाजव्यवस्थाही आहे. आणि म्हणून आपल्याला अभिप्रेत असलेल्या लोकशाही समाजव्यवस्थेची संकल्पना भारतीय राज्यघटनेत विषद करण्यात आलेली आहे. व्यक्तीस्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय, आर्थिक समता आणि धर्मनिरपेक्षिता या चार उदात्त तत्वांवर लोकशाह जीवन व्यवस्था उभी करण्याचा संकल्प भारतीयांनी घटनेद्वारे सोडलेला आहे. याचा अर्थच असा की आमच्या घटनाकारांनी लोकशाही जीवन मार्गचा किंवा समाजव्यवस्थेचा विचार व विवेकपूर्वक स्वीकार केलेला आहे. पण भारतीय लोकशाहीला आमच्या राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेल्या मूल्यांवर उभे करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाला नाही. तिला एका विशिष्ठ समाज व्यवस्थेचे किंवा जीवनमार्गाचे स्वरूप देण्याचा पुरेसा प्रयत्न करण्यात आला नाही. आजच्या राजकारणाला या व्यवस्थेच्या दिशेत विशेष अशी वाटचाल करता आली नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणूनच त्याला निवडणुकांच्या पलिकडे जाता आलेले नाही. अर्थपूर्ण राजकारणाला सामाजिक अभिसरणाचाही विचार करावा लागतो. नव्हे, सामाजिक आशयाशिवाय त्याला अर्थपूर्ण होताच येत नाही. पण या गोष्टींचे भान आमच्या देशातील कोणत्याही राजकीय पक्षाने ठेवले नाही. आजची बिकट परिस्थिती त्यामुले निर्माण झाली आहे हे नाकबूल करण्यात अर्थ नाही. सत्ताधारी पक्षावर या गोष्टीची जबाबदारी अधिक प्रमाणात पडते; पण विरोधी पक्षांच्या खांद्यावर कसल्याही जबाबदारीचे ओझे नसते असा दावा करता येणार नाही. जबाबदारीच्या जाणिवेतून केल्या जाणा-या राजकारणाचा पोत वेगळा असतो. याचा वाणही वेगळा असतो. अशा प्रकारच्या राजकारणाला सामाजिक व सांस्कृतिक आशय प्राप्त झाल्याशिवाय राहात नाही. सामाजिक आशयाच्या अभिव्यक्तीतून राजकारणाला अर्थपूर्णत्व मिळविता येते. आमच्या राजकारणाला ते मिलविता आले नाही, हे सत्य आहे. राजकारणाला सामाजिक समतेचा आशय प्राप्त करून द्यावयाचा असेल तर विवेकपूर्ण जाणिवाची व जाणीवपूर्वक प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागते. तशा प्रकारचे प्रयत्न आमच्या हातून झाले नाहीत. परिणामतः लोकशाह समाज व्यवस्थेच्या उद्दिष्टांच्या विरोधात या देशातील राजकारण उभे राहिले. आम्हाला अभिप्रेत असलेल्या मूल्यांवर आधारित अशी लोकशाही समाजव्यवस्था ही वस्तुतः परंपरेने चालत आलेल्या आमच्या समाज व्यवस्थेपेक्षा वेगळी आहे. तिचे निराळेपण आम्ही लक्षात घेतलेच नाही. तिची मूल्यधारणा निराळी आहे. ज्या मूल्यांच्या आधारावर आमची जातिव्यवस्था उभी आहे त्या मूल्यांना छेद देणारी मूल्ये लोकशाही समाजव्यवस्थेला अभिप्रेत आहेत. व्यक्तीस्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय, आर्थिक समता व धर्मनिरपेक्षिता या मूल्यांवर लोकशाही समाजव्यवस्था अवलंबून आहे. आणि म्हणूनच तिला धर्मांधता जातिभेद किंवा कोणत्याही प्रकारची विषमता मंजूर नाही. पण लोकशाही समाज व्यवस्थेला ज्या गोष्टी मंजूर नाहीत, त्याच गोष्टींचा आधार घेऊन तिला राबविले जात आहे, ही मात्र दारूण शोकांतिका आहे. जातीभेद हाच मुळी आमच्या समाजाची पोलादी चौकट (Steel frame) आहे. ती तोडल्याशिवाय समतामूल्याधिष्ठित समाजव्यवस्था निर्माण करता येणार नाही. पण या गोष्टीचे भान आमच्या राजकारणाला रहिलेच नाही. या विचाराचा आम्ही जाणीवपूर्वक स्वातंत्र्योत्तर काळात समाजकारणाची स्वीकार केलाच नाही प्रक्रिया जवळ जवळ थंड पडलेली आहे. समाजकारण म्हणजे No-man’s Land असं म्हणण्याची पाळी आज आमच्यावर आलेली आहे.
सामाजिक जाणिव मनात बाळगून महाराष्ट्रातील राजकारणाच्या क्षेत्रात काम करणा-या नेत्यांची व कार्यर्त्यांची संख्या फारच कमी आहे. एस्. एम्. जोशी, ना. ग. गोरे आणि इतर काही व्यक्ती सोडल्या तर या संदर्भात फारसा विचार आणि कार्य कोणी करीत नाही. सत्तास्थानावर असलेल्या सर्वच नेत्यांना सामाजिक आशयाचे महत्व कळले नाही असे कसे म्हणता येईल? पण या गोष्टीचे महत्व न कळलेल्या सत्ताधा-यांची संख्या जास्त होती, आहे. त्यांच्या विचारांना सामाजिक जाणिवांची प्रगल्भता मिळू शकली नाही. आणि म्हणूनच आमची लोकशाही आशयशून्य राजकारणाच्या दलदलित खोलवर रुतून बसली. निवडणुकांच्याद्वारे सत्ता काबीज करणे एवढा एकच उद्देश राजकारणासमोर असेल तर जातीयवादाला प्रोत्साहन दिल्याशिवाय दुसरा कुठलाही पर्याय उरत नाही, हे उघड आहे. राजकारण म्हणजे सत्तासंपादन असेच एक समीकरण आमच्या देशाच्या राजकीय जीवनात आता रूढ झाले आहे. अशा अवस्थेत ह्या समीकरणाचा पाठपुरावा केला जाता आहे. या समीकरणाचा आधार न घेता वेगळ्या पद्धतीने लोकशाहीचे गणित मांडण्याचा कोणीही प्रयत्न करीत नाही ही खेदाची बाब आहे. आणि म्हणून या देशात जी काही प्रगती झाली तिचा वाटा सामान्य लोकांच्या पदरात पडू शकला नाही.
