यादृष्टीने वेळ पडल्यास काँग्रेसचे पुन्हा एकदा शुद्धीकरण करावे लागेल. स्वार्थी, मतलबी लोकांना पक्षातून बाहेर काढण्याचे धैर्य दाखवावे लागेल. आर्थिक गुन्हेगारी करणा-यांना कडक शासन करावे लागेल. पक्षातील सदस्यांना, अनुयायांना शिस्त लावावी लागेल. तालुका, जिल्हा या पातळ्यांवर निष्ठेने व प्रामाणिकपणे कार्य करणा-या ख-या कार्यकर्त्यांना वाव द्यावा लागेल. शासकीय यंत्रणेत शिस्त निर्माण करावी लागेल. कोणाचीही तमा न बाळगता क्वचित प्रसंगी प्रतिष्ठित लोकांनाही भ्रष्टाचार करीत असल्यास उजेडात आणावे लागेल. व्यसनाधीनता आणि आळस यांच्या आहारी गेलेल्या तरुण पिढीला उद्योगाची आणि शिस्तीची संवय निर्माण होईल असा नवा शिक्षणक्रम आणावा लागेल. भूमिहीन लोकांना ताबडतोब त्यांच्या ताब्यात जमीन मिळेल असे जे कायदे केले आहेत त्याची नीट अंमलबजावणी करावी लागेल. औद्योगिक क्षेत्रातही उत्पादनक्षमता व उत्पादन वाढेल असे नवे नियम आणावे लागतील. गेल्या काही वर्षात संघटीत कामगार वर्गाने जास्त वेतन आणि महागाईभत्ता मिळविण्याच्या प्रश्नावरून अनेकवेळा संप केले. औद्योगिक अशांतता निर्माण केली आणि त्यामुळे उत्पन्न घटले. याबाबतीतही योग्य ती कारवाई करावी लागेल. या स्रव गोष्टी लक्षांत घेता इंदिरा गांधीना किंवा सत्तेवर राहून जयप्रकाजींना मरगळलेल्या, आळसावलेल्या तसेच व्यसनाधीन झालेल्या आणि लाचलुचपत करणा-या गुन्हेगार वर्गाला वळण लावण्याचे सामाजिक आंदोलनाचे कार्य हाती घ्यावे लागेल. आजच्या परिस्थितीत खरी गरज सत्तांतराची आहे असे नसून जबाबदार व जाणत्या अशा सर्व पक्षांनी एकत्र येवून सामाजिक दुखणे नाहीसे करण्याचा एक सामुदायिक कार्यक्रम आखण्याचा आहे. आणि अशी आर्थिक सामाजिक दुखणी आजच्या परिस्थितीत पुष्कळच दिसत आहेत. कित्येक प्रश्न असे आहत की ज्याबाबत विरोधी पक्षातील जाणत्या नेत्यांना सत्तारूढ पक्षाला सहकार्य करावेसे वाटेल.
उदाहरणार्थ वाढत्या लोकसंख्येचा प्रश्न. ह्या मागासलेल्या देशातील लोकसंख्या सतत वाढतच असते. आज ६० कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशात पुढील ३० वर्षात आणखी ६० कोटीची भर पडणार आहे. गेल्या २५ वर्षांत आपण रशिया, युरोप, आस्ट्रेलिय या तीन देशातील मिळून असलेली लोकसंख्या नव्याने निर्माण केली. प्रतिवर्षी एक नवा आस्ट्रेलिया खंड आपण आपल्या देशात करीत आहोत. या वाढत्या लोकसंख्येला उदरनिर्वाहासाठी लागणारी साधने आपल्याजवळ नाहीत. जमिनीवरली भार वाढतच चाललेला आहे. औद्योगिक विकास हा बराच स्थगित असा झाला आहे. लहान उद्योगधंद्यांची वाढ नाही. बँकांची व रस्त्यांची पुरेशी वाढ नाही. अशा परिस्थितीत निर्यातही वाढत नाही. धान्याची आयात मात्र अमेरिकेडून आपण गेली २० वर्षे सतत करीत आलो आहोत. त्यामुळे परकीय चलनावरील ताण वाढला आहे. यावर कुटुंब नियोजनाचा संघटित प्रभावी कार्यक्रम हा एक उपाय आहे. आणि त्यासाठी विरोधी पक्षांनीही समाजप्रबोधनाचे कार्य हाती घ्यावयास पाहिजे. आपले कौशल्य (स्किल्स) वाढवून स्वतंत्र उद्योगधंदे करता येतील अशा त-हेचे व्यवहारोपयोगी शिक्षण २५ वर्षात आपण दिले नाही. शैक्षणिक पुनर्रचना तर अजिबात झालेली नाही. केवळ पदवीधरांची संख्या वाढली आणि तीही काही मर्यादित ठिकाणीच. ७५ टक्के लाक अजूनही निरक्षर आहेत. त्यामुळे खेड्यातील अंधश्रद्ध जनतेची मूल्ये अजूनही जुनी आहेत. तांत्रिक आणि वैज्ञानिक जीवननिष्ठा आपण अजून निर्माण करू शकले नाही. वैज्ञानिकक्रांतीच्या या नव्या युगात आपल्या अज्ञानात पडलेल्या बहुसंख्य जनतेला अंधारातून बाहेर आणावे लागणार आहे. त्याच्यात गरिबीची आणि दारिद्र्याची चीड निर्माण करावी लागणार आहे. स्वावलंबनाची आवड आणि निष्ठा निर्माण करावी लागणार आहे. कुटुंबनियोजनापासून ते थेट समाजप्रबोधनापर्यंतचा हा सर्व विधायक कार्यक्रम प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सत्तारूढ पक्षाला आणि विरोधी पक्षांनाही कितीतरी करता येण्यासारखे आहे. आणि सध्याच्या मरगळलेल्या आणि न्यूनगंड निर्माण झालेल्या या परिस्थितीवर विधायक कार्यरचना हाच एक महत्त्वाचा उपाय आहे.
