व्याख्यानमाला (१९७९)

१९३९ साली महायुद्ध सुरु झाले. एकीकडे लोकशाहीवादी दोस्त राष्ट्रे व दुसरीकडे फॅसिस्ट राष्ट्रे यांच्यामधील झगडा विकोपाला गेला. काँग्रेसने म. गांधींच्या नेतृत्वाखाली असहकार पुकारला व वैयक्तिक सत्याग्रह सुरू केला. सरकारला सल्ला देण्यासाठी व्हॉयसरॉय यांनी एक सल्लागार मंडळ नियुक्त केले. त्या सल्लागार मंडळामध्ये डॉ. आंबेडकरांना घेण्यात आले. या सल्लागार मंडळास गेल्यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी हरिजन व दुर्बल घटक यांच्यासाठी जेवडे काम करता येईल तेवढे केले.

१९४२ च्या सुमारास ब्रिटिश सरकारने हिंदुस्थआनाची भावी राज्यघटना कशी असावी याचा अंदाज घेण्यासाठी क्रिप्स कमिशन पाठविले. क्रिप्स कमिशनची योजना डॉ. आंबेडकरांनी फेटाळून लावली काँग्रेसने तर बहिष्कारच टाकला होता. क्रिप्स योजनेला हिंदुस्थानातील इतर पक्षांनी फारशी साथ दिली नाही. डॉ. आंबेडकर हे व्हॉयसरॉयच्या एक्झिक्युटीव्ही कौन्सिलमध्ये गेले व तेते मजूरमंत्री म्हणून काम पाहू लागले. मजूरमंत्री म्हणून असताना त्यांनी मागासलेल्या वर्गाची व कामगारवर्गाच्या हिताची जपणूक करण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला.

१९४५ साली दुसरी महायुद्ध संपले. इंग्लंडमध्ये निवडणुका लागल्या. चर्चिलच्या हुजूर पक्षाचा पाडाव झाला व अॅटलीचे मजूर सरकार इंग्लंडमध्ये अधिकारावर आले. चर्चिल पंतप्रधान असताना ज्यावेळी हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य देण्याचा प्रश्न निघत असे त्यावेळो तो मोठ्या आढयतेने म्हणे की साम्राज्याचे दिवाळे वाजविण्यासाठी मी पंतप्रधान झालेलो नाही आणि हिदुस्थानला मी पंतप्रधान असेतोपर्यंत कधीच स्वातंत्र्य देणार नाही. इंग्लंडचे लोक हे खरे लोकशाहीप्रेमी आणि जगातील लोकशाहीमध्ये इंग्लंडची लोकशाही ही परिपक्व लोकशाही आहे. युद्धकाळामध्ये चर्चिलसारखा माणूस प्रंतप्रधान पाहिजे म्हणून त्यांनी हुजूर पक्षाला निवडून दिले. आणि शांततेच्या काळात अॅटलीच्या मजूर पक्षाला निवडून दिले. मजूर पक्ष अधिकारावर आल्यानंतर पंतप्रधान अॅटलीने हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य देण्याची घोषणा केली ही घोषणा केल्यानंतर पुन्हा निरनिराळी कमिशन्स पाठविली. चर्चा, विचार, विनिमय सुरु झाले. हॉयसरॉय मुस्लिमलीग, काँग्रेस इतर छोटे मोठे पक्ष यांच्यात चर्चा सुरु झाल्या. हिंदुस्थानची भावी घटना कशी असावी व ती कोणी करावी याबाबतीत निश्चित निर्णय झाला. १९४६ च्या निवडणुका झाल्यानंतर प्रांतिक कायदेमंडळे अस्तित्वात आली होती. त्यातून निवडलेल्या प्रतिनिधींची घटना परिषद बनविण्यात आली. व या घटना हिंदुस्थानची भावी घटना तयार करावी असे ठरले.

या घटनापरिषदेमध्ये आंबेडकरांना बंगालच्या विधानसभेतून निवडून यावे लागले. त्यावेळच्या मुस्लिमलीगने त्यांना पांठिंबा दिला आणि ते निवडून आले. घटना परिषदेची घटनेचा मसुदा तयार करण्याची एक कमेटी होती त्या कमेटीवर डॉ. आंबेडकरांची निवड झाली. बॅ. जीमानी घटना परिषदेशी असहकार केला. आणि त्यांनी मुसलमान बहुसंख्य असलेल्या पाकिस्तान या स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी केली. काँग्रेसचा पाकिस्तानला विरोध होता. पाकिस्तान आणि हिंदुस्थान असे हिंदुस्थानची दोन छकले करण्याची कल्पना मुस्लिमलीगशिवाय कोणालाही पसंत नव्हती. म. गांधींनी तर त्राग्याने असे उद्गार काढले होते की 'Viviseet me before viviseating India' 'हिंदुस्थानचे तुकडे करण्यापूर्वी प्रथम माझे तुकडे करा' हिंदू व मुसलमान या जमातींतील प्रक्षोभ वाढू लागला शेवटी काँग्रेसने व तिचे पं. नेहरू, पटेल प्रभृती पुढा-यांनी आणि शेवटी गांधींनी पाकिस्तानास मान्यता दिली. डॉ. आंबेडकरांनी १९३८ सालीच Thoughts on Pakistan हा ग्रंथ लिहिला होता व त्या ग्रंथात पाकिस्तानच्या निर्मितीला त्यांनी मान्यता द्यावी असे सुचविले होते. मात्र असे करतांना कोणत्याही प्रकारचा दंगा-धोपा होऊ नये यासाठी लोकांची व मालमत्तेची व्यवस्थितरीतीने व शांतरीतीने अदलाबदल करावी परंतू या व्यवहारी मार्ग कोणास रुचलाही नाही आणि पचलाही नाही. व शेवटी द्विराष्ट्र निर्मिती झाल्यानंतर सरहद्दीवरील प्रांतात फार मोठ्या प्रमाणात हत्याकांड झाले. रक्ताचा थेंबही न सांडता आपण देश स्वतंत्र केला अशी म्हणणारी माणसं आपल्याच देशबांधवांनी एकमेकांचे मुडद कसे पाडले हे सोईस्कर विसरुन जातात.