अर्थात महाराष्ट्राला या ध्येयसूत्रांचा पाठपुरावा करावयाचा असेल तर केवळ उपदेशकाची भूमिका घेऊन चालणार नाही. अहंतेने स्वतःच्या भूतकाळाची किंवा श्रेष्ठत्वाची स्तोत्रे गाऊन भागणार नाही, उलट त्यामुळे गैरसमज वाढतील. आता भारतापुढे महाराष्ट्राने यावयाचे ते नम्रतेने, परंतु कणखर पुरोगामी ध्येयवाद घेऊन. हा ध्येयवाद स्वतःच्या जीवनात महाराष्ट्राने बाणला तर सारे राष्ट्र त्याच्या प्रगतीकडे उत्सुकतेने पाहील. नव्हे, त्याचे अनुकरण करण्याची इच्छा निर्माण होईल. पण जे कित्ता घालून देतात त्यांचे वर्तन व प्रेरणा निर्विवाद पाहिजेत. लोकशाहीमध्ये - विशेषतः अप्रगत देशांतील लोकशाहीमध्ये राज्यसंस्थेच्या कल्पकतेवर व तिच्या कार्यक्षमतेवर जनतेची सर्वांगीण प्रगती अवलंबून असते. महाराष्ट्राने असा ध्येयवाद स्वीकारला तर त्याचे शासनही तो पार पाडायला बद्धपरिकर राहील.
शासनाची कसोटी केवळ कार्यक्षम कारभार ही नाही. तसेच राज्य ही काही उपभोग्य वस्तू नाही. ती समाजपरिवत्रनाची यंत्रणा झाली पाहिजे. केवळ नियोजनातील आकडेवारीने ही होणार नाही. पैसा खर्चून समाजनिर्मिती होत नाही. त्याला सर्वांगीण व जनतेच्या हृदयाला हात घालणारा ध्येयवाद लागेल व तो पेलणारे तळमळीचे नेतृत्व लागेल. राजकारण हा सत्तास्पर्धेचा आखाडा करणे हे या दरिद्री असलेल्या देशात महापातक आहे. ही अवस्था फार काळ टिकू शकणार नाही. म्हणून कोणत्याही शासनाला लोकाभिमुख राहावेच लागेल. या ध्येयवादामुळे चारित्र्यशुद्धी होईल. नवी ईर्षा निर्माण होईल. क्षुद्र आकांक्षा वितळून जातील.
महाराष्ट्राच्या भविष्यकाळातील त्याचे हे कार्य आहे. कार्य ठरले की त्याचा क्रम ठरला पाहिजे. त्याविना सगळी घोषणाबाजी ठरेल. महराष्ट्र परिपूर्ण नाही. त्याच्या सामाजिक जीवनात काही उणिवा आहेत. पण माझी श्रद्धा आहे की, त्या उणिवा भरून काढण्यासाठी हा ध्येयवाद आपल्याला उपयोगी पडेल. एका महाकवीची काव्यपंक्ती मला आठवते- 'महत्कार्याचे कंकण धरिले । आता महत्तमत्वचि पाहिजे बाणिले ॥' असे होईल हे नक्की. महाराष्ट्र या शब्दातच राष्टीयत्वाचा सत्त्वांश आहे. तो शब्दच आपणाला या ध्येयवादाकडे ओढीत राहील.
