व्याख्यानमाला (१९७९)

संसदीय लोकशाही असो किंवा व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार असो. त्याच्यामागे एक इतिहास होता आणि म्हणून या तरतुदी घटनेत आहेत. पण पुन्हा सांगायचं कारण असं की आणिबाणीमध्ये एक असा प्रचार सारखा करण्यात येत असे की काही मूठभर लोकांनाच फक्त या व्यक्तीस्वातंत्र्याची जरुरी असते. सामान्य माणसाला याची जरुरी नसते. तर त्याला उत्तर असं आहे की व्यक्तीस्वातंत्र्याची जरूर फक्त मूठभर बुद्धिवाद्यांना असते ही एक चुकीची समजूत आहे. "भाकरी आणि स्वातंत्र्य" त्यात त्यांनी अतिशय प्रभावितपणे दाखवून दिलेलं आहे की सामान्य माणसाला सुद्धा स्वातंत्र्याची जरूरी असते. कारण लोकशाही राज्यात आपला निषेध तुम्ही कसा दर्शविणार? राज्यावर जर काही अंकुश ठेवायचा असेल तरतो अंकुश फक्त लोकमतातच अस शकेल. आणि ज्या राज्यात व्यक्तीस्वातंत्र्य नाही तिथं लोकमतसुद्धा असू शकत नाही. हुकूमशाहीत राज्यकर्ते म्हणतात तसेच लोक बोलत असतात. कारण त्यांना दुसरा कुठलाही विचार कधी ऐकायलाच मिळत नाही.

एक अशी गंमत सांगतात की एकदा दोन राष्ट्राचे प्रतिनिधी भेटले. एक हुकूमाशाही राष्ट्राचा होता व एक लोकशाही राष्ट्राचा होता. समजा की, भारत आणि पाकिस्तान यांचे प्रतिनिधी भेटले. तर भारताचा प्रतिनिधी अतिशय गर्वाने म्हणाला, की माझ्या राज्यात इतकं स्वातंत्र्य आहे की भारताचे लाडके पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे अतिशय चुकलेलं आहे असं कुठलाही नागरिक म्हणू शकतो. (आणि आपल्याला माहित आहे की ते स्वातंत्र्य आपण पुष्कळदा घेतलं आहे. नेहरुंच्या चीन विषयक धोरणावर लोकांनी खूप टीका केली. आता ही गोष्ट दुसरी की नेहरुंचं राजकारण किंवा नेहरुंचं धोरण हे पुढच्या भविष्यात अतिशय योग्य होतं. अस निर्वाळा आज जवळ जवळ सगळे देत आहेत. नेहरुंच्या धोरणावर अतिशय कडवे असे टीकाकार अटल बिहारीजी आज जवळजवळ नेहरुंच्याच धोरणाचा पाठ पुरावा करीत आहेत. तरी सुद्धा या देशामध्ये इथल्या पंतप्रधानावर टीका होऊ शकते. नेहरुंवर होत असे. शास्त्रीजींवर होत असे. आज मोरारजी देसाईंवर होत आहे. आणि इंदिरा गांधीवरही १९६९ पासून १९७५ पर्यंत होत असे. १९७५ ते १९७७ ची टीका सर्वस्वी बंद झाली आणि म्हणूनच आम्ही असं म्हणतो त्यावेळी लोकशाहीचा संपूर्ण संकोच झाला. )

तर हा भारताचा प्रतिनिधी अतिशय गर्वाने म्हणाला की आमच्या देशात इतक स्वातंत्र्य आहे की आम्ही मोरारजी देसाई यांचं मत चुकीचं आहे. त्यांना काही कळत नाही. असं देखील म्हणू शकतो. त्यावर पाकिस्तानचा ज मुत्सद्दी होता तो लागलीच म्हणाला की त्यात काय आश्चर्य आहे? माझ्या देशातही इतकंच स्वातंत्र्य आहे. पाकिस्तान मधला कुठलाही नागरिक उठून म्हणू शकतो की मोरारजी देसाई हे अगदी मूर्ख आहेत. त्यांना काही येत नाही. प्रश्न असा आहे की पाकिस्तानचा नागरिक हा पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांविरुद्ध फारसा बोलूच शकत नाही. आता आपल्याला दिसतंय की हुकूमशाही राष्ट्रांमध्ये सुद्धा काही वेळेला उद्रेक होतो आणि लोक बंड करुन उठतात. इराणमध्ये आपणास कळलं असेल. काल इराण मध्ये बायकांनी बुरखा घेतला पाहिजे असं जे एक फर्मान सुटलं आहे त्याच्या विरुद्ध अनेक बायकांनी निदर्शने केली. आणि बायकांवर सुद्धा छडीमार करावा लागलेला आहे. बायकांवर सुद्धा असे म्हणताना मी स्त्रियाना कुठल्याही त-हेने कमी लेखत नाही. स्त्री पुरुष समान आणि संपूर्णपणे मानतो पण स्त्रियांचा मोर्चा एका हुमूमशाही राष्ट्रात सुद्धा निघू शकतो ही गोष्ट उल्लेखनीय आहे. तेव्हा इथे लोकशाही असावी आणि म्हणूनच हे मूलभूत अधिकार असावेत. कारण मूलभूत अधिकार असले म्हणजे तुम्हांला एका प्रश्नाच्या सर्व बाजू कळतात. नेहरूंच चुकलं म्हणणारे ही लोक असतात. नेहरुचं बरोबर आहे म्हणणारे ही लोक असतात. आणि मतदार जे असतात ते त्याच्यातून आपला निर्णय करत असतात. भारताचा मतदार आता दिवसे दिवस शहाणा होत चाललेला आहे. आपल्याला असं दिसून येईल की भारताच्या मतदारांवर आता राज्यकर्त्यांना पूर्वी सारखा विश्वास ठेवता येणार नाही. ते परंपरागत एकाच माणसाला निवडून देतील अशी परिस्थिती राहिलेली नाही. त्यामुळे भारतातला हा जो मतदार आहे याचं लोकशिक्षण कोठून झालं तर लोकशाहीमुळेच त्याचं शिक्षण झालेलं आहे. मतदानाचा अधिकार त्याला मिळाल्यामुळेच त्याचं हे शिक्षण होत आहे. तो सारखा घडतो आहे. ही फार महत्वाची गोष्ट आहे.