व्याख्यानमाला (१९७९)

म्हणून काँग्रेसने सायमन कमिशनच्या कामात भाग घेतला नाही. उलटपक्षी सायमन कमिशन जेथे जेथे गेले तेथे तेथे त्यांना काळे झेंडे दाखवून 'सायमन परत जा' असा निषेधाच्या घोषणा काँग्रेसकडून होत होत्या. डॉ. आंबेडकरांना सायमन कमिशनवर बहिष्कार घालणे परवडणारे नव्हते. कारण नव्या सुधारणा ज्या जाहीर होणार त्यामध्ये हरिजनांना जास्तीत जास्त जागा मिळविण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. म्हणून प्रत्येक प्रांतामध्ये सायमन कमिशनला सहाय्य करण्यासाठी त्या त्या प्रांतांमध्ये एक मंडळ नेमले होते. त्या मंडळावर सरकारने डॉ. आंबेडकरांची नियुक्ती केली होती. डॉ. आंबेडकरांनी या नियुक्तीतेला मान्यता देऊन सायमन कमिशनपुढे अस्पृश्यांच्या मागण्याची कैफियत सादर केली. तोंडी साक्षही दिली. सायमन कमिशनचा रिपोर्ट गेल्यानंतर ब्रिट्रिश सरकराने हिंदुस्थानच्या राजकीय प्रश्नांचा बिचार करण्यासाठी इंग्लंडमध्ये 'गोलमेज परिषद' भरविली काँग्रेसने या परिषदेवर बहिष्कार घातलेला होता. अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून डॉ. आंबेडकर व श्रीवास्तव यांची निवड झाली होती. डॉ. आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदेमुळे अस्पृश्यांना काय हक्क हवेत यासंबंधी मांडणी केली. सायमन कमिशनपुढे साक्ष देताना डॉ. आंबेडकरांनी मुसलमान, ख्रिश्चन आणि अस्पृश्य यांना संयुक्त मतदार संघात राखीव जागा द्याव्यात अशी मागणी केली होती. पण गोलमेज परिषदेमुळे मात्र त्यांनी स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी केली.

त्यानंतर दुसरी गोलमेज परिषद भरविण्यात आली. त्या परिषदेमध्ये काँग्रेसचे प्रतिनिधी म्हणून महात्मा गांधींनी भाग घेतला होता. या परिषदेत अस्पृश्यांच्या नेतृत्वासंबंधी व हक्कासंबंधी गांधी आणि आंबेडकर यांच्यात कडाक्याचा वाद झाला. गांधींचे म्हणणे असे होते की आपणच अस्पृश्यांचे पुढारी आहोत आणि हरिजनांना स्वतंत्र मतदार संघ अगर संयुक्त मतदारसंघात राखीव जागा देऊ नयेत. परंतू डॉ. आंबेडकरांनी गांधींच्या म्हणण्याला कसून विरोध केला व स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी जोरदार रीतीने केली. शेवटी त्यावेळचे इंग्लंडचे पंतप्रधान रॅमसे मॅक्नोडॉल्ट यांनी जातीय निवाड्यासंबंधी त्यांना योग्य वाटेल तो निर्णय घ्यावा म्हणून गोलमेज परिषदेला जमलेल्या सर्व प्रतिनिधीनी आपल्या सह्यांनिशी कळविलें. म. गांधीनीसुद्धा त्यावर सही केली होती परंतू आपण सही केली तर आपली फसगत होईल आणि मग भांडावयास जागा रहाणार नाही. म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी चाणाक्षपणाने त्या अर्जावर सही करण्याचे टाळले. दुस-या गोलमेज परिषदेहून ही सगळी मंडळी परत आल्यानंतर जातीय निवाडा प्रसिद्ध झाला. या जातीय निवाड्याप्रमाणे हरिजनांना संबंध हिंदुस्थानात ७१ राखीव जागा मिळाल्या होत्या. स्वतंत्र मतदार संघ मिळाला होता. सवर्ण हिंदूंच्या निवडणुकीत मतदान करण्याचा हक्कही मिळाला होता. हा निवडा प्रसिद्ध झाला त्यावेळी म. गांधी येरवडा तुरुंगात होते. हरिजनांना मिळालेल्या सवलती पाहून म. गांधीनी प्राणांतिक उपोषण केले. त्यामुळे हिंदू समाजात खळबळ उडाली व काहीही करुन म. गांधींचे प्राण वाचविले पाहिजेत व हे प्राण वाचवावयाचे झाले तर आंबेडकरांनी नमते घेतले पाहिजे. म्हणून आंबेडकरांच्यावर सर्व देशातून व देशातील सर्व पक्षीय पुढा-यांचेकडून मोठ्या प्रमाणात दबाव आणि दडपण येऊ लागले. आंबेडकरांनीही दबाव आणणा-या लोकांना निक्षून सांगितले की गांधींच्या प्राणापेक्षा मल माझ्या अस्पृश्यांचे हक्क फार महत्त्वाचे वाटतात. वाटाघाटीत बरेच दिवस गेले गांधींची प्रकृती क्षीण होऊ लागली. आणि शेवटी डॉ. आंबेडकरांची व महात्मा गांधीची तडजोड झाली. ती. 'पुणे करार' या नावाने प्रसिद्ध झाली आहे. पुणे कराराप्रमाणे हरिजनांना संयुक्त मतदार संघात राखीव जागा देण्याचे ठरले. पण या जागांची संख्या मात्र ७१ च्या ऐवजी १४८ झाली. जास्त जागा हरिजनांच्या पदरात पडल्या परंतू स्वतंत्र मतदार संघाचा हक्क त्यांना गमवावा लागला. त्यामुळे काही कमावले आणि बरेचसे गमावले अशी हरिजनांची अवस्था झाली. त्यानंतर पुणे कराराला अनुसरून व आवश्यक त्या दुरुस्त्या करुन १९३५ चा घटना कायदा अंमलात आला आणि त्या कायद्याप्रमाणे १९३७ साली प्रांतिक व मध्यवर्ती कायदेमंडळाच्या निवडणुका प्रथमच झाल्या. दरम्यान डॉ. आंबेडकरांनी हिंदू समाजाला धक्का देणारा आणखी एक कार्यक्रम हाती घेतला. तो म्हणजे 'काळाराम मंदिर सत्याग्रह' नाशिक येथे काळारामाचे एक पुरातन कालापासूनचे पवित्र मंदिर आहे. या मंदिरात सर्व सवर्ण हिंदूंना प्रवेश करण्याचा हक्क आहे. परंतु अस्पृश्यांना मात्र तेथे कायमचाच मज्जाव होता.