इंदिराजींनी आपल्या पाठीराख्यांसह कार्यकारिणीच्या बैठकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला. १ नोव्हेंबरला सकाळी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी ही नेतेमंडळी जमली आणि नवा अध्यक्ष निवडण्यासाठी अखिल भारतीय काँग्रेसची बैठक बोलावण्याचे ठरविण्यात आले. निजलिंगप्पांच्या कार्यकारिणीची बैठक जंतरमंतर रोडवरील कचेरीत भरली. अशा प्रकारे दोन वेगवेगळ्या काँग्रेस कार्यकारिणी अस्तित्वात आल्या आणि काँग्रेसमधील फूट स्पष्ट झाली. इंदिराजींच्या बाजूला दहा आणि निजलिंगप्पांच्या बाजूला दहा अशी सदस्यांत विभागणी झाली. यशवंतराव चव्हाण या घडामोडीवर भाष्य करताना म्हणाले, ''फक्रुद्दिनअली, सुब्रह्मण्यम आदींना काढून टाकण्याचा निर्णय ऐकल्यावर मला संताप आला. इतक्या खालच्या पातळीवरचे राजकारण करण्याचे कांही कारण नव्हते. बहुमत प्राप्‍त करण्याचा त्यांचा डाव उघडकीस आला. बैठक पुढे ढकला अशी विनंती करूनही त्यांनी बैठक भरविली यावरून स्पष्ट दिसून आले की त्यांना काँग्रेसचे दोन तुकडे पाडावयाचे आहेत. इंदिरा गांधींना काँग्रेसमधून घालवून देण्याची सिंडिकेटमधील कट्टरांना घाई झालेली दिसते.''
काँग्रेसच्या दोन कार्यकारिणी झाल्यावर कांही मुख्यमंत्र्यांनी तडजोड घडवून आणण्याचे प्रयत्‍न करून पाहिले. ते यशवंतराव चव्हाणांना भेटले आणि विनंती केली की यशवंतरावांनी पेचप्रसंगातून मार्ग काढावा. या मुख्यमंत्र्यांत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असामा, राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश होता. त्यांनी पुढील योजना मांडली. (१) फक्रुद्दिनअली आणि शंकर दयाळ यांचे कार्यकारिणीचे सदस्यत्व त्यांना परत करावे. (२) सुब्रह्मण्यम यांचा प्रश्न कायदेतज्ज्ञाकडे सोपवावा, (३) पंतप्रधानांच्या गोटाने अखिल भारतीय काँग्रेसची रिक्विझिशन मिटिंग बोलावण्याबाबतचे पाऊल मागे घ्यावे, (४) दिल्लीमधील अखिल भारतीय काँग्रेसच्या खास अधिवेशनाची योजना वगळावी. सिंडिकेटने फक्रुद्दिनअली आणि सुब्रह्मण्यम यांच्याबाबत तयारी दर्शविली पण शंकरदयाळ शर्मांबाबत नकार दर्शविला. निजलिंगप्पांनी सांगितले की, पंतप्रधानांना तिघेही जण कार्यकारिणीवर परत हवे असतील तर त्यांनी मोरारजीभाई आणि इतर वगळलेल्या मंत्र्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घ्यावे. निजलिंगप्पा यांच्या ताठर भूमिकेमुळे मुख्यमंत्र्यांच्या प्रयत्‍नांना यश येऊ शकले नाही. निजलिंगप्पांनी पंतप्रधानांना कडक भाषेत पत्र लिहून त्यांची भरपूर निर्भत्सना केली. हुकूमशहा, पाताळ्यंत्री, फसवी अशी विशेषणे लावून इंदिराजींचा भरपूर अपमान केला. पंतप्रधानांनी निजलिंगप्पांच्या अध्यक्षपदालाच आव्हान दिले. ज्यांच्यावर पन्नास टक्क्याहून अधिक सदस्यांचा विश्वास राहिलेला नाही त्यांना अध्यक्षपदी राहण्याचा नैतिक अधिकार रहात नाही. निजलिंगप्पा यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली. उभयतांत कटुता वाढतच गेली. चंद्रभानू गुप्‍ता, हितेंद्र देसाई आदिंनी पुन्हा तडजोडीचा प्रयत्‍न केला आणि तडजोडीची नवी योजना सादर केली. (१) अखिल भारतीय काँग्रेसचे अधिवेशन गुजरातेत भरवावे. त्यात कार्यकारिणीच्या ठरावावर (संघटनेतील निवडणुका) चर्चा व्हावी. (२) अखिल भारतीय काँग्रेसची रिक्विझिशन मिटिंग रद्द करावी. पंतप्रधानांविरुद्ध करण्यात आलेले आरोप मागे घेतल्याशिवाय तडजोड शक्य नाही असा सिंडिकेटकडे निरोप पाठविण्यात आला.
