पाकिस्तानच्या या छुप्या लष्करी आक्रमणांना तोंड देण्याच्या अनेक योजना दिल्लीमधील आर्मी हेडक्वार्टर्समध्ये तयार होत्या. काश्मीरवर सशस्त्र सैनिकी दबाव आणल्यास प्रतिहल्ल्यांना तोंड देण्यास तयार राहा अशा अर्थाच्या सूचना नेहरू आणि त्यांच्यानंतर शास्त्री, यांनी रावळपिंडीला वारंवार दिलेल्या होत्याच. नेहरूंनी तर १९६२ मध्येच सांगितले होते, ''पाकिस्तानने जरी 'चुकून' सुद्धा काश्मीरवर आक्रमण केले तरी त्याची परिणती भारत आणि पाकिस्तानमधील सर्वंकष युद्धात येईल.'' वेगवेगळ्या परिस्थितींना तोंड देण्याची वेळ आली, तर त्यासाठी आपल्या सैन्यदलाची काही निश्चित धोरणे अथवा योजना तयार आहेत का असा प्रश्न जनरल चौधरींना विचारला होता, तेव्हा ते म्हणाले होते की जुलैच्या मध्यालाच, म्हणजे काश्मीरमध्ये घूसखोर सनिक येण्यापूर्वीच अशा योजना तयार होत्या. जुलैमध्ये एका सकाळी पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री व सेनादलप्रमुख, पंतप्रधानांच्या कचेरीत भेटले होते तेव्हाच निर्णय घेतले गेले होते.
चव्हाण म्हणतात, ''शास्त्री हे मला एक अतिशय उत्तम नेते वाटले. ते निर्णय घेत असत आणि घेतलल्या निर्णयाला चिकटूनही राहात असत. त्यांनी मला अपार सहकार्य दिले आणि मी त्यांना माझ्या संपूर्ण निष्ठा वाहिल्या. एखाद्या विशिष्ट विभागात आपण एखादी हालचाल केली तर त्याबाबत पाकिस्तानची प्रतिक्रिया काय होईल असा प्रश्न पंतप्रधान मला नेहमी विचारत. पाकिस्तानच्या शक्य त्या सर्व हालचालींबाबत आम्ही विचार करत असू. १९४७ मध्ये केले त्याप्रमाणे संपूर्ण काश्मीर खोर्‍यावर सरळ हल्ला करणे त्यांना शक्य होते; किंवा छांब विभागवरही ते हल्ला चढवू शकत होते. आम्ही एक गोष्ट निश्चित केली होती - कोणत्याही दिशेने पाकिस्तान्यांचा हल्ला येवो, आपण प्रत्युत्तरादाखल हल्ला चढवायचा तो पंजाबमध्येच ! या हल्ल्याच्या योजनाही तयार करून ठेवण्यात आलेल्या होत्या.''
काश्मीरमधील या घटना, पाकिस्तानी आक्रमण आणि त्याला तोंड देण्यासाठी भारताने योजलेले उपाय इ. बाबतचे एक अतिशय समर्पक निवेदन १६ ऑगस्ट १९६५ च्या लोकसभेत चव्हाणांनी केले. भारताची संपूर्ण बाजूच त्यांनी मांडली. २३ ऑगस्टला लोकसभेसमोर ते अधिक आत्मविश्वासाने उभे राहिले. त्यांनी घोषणा केली की सर्व पाकिस्तानी हल्ले भारताने पूर्णपणे परतवून लावले आहेत आणि शत्रुसेना मोठ्या प्रमाणावर जायबंदी केली आहे. ते म्हणाले, ''जम्मू-काश्मीरमधील या मोहिमेचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे युद्धबंदी रेषेच्या भारतीय बाजूला घूसखोरांना पाकिस्तानी सेनेने दिलेला भरभक्कम आधार ! छांब आणि टिथवाल विभागात पाकिस्तानी सैन्याने तोफखाना दल घुसवून भारतीय ठाण्यांवर भडिमार करायला सुरुवात केली होती. अर्थात या युद्धाचा निकाल पाकिस्तानच्या बाजूने लागू शकलेला नाही. पाकिस्तानचे सर्व हल्ले परतवून लावण्यात आलेले आहेत. त्यांच्यातील जखमींची संख्याही भरपून मोठी आहे आणि युद्धबंदी रेषेवरील आपली सर्व ठाणी आपण आपल्याकडेच राखलेली आहेत.''
