सत्तासंघर्षाच्या या नाटकाचा प्रयोग दिल्लीहून बंगलोरला हलविण्यात आल्यावर निजलिंगप्पांनी कार्यकारिणीच्या सदस्यांना स्पष्ट शब्दांत कल्पना दिली की रेड्डी यांनाच उमेदवारी देण्यात येईल. काँग्रेस अधिवेशनाला जुलै १० रोजी सुरुवात झाली. तब्येत बरी नाही असे सांगून इंदिराजी पहिल्या दिवशी चर्चेला गैरहजर राहिल्या. नंतर त्यांनी आर्थिक धोरणासंबंधीचे एक टिपण तयार करून कार्यकारिणीकडे विचारासाठी पाठवून दिले. 'तरुण तुक' नांवाचा तरुण सदस्यांचा गट अधिवेशनाला हजर होता. त्यात चंद्रशेखर, कृष्णकांत, मोहन धारिया, आर. के. सिन्हा, चंद्रजित यादव आदि प्रामुख्याने दिसत होते. सी. सुब्रह्मण्यम यांचा आर्थिक धोरणाविषयीचा ठराव चर्चेला घेतल्यावर इंदिराजींचे १५०० शब्दांचे टिपण फक्रुद्दिनअली अहंमद यांनी चिटणीस सादिक अली यांचेकडे दिले. या टिपणाची दखल घेण्याची गरज नाही असे निजलिंगप्पांनी मत व्यक्त केले. तथापि सुब्रह्मण्यम यांच्या ठरावाला ते टिपण जोडले जावे असा एकूण सूर दिसून आला. सहा प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयकरण करावे, औद्योगिक परवान्याचे पद्धतीत आमुलाग्र बदल करावा, मक्तेदारीला आळा घालावा, कामगारांना नफ्यात वांटा दिला जावा, जमीन सुधारणा कायद्यांची कसून अंमलबजावणी करावी आदि मुद्यांवर इंदिराजींनी आपल्या टिपणात भर दिला होता. या टिपणाला स. का. पाटील यांनी विरोध केला. इंदिराजी हजर नव्हत्या. चव्हाणांनी टिपणावरील चर्चेची जबाबदारी आपल्या अंगावर घेतली. इंदिराजींचे मुद्दे स्वीकारावेत आणि नाकारावेत असे दोन गट पडले. चव्हाणांनी मध्यस्थी करून, उभय बाजूंचे योग्य म्हणणे अंतर्भूत करून तारीख ११ जुलै रोजी तडजोडीचा मसुदा तयार केला आणि तो सादर केला. यशवंतरावांचा मसुदा कार्यकारिणीने मान्य केला. राज्य आणि केंद्र सरकारने नव्या आर्थिक कार्यक्रमाची बजावणी त्वरित सुरू करावी असाही आदेश देण्यात आला. बैठक संपवताना निजलिंगप्पांनी जाहीर केले की राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार निश्चित करण्यासाठी दुसर्‍या दिवशी काँग्रेस संसदीय मंडळाची बैठक भरेल. इंदिराजींनी चव्हाणांशी चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्याप्रमाणे यशवंतराव इंदिराजींना भेटल्यास गेले. फक्रुद्दिनअली अहंमद तेथे हजर होते. गिरी आणि जगजीवनराम ही दोन्ही नांवे आपल्यपुढे आहेत, काय करायचे ? त्यावर चव्हाणांनी इंदिराजींना सल्ला दिला की याबाबत श्री. कामराज आणि मोरारजीभाईंशी बोलणे इष्ट ठरेल.
दुसरे दिवशी अखिल भारतीय काँग्रेसच्या अधिवेशनात आर्थिक ठराव यशवंतराव चव्हाण यांचेऐवजी मोरारजीभाईंनी मांडला. कार्यकारिणीत असे ठरले होते की चव्हाणांनी ठराव मांडावा. कारण त्यांनीच ठरावाचा मसुदा तयार करण्यासाठी कष्ट घेतले होते. तथापि स. का. पाटील आडवे पडले. पाटील म्हणाले की, आर्थिक धोरणासंबंधीचा ठराव अर्थमंत्र्याने मांडणे योग्य होईल. मोरारजी ठराव मांडण्यासाठी उभे राहिले असताना यशवंतरावांच्या मनात भीती निर्माण झाली की, मोरारजीभाई आपल्या भाषणात आर्थिक कार्यक्रमाच्या ठरावाचे वांगे करतात की काय ! अगदी तसेच झाले. राष्ट्रीय बँकांवरील नियंत्रण, दहा कलमी कार्यक्रमामागील उद्दिष्टांच्या अनुकूल बाजूवर भर देण्याऐवजी मोरारजींनी आपल्या प्रतिगामीत्वाची चुणूक दाखविली. मोरारजींनंतर आर्थिक ठरावाचे समर्थन करण्यासाठी यशवंतराव उठले आणि त्यांनी आपल्या भाषणात समाजवादाच्या दिशेने पुढे जाण्यासाठी नव्या आर्थिक कार्यक्रमाची आवश्यकता स्पष्ट करून सांगितली. बँकांचे राष्ट्रीयकरण अपरिहार्य आहे यावर जोर दिला. देशाने या धोरणाचे स्वागत केले असल्याचेही निक्षून सांगितले.
