९. सोज्ज्वळ मानवतावादी (मोहन धारिया)
१९६२ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. महाराष्ट्रामध्ये यशवंतरावजी चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसपक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाले. मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतरावजी यांची एकमताने निवड झाली आणि त्यांनी आपल्या कारभारास सुरुवात केली. निवडणुकीच्या काळामध्ये पक्षांच्या प्रचारयंत्रणेचा मी प्रमुख होतो. निवडणुका संपल्यानंतर प्रदेश काँग्रेसची पुनर्रचना झाली. १९६२ पासून १९६७ पर्यंत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचा मी सरचिटणीस होतो. त्याच काळात यशवंतरावजींबरोबर माझे जवळचे संबंध प्रस्थापित झाले.
काँग्रेस पक्षाचे संघटन आणि शासन यामध्ये कायम सुसंवाद असावा असा यशवंतरावाजींचा कटाक्ष असे. शासन आणि संघटन यांचे नाते अगदी निकटचे असावे म्हणून यशवंतरावजी व शासनाचे प्रमुख सहकारी आणि प्रदेश काँगेसचे पदाधिकारी यांच्या बैठका सह्याद्री बंगल्यावर वारंवार होत असत. शिवाय महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाल्यास आम्ही वेळोवेळी भेटत असू. पक्षाची धोरणे व पुढील दिशा स्पष्ट करण्यासाठी आणि प्रमुख कार्यकर्त्यांना त्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी शिबिरांचा उपक्रम यशवंतरावजींच्या कारकीर्दीत सुरू झाला. १९६० व १९६१ साली महाबळेश्वर येथे झालेली शिबिरे तर देशभर गाजली. काँग्रेस पक्षाला नवे रूप देण्याचा तो प्रामाणिक प्रयत्न होता.
१९६२ च्या निवडणुकीनंतर जनतेला दिलेल्या वचनांची पूर्तता करावी आणि महाराष्ट्रामध्ये आदर्श शासन यावे म्हणून यशवंतरावजींच्या मंत्रिमंडळाने ठोस पावले टाकण्यास सुरुवात केली. कृषी, उद्योग, सहकार व शिक्षण यासंबंधी कित्येक महत्त्वाचे निर्णय निवडणूक जाहिनाम्याला अनुसरून घेतले गेले. त्यांची अंमलबजावणी सुरू झाली. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाची ग्वाही काँग्रेस पक्षाने दिली होती. त्याला अनुसरूनच जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या स्थापन करण्याची कारवाई सर्व देशात राजस्थानानंतर प्रथमच महाराष्ट्राने केली. राजस्थानमधील जिल्हा परिषद कायदा श्री. बलवंतराय मेहता समितीच्या अहवालाच्या आधारावर झाला होता. परंतु त्यामध्ये कित्येक मूलभूत दोष राहिले होते. ते दोष दूर करून जिल्हा परिषदांचा कारभार अधिक जनताभिमुख व्हावा म्हणून महाराष्ट्र शासनाने श्री. वसंतराव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली होती. त्या समितीच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांचा कायदा जारी करण्यात आला. जुलै १९६२ च्या शेवटच्या आठवड्यात जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या रीतसर निवडणुका झाल्या. त्यावेळी मुंबई सोडून महाराष्ट्राचे २५ जिल्हे होते. त्यांपैकी २३ जिल्ह्यांमध्ये काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाले आणि जिल्हा परिषदांचा कारभार काँग्रेस पक्षाच्या हाती आला.
जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी निवडताना सर्व जातिजमातींना विशेषतः मागासवर्गीय जातींना योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे असा यशवंतरावजींचा खास आग्रह होता. त्यासाठी महाराष्ट्रातील प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये मला पाठविण्यात आले. सर्व ठिकाणी मागासलेल्या समाजाचा किमान एक पदाधिकारी झालाच पाहिजे असा आदेश प्रदेश काँग्रेसने दिला आणि तितक्याच चोखपणे त्याची अंमलबजावणी झाली. हे करत असताना अल्पसंख्य जमातीमधील अध्यक्ष व्हावा असाही माझा प्रयत्न होता. दुर्दैवाने मागासलेल्या समाजातील अध्यक्ष करणे विविध कारणांस्तव अवघड झाले. कुलाबा जिल्ह्याच्या अध्यक्षपदी कै. दादासाहेब लिमये यांची निवड सर्वानुमते होऊ शकली. मात्र मागासवर्गीय जमातीचा अध्यक्ष कोठेही होऊ शकला नाही. काही जिल्ह्यांत अध्यक्ष सोडून अन्य पदाधिकार्यांमध्ये संख्या कायद्यात बदल करून, चावरून पाचवर नेण्यात आली. एक पदाधिकारी मागासवर्गीय असलाच पाहिजे असे बंधन घातले गेले. जिल्हा परिषदांमध्ये मागासलेल्या समाजाचा अध्यक्ष होऊ शकला नाही ही खंत माझ्या मनाला लागून राहिली. म्हणूनच पुणे महानगरपालिकेच्या महापौरपदी श्री. भाऊसाहेब चव्हाण यांची निवड करावी असा आग्रह मी सहकारी मित्रांजवळ धरला. तसा निर्णय माझ्याच निवासस्थानी झाला आणि माझे मित्र रिपब्लिकन पक्षाचे नेते श्री. भाऊसाहेब चव्हाण यांना पुणे महानगरपालिकेचे मागासलेल्या वर्गातील बुद्ध समाजाचे पहिले महापौर होण्याचा मान मिळाला.