१ सप्टेंबर ला छांब विभागात एक नवीनच संकट भारतीय सैन्यासमोर आ वासून उभे होते. सरसेनापती जनरल चौधरी यांच्या असे लक्षात आले होते की, इतर सर्व तांत्रिक गैरसोयींइतकीच घातक गोष्ट म्हणजे या विभागातील हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी आवश्यक तेवढ्या भरभक्कम दारूगोळ्याचा साठा सैन्याजवळ नव्हता. प्रत्यक्ष रणांगणावरील सेनानींच्या विनंतीनुसार दुपारी ४ वाजता त्यांनी भारतीय हवाई दलाची मदत घेण्याचे ठरविले. आपली गरज त्यांनी संरक्षणमंत्र्यांना कळवली. ही मदत घेतली नसती तर पाकिस्तानी रणगाडे झपाट्याने पुढे घुसले असते. पश्चिम विभागाचे लष्करप्रमुख लेफ्टनंट जनरल हरबक्ष सिंग यांनी असा आग्रह धरला की हवाई दल मदतीला बोलवाच. फारसा वेळ नव्हताच. हवाई-दल प्रमुखांशी संपर्क साधून त्यांची संमती मिळवली. चव्हाणांनीही लगेच 'आगे बढो' चा इशारा दिला.
चव्हाण या युद्धाच्या संदर्भात अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करतात -
''भारत पाकिस्तान युद्धाने आर्थिक दृष्ट्या आपल्यावर ताण निर्माण झाला. आर्थिक आघाडीवर अनेक ठिकाणी आपणास माघार घ्यावी लागली. पण आपल्यापेक्षा पाकिस्तानला जास्त नुकसान सोसावे लागले आहे. त्याच्या आर्थिक योजना धुळीस मिळाल्या. १९६५ च्या युद्धानंतर आयुबखान सतत धोक्यात होता. पाकिस्तान आपल्या सैनिकी शक्तीवर वाजवीपेक्षा जास्त भर देत असे. पाकिस्तानी पद्धतीतील हा सर्वांत मोठा दोष होता. युद्धसमाप्‍तीनंतर हा दोष उघडच झाला. शेवटी आयुबखानचाच त्याने बळी घेतला.''
''प्रारंभी आर्थिक आघाडीवर चांगले यश मिळाले. हुकुमशाही नवीनच होती आणि तीच आपल्याला फायदेशीर आहे अशी भावना तेथील जनतेत निर्माण करण्यात पाकिस्तान सरकार यशस्वी झाले. पण त्यांचे सर्व नियोजन सामाजिक उद्दिष्टांना बाजूला ठेवून झाले. किंमती वाढल्या. बेकारी वाढली. त्यामुळे असंतोषही वाढला.''
''पाकिस्तानने एक पंचवार्षिक योजना तयार केली आहे. सामाजिक ध्येयाचा ते आता विचार करू लागले आहेत. पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानात प्रादेशिक आर्थिक असमतोल आहे. आज त्यांनी आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय आणि प्रादेशिक आर्थिक असमतोल कमी करणे ही तीन उद्दिष्टे ठेविली आहेत. त्यांना ती साध्य करण्यात किती यश मिळेल हे मला सांगता येणार नाही. निवडणुकीनंतर पाकिस्तानात राजकीय लोकशाही येईल अशी मला आशा आहे. पण मी जेव्हा भविष्य काळाचा विचार करतो तेव्हा मला धोकेच जास्त दिसतात. कदाचित पाकिस्तान आपल्या सीमेवर पुन्हा हल्ला करील.''
१९६५ च्या भारतीय-पाकिस्तान युद्धाने चव्हाणांना एक कीर्तिवलय दिले. सैनिक आणि जनता चव्हाणांच्याकडे एक समर्थ नेता म्हणून पाहू लागली. यशवंतरावांचे युद्ध-नेतृत्व हा त्यांचा अभिमानाचा विषय झाला.
शब्दांकन : सुधीर गाडगीळ
