यशवंतराव चव्हाण

काँग्रेसमधील फुटीनंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधी मंत्रिमंडळात खातेपालट करणार अशी कुणकुण कानी पडू लागली. वृत्तपत्रांतून बातम्या येऊ लागल्या. संसद सभागृहाच्या लॉबीत पण अंदाज व्यक्त केले जाऊ लागले. अंदाजपत्रकी अधिवेशन संपल्यावर (मे १९७०) बदल करण्याचे इंदिराजींनी ठरविले. जून महिन्यात त्यांनी आपल्या ज्येष्ठ सहकार्‍यांशी विचारविनिमय केला. पंतप्रधानांनी स्वतःकडे अर्थखाते घेतल्यानंतर वर्षभरात त्या विशेष कांही करू शकल्या नव्हत्या. कारण वेगवान राजकीय घडामोडीमुळे त्यांना उसंत मिळू शकली नव्हती. हे खाते चव्हाणच समर्थपणे सांभाळू शकतील, सामाजिक-आर्थिक बदलाची आपल्याला जी अपेक्षा आहे ते काम चव्हाणच करू शकतील अशी खात्री वाटल्याने इंदिराजींनी यशवंतरावांना अर्थखाते घेण्याची गळ घातली. तीन-चार वेळा त्या चव्हाणांना भेटल्या. यशवंतराव खाते बदलास नाखूष होते. गृहखाते ते उत्तम प्रकारे सांभाळत होते. त्यांचे म्हणणे पडले की सार्वत्रिक निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या असताना खात्यात बदल कशासाठी !  पंतप्रधानांनी हट्टच धरला आणि यशवंतरावांना राजी केले. २६ जून १९७० मध्ये मंत्रिमंडळातील फेरबदल जाहीर करण्यात आले. चव्हाण अर्थमंत्री, जगजीवनराम संरक्षणमंत्री, स्वर्णसिंग परराष्ट्रमंत्री आणि फक्रुद्दिन अली अहंमद शिक्षणमंत्री अशी खांदेपालट करण्यात आली. अर्थखाते म्हणजे एक प्रकारचे आव्हानच होते. तथापि आपण पाठपुरावा केलेल्या आर्थिक कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची संधी मिळते यांत यशवंतरावांनी समाधान मानून आपल्या नव्या कामाला सुरुवात केली. काँग्रेसच्या फरिदाबादच्या (१९६८) अधिवेशनापासून यशवंतराव आर्थिक बाबींबाबत पक्षाचे प्रवक्ते बनले होते. बंगलोर, दिल्ली, मुंबई, पाटणा येथील अधिवेशनात त्यांनी आर्थिक कार्यक्रमाची जोरदार शिफारस केलेली होती. शेती हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानून शेतीच्या उत्पादनावर भर द्यायचा, उद्योगव्यापार, निर्यात वाढेल याकडे लक्ष द्यायचे ठरवून यशवंतरावांनी एकेक पाऊल टाकण्यास सुरुवात केली. उत्तम बी-बियाणे, खाते, पाणी याचा वेळेवर पुरवठा करून शेतीचे उत्पन्न वाढविण्यात चव्हाणांनी जशी चालना दिली तद्वतच औद्योगिक प्रगतीकडेही लक्ष दिले.  या दोन्ही क्षेत्रांत प्रगती होत होती. तरीही १९७० सालात अर्थव्यवस्थेवर ताण जाणवतच होता. किंमती वाढत होत्या आणि त्याचा परिणाम उत्पादनावर आणि निर्यातीवर प्रतिकूल होत होता. यशवंतरावांनी संसदेत याबाबत बोलताना आश्वासन दिले की, किंमती वाढीवर सरकारचे बारकाईने लक्ष आहे. औद्योगिक कच्च्या मालाचा पुरवठा वेळेवर आणि पुरेसा होत नसल्याने अन्नधान्याचा तुटवडा आणि महागाई जाणवत आहे. किंमती स्थिर राखणे हा सरकारपुढील यक्ष प्रश्न असून सरकार या प्रश्नाला यशस्वीपणे तोंड देईल अशी खात्री वाटते. १९७०-७१ च्या किंमतीचा निर्देशांक ४ टक्क्यांनी वाढला होता. त्या आधीच्या वर्षात ही वाढ ७ टक्के होती. किंमतीबरोबरच बेकारी निवारण्याचा प्रश्नही भेडसावू लागला होता. शहरातील सुशिक्षितांची बेकारी आणि ग्रामीण भागातील अशिक्षितांची बेकारी असे दुहेरी संकट उभे ठाकले होते. तरुणांना काम मिळवून देण्याच्या योजनांना त्यांनी प्राधान्य दिले. शहरातील बेकारीला प्राधान्य आणि ग्रामीण भागातील तरुणांबाबत सबुरी हे त्यांना मान्य नव्हते. शहरातले बेकार संघटित असतात, बोलके असतात आणि उपद्रवक्षम असतात हे यशवंतरावांना मान्य होते. खेड्यातील बेकार तरुणांची संघटना नसते. ते कमी उपद्रवी असतात हेही ठाऊक होते. गुंतवणूक वाढवून उत्पादक कामे निर्माण करायची असे ठरवून यशवंतराव चव्हाणांनी पावले उचलली. आर्थिक तत्त्वज्ञान स्वीकारताना सामाजिक-राजकीय जाणीवांचा विसर पडू द्यायचा नाही हे त्यांनी आपल्या धोरणाचे सूत्र ठेवले. नव्या अर्थसंकल्पात याचे प्रतिबिंब दिसून आले.