आणखी एक पेचप्रसंगाची माहिती चव्हाणांनी दिली. ती म्हणजे चंदिगड पंजाबला मिळावे म्हणून संत फत्तेसिंगांनी दिलेली उपोषणाची व आत्मसमर्पणाची धमकी. याही काळजीत चव्हाणांची सत्त्वपरीक्षा झाली. पण हेही संकट टळले. तेव्हा दिल्लीच्या इंडियन एक्सप्रेसने लिहिले. ''गृहमंत्री म्हणून चव्हाणांबद्दल झालेले संसदेचे मत चांगले होते. जी स्फोटक परिस्थिती चव्हाणांनी ज्या थंडपणे व कौशल्याने हाताळली तिने कसलेल्या मंत्र्यांची सुद्धा गाळण उडाली असती.''
हा पेच प्रसंग सुटतो न सुटतो तोच दिल्लीतील पोलिसांनी आंदोलन सुरू केले. यासंबंधी बोलताना चव्हाण म्हणाले, ''मी गृहमंत्री झाल्याबरोबरच पोलिसांतील धुमसत्या असंतोषास मला तोंड द्यावे लागले. पोलिस अगदी बेशिस्त झाले होते. ते पोलिस ट्रकमध्ये बसूनच घोषणा करू लागले. त्यामुळे निदर्शनाचा बंदोबस्त करण्यासाठी आले आहेत की त्यांची सरकारविरोधी निदर्शने चालू आहेत हे कळत नसे. पोलिस इन्स्पेक्टर जनरल परेड घ्यायला म्हणून बराकीत गेले तेव्हा त्यांना शिस्तभंग करणार्‍या पोलिसांचे 'दर्शन' झाले.''
या अविश्वसनीय परिस्थितीत राष्ट्रपतिभवन, पंतप्रधानांचे निवासस्थान आदी ठिकाणांचे रक्षणासाठी ठेवलेले पोलिस तेथे राहू न देणे आवश्यक होते. या कृतीने पोलिस अधिक चवताळले व त्यांनी प्रचंड मिरवणूक काढली. माझ्या घराकडे ती मिरवणूक येत होती. तेव्हा वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांशी मी चर्चा केली. ते मिरवणूक माझ्या घरापर्यंत पोहोचण्याआधीच अडवणार होते, मला त्यांनी असे करणे पसंत नव्हते. कारण असा प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्‍न केला की संघर्ष अटळ असतो. माझ्या घरापर्यंत येणारी पोलिसांची मिरवणूक अधिकारी आडवू शकले नाहीत. पोलिसांनी माझ्या घराला वेढा घातला होता, आणि रात्रभर त्यांच्या घोषणा मी ऐकत होतो. मी दुसरे दिवशी निदर्शने करणार्‍या पोलिसांना बाहेर येऊन सांगितले की ''तुम्ही जे करीत आहात ते गैर आहे. आता दोन तासांत पोलिस ठाण्यावर जाऊन कामावर हजर व्हा. तर तुम्हाला झाल्या गोष्टीची मी क्षमा करीन. नाहीतर सरकारला योग्य कारवाई करणे भाग पडेल.''
या आंदोलकांना संयुक्त समाजवादी पक्ष व डॉ. लोहिया चिथावणी देत होते. या परिस्थितीचे वर्णन करताना चव्हाण म्हणाले, ''त्या वेळी पंतप्रधान उत्तर प्रदेशात होत्या. मी त्यांना निरोप पाठवून परिस्थिती गंभीर असल्याचे कळविले. सूर्यास्त व्हायच्या आत मी सैन्य बोलाविले. ५०० पोलिसांना अटक केली. पोलिसांच्या मागण्यांचा विचार करण्यासाठी एक चौकशी मंडळ नेमले. त्यांच्या काही मागण्या लगेच मान्य केल्या.'' चव्हाणांनी पोलिसात ट्रेड युनियन होऊ दिली नाही. पण त्यांच्या कल्याण योजनेवर देखरेख ठेवणार्‍या पोलिस कर्मचारी संघास काम करू दिले.
केंद्र सरकारच्या गृहखात्याचे मुख्य काम देशातील सुव्यवस्था सांभाळणे हे असले तरी त्यांच्या जबाबदार्‍यांची यादी मोठी आहे. नेफा, मणिपूर, केंद्रशासित प्रदेश ही सर्व त्यांच्या कक्षेत येतात. पण यशवंतराव चव्हाण गृहमंत्री झाल्यावर फेब्रुवारी १९६७ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनी या देशाची राजकीय चित्रच बदलले. त्यातून जे प्रश्न निर्माण झाले ते अधिक गंभीर व मूलगामी स्वरूपाचे होते. त्यासंबंधी यशवंतराव म्हणाले, ''या निवडणुकीनंतर जे महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले, त्यामुळे संसदेत व वृत्तपत्रांत वाद, संघर्ष सुरू झाले. भारताच्या गृहखात्यास अगदी वेगळ्या धर्तीच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले. १९६७ पर्यंत एक चिरेबंदी सत्ता होती. केंद्र व राज्य सरकारे यामध्ये तणाव बहुधा नसतच. १९६७ च्या निवडणुकीनंतर भारताचे राजकीय स्वरूप पालटले. विविध विरोधी विचारसरणींची राज्य सरकारे आली. काही अती उजवी तर काही अती डावी. उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश व राजस्थानमध्ये जी काँग्रेस सरकारे राज्यारूढ झाली त्यांना पुष्कळ अडचणींना तोंड द्यावे लागले. केंद्र व राज्याचे संबंध ही बाब नाजूक झाली. मला अनेक धक्के सहन करावे लागले. गुंतागुंतीच्या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागले. राज्यपालांचे अधिकार, राज्य विधानसभांचे कार्य या सर्व बाबत केंद्रीय गृहमंत्र्याला जोखीम पत्करावी लागली. अगदी अनोळखी वाटेने मला जावे लागले.''
