व्याख्यानमाला (१९७४)

समाजवादाच्या सगुण-निर्गुणाचा विचार पायाभूत विचार म्हणून स्वीकारला पाहिजे. हा समाजवाद येणार कसा, काय, त्याचे वाहक कोण हे जर ठरवायचे असेल तर त्यांनी दुसरी बाजू लक्षात घेतली पाहिजे. या समाजामध्ये आज कर्तृत्वाची जबरदस्त विषमता आहे. आज यशवंतरावजींचा वाढदिवस आहे म्हणून आपण इते जमलो आहोत. मी मघाशी महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थीं मित्रांना सांगितले की आपण जर अवतारवादी नसू तर पुन्हा एखादा गांधी जन्माला येईल, पुन्हा एखादा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जन्माला येईल आणि तो सा-या या समाजाचा उद्धार करील असे जर आपल्याला मानायचे नसेल तर हिमालयाचे कर्तृत्व असलेला एखादा माणूस आणि बाकी सगळी प्रचंड लक्षावधी लोक, कोटयावधी लोक केवळ किंड्यामुंगीप्रमाणे अशी कर्तृत्वाचीही विषमता चालणार नाही. सर्वसामान्य माणसाची कार्यक्षमता, वैचारिक कुवत, त्यांचे व्यक्तिमत्त्व व त्याचे एकूण कर्तृत्व हा लोकशाहीचा कणा आहे. लोकशाही यशस्वी व्हायची असेल तर कर्तृत्वामधली भयानक विषमता जी आज हिंदुस्थानसारख्या देशामध्ये आपल्याला दिसते आहे ती दिसून चालणार नाही. राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीच्या काळात शेकडो नामवंत नेते निर्माण झाले. तालुक्याचे जिल्ह्याचे, राज्याचे, देशाचे ते या मुशीतून, या प्रक्रियेतून निर्माण झाले की ते आपल्या बरोबर आपला गाव, आपला समूह घेऊन उठले. आपल्या नेतृत्वाखाली काही कुवत, काही कार्यक्षमता त्यांनी आपल्या अनुयायांना शिकवली आहे. आणि पुरुषार्थी बनविणे हा लोकशाहीचा आणि समाजवादाचा गाभा आहे असे लक्षामध्ये ठेवा. असे झाले तरच उत्पादन, संरक्षण, स्थानिक व विविध पातळीवरील नेतृत्व व जनतेचा सर्व लोकशाही प्रक्रियेतील सहभाग हे साध्य होईल.

समाजवादाचा जो विचार आपण करतो त्या विचारामध्ये सामान्य माणसाचे कर्तृत्व आणि कार्यक्षमता याचाही अंतर्भाव आहे. याचा विकास व्हावा म्हणून स्थानिक पातळीवरचे नेतृत्व, त्याची कुवत, त्याची ताकद वाढविणे अशी प्रक्रिया सुरु केली पाहिजे. सत्तेच्या केंद्रीकरणामधून ही प्रक्रिया कधीही विकास पावणार नाही. आज दिल्ली आणि मुंबई, किंवा केंद्र व राज्य अशी हिंदुस्थानच्या सबंध लोकशाही घटनेची ही दोन खांबाची द्वारका आहे. दिल्ली आणि मुंबई तुम्ही म्हणाल आमच्याकडे जिल्ह्यापरिषदा आहेत, नगरपरिषदा आहेत त्याचं काय? माझ्या अर्थाने ते सत्तेचे विक्रेद्रीकरण नाही. ते सत्तेचे काही अंशी वाटप आहे. आज ख-या अर्धाने सत्ता जिल्हा परिषदांच्या हातांमध्ये नाही, तर त्या ठिकाणी चीफ एक्झिक्युटिव्ह म्हणून जो कोणी असतो त्यांच्या हातामध्ये काही सत्ता असते. मुंबई, पुणे महानगरपालिकांच्यासारख्या ज्या स्वायत्त संस्था आहेत त्यांच्यामध्ये खरी सत्ता कमिशनरच्या हातांमध्ये असते. त्या ठिकाणी लोकांना भाषणे करण्यापलिकडे काहीच फारसे करता येत नाही. कराण केंद्रीकरण आर्थिक सामर्थ्याचे नको तसे राजकीय सामर्थ्यांचेही केंद्रीकरण अविकसित देशाला मारक ठरणार आहे. त्यांच्या विकासाच्या आड ते येणार आहे. हे जर खरे असेल तर ख-या सत्तेचे विकेंद्रीकरण हीही प्रक्रिया आपल्याला सुरु करायला पाहिजे. ही प्रक्रिया खेड्यापासून दिल्लीपर्यन्त कशा रीतीने अंमलात येईल याची तरतूद समाजवादाच्या आशयामध्ये आपल्याला करावी लागेल. दिल्ली आणि मुंबई असे न करता जिल्हा, तालुका, ग्रामपंचायत इथपर्यंत या गोष्टीचे विकेंद्रीकरण आपण करु शकलो नाही सामान्य माणसाच्या कर्तृत्वाला वाव आणि विकास होण्याच्या दृष्टीने काही करता येणार नाही. हे करायचे म्हणजे अनेक गोष्टी कराव्या लागतील. नुसता हा कायदा करुन चालणार नाही. ग्रामपंचायतीना पण अद्यापी इंग्रजी परिपत्रके येतात.