(पान नं. १२४ पासून पुढे)
टोकाची भूमिका घेतल्याने राष्ट्रप्रेम, राष्ट्राभिमान, राष्ट्राची एकात्मता यांना हादरा बसला होता. गोवधबंदीचा कायदा केला जावा यासाठी पुरीच्या शंकराचार्यांनी उपोषणास सुरुवात केली होती. त्यासाठी त्यांनी यमुनेच्या कांठावरील जागा निवडली होती. पंजाबच्या प्रश्नासाठी संत फत्तेसिंग आणि त्यांच्या काही अनुयायांनी उपोषणाची आणि अग्निप्रवेशाची धमकी दिलेली होती. डॉ. लोहिया यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त समाजवादी पक्षाने विद्यार्थ्यांना हाताशी धरून जागजागी धुमाकूळ सुरू केला होता. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्यप्रदेश ही तीन राज्ये विद्यार्थी चळवळीची प्रमुख केंद्रे बनली होती. या चळवळीला राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्‍त व्हावे म्हणून १८ नोव्हेंबरला दिल्लीत लोकसभेसमोर निदर्शने करण्यात येतील असे जाहीर करण्यात आल्यावर सरकारने कडक धोरण स्वीकारले. दिल्लीत १४४ कलम पुकारून सभा-मिरवणुकांवर बंदी घातली. डॉ. लोहियांना तारीख १७ लाच अटक करून तुरुंगात टाकले. मोक्याच्या ठिकाणी कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात येऊन फिरती गस्तही सुरू ठेवली. विद्यार्थ्यांना दिल्लीत प्रवेश करता येऊ नये म्हणून दिल्लीबाहेर जागजागी नाकेबंदीची व्यवस्था करण्यात आली. दिल्ली शहरातील शाळा, कॉलेजे बंद ठेवण्यात आली आणि दिल्ली विद्यापीठाच्या आवाराचा ताबा पोलिसांनी आपल्याकडे घेतला. सरकारच्या या कडक तयारीमुळे विद्यार्थ्यांची निदर्शने बारगळली. या मागोमाग शंकराचार्यांच्या उपोषणाचा प्रश्न धसास लावण्याचा प्रयत्‍न जनसंघाने करून पाहिला. लोकसभेत बरीच आरडाओरड केली. तथापि सार्वत्रिक निवडणुक डोळ्यापुढे ठेवून जनसंघ धार्मिक भावना चेतवीत आहे, जातीय तणाव निर्माण करण्याचा त्यांचा डाव आहे हे यशवंतरावांनी ओळखले आणि सावधगिरीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली. लोकमत प्रक्षुब्ध होऊ नये, जातीय दंगली होऊ नयेत म्हणून एके दिवशी श्री. शंकराचार्यांना गुप्‍तपणे विमानाने दिल्लीहून हलविले आणि पॉण्डेचेरीला नेण्यात आले. तेथे थोडे दिवस ठेवल्यावर पुरीला पोहोचविण्यात येऊन तेथे त्यांची मुक्तता करण्यात आली. या गुप्‍त हालचालींमुळे जनसंघाला चांगलाच धडा मिळाला. त्यांना वाटले होते की, हिंदु समाजाच्या धार्मिक श्रद्धेस बसल्यावर सरकारविरोधी म्हणजे काँग्रेसविरोधी वातावरण निर्माण होऊन आपल्याला त्याचा फायदा होईल. पण तसे काही घडले नाही. गृहमंत्री चव्हाण यांनी त्यांचा चांगलाच भ्रमनिरास केला.
अकाली दलाचे नेते संत फत्तेसिंग यांच्या आत्मसमर्पणाच्या घोषणेमुळे पंजाबमध्ये वातावरण तंग झाले होते. गृहमंत्रिपदाचा कारभार पहायला सुरुवात केल्यापासून पहिल्याच महिन्यात यशवंतरावांना एकामागून एक समस्यांना तोंड देण्यासाठी सज्ज व्हावे लागले. चंदीगड शहरावर पंजाबचा हक्क आहे, हरियानातील पंजाबी भाषिक भाग पंजाबमध्ये सामील केला पाहिजे अशा दोन प्रमुख मागण्यांसाठी अकाली दलाने अट्टाहास धरला होता. या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी अकाली दलाचे लोक संत फत्तेसिंग यांचा उपयोग करून घेत होते. १९६० मध्ये संत फत्तेसिंगांनी आत्मसमर्पणाची धमकी दोनदा दिलेली होती. १९६५ मध्ये त्यांनी उपोषण सुरू केले होते. लोकसभेचे सभापती सरदार हुकूमसिंग यांच्या पुढाकाराने एक संसदीय समिती नेमण्यात आली आणि तिने आपला अहवाल सादर केला. पंजाबी सुभ्याच्या मागणीला समितीने अनुकूलता दर्शविली होती. यानंतर संत फत्तेसिंग राजकारणातून निवृत्त झाले. धार्मिक प्रचाराला आपण वाहून घेतले आहे असे त्यांनी जाहीर केले. अकाली दलाच्या धूर्त नेत्यांनी आपल्या स्वार्थासाठी त्यांना पुन्हा राजकारणात ओढून उपोषणाला प्रवृत्त केले. १९६६ च्या १७ डिसेंबर रोजी त्यांनी उपोषण सुरू केले आणि २७ डिसेंबरला आपण आत्मसमर्पण करणार आहोत असे जाहीर केले. डिसेंबर २६ ला संत फत्तेसिंग आणि त्यांच्या सात सहकार्‍यांनी दुपारी ४-०० वाजता अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरातील तलावात स्नान केले. प्रार्थना करायची आणि धगधगत्या अग्निकुंडात उडी घ्यायची एवढेच बाकी राहिले होते. सुवर्ण मंदिरातील वातावरण अतिशय गंभीर बनले होते. सरदार हुकूमसिंग ३॥ च्या सुमारास अकाली दलाच्या नेत्यांच्या समवेत मंदिरात आले आणि त्यांनी फत्तेसिंग यांच्याशी बोलणी केली. काय होणार याबद्दल उपस्थित मंडळी चिंताग्रस्त बनली. फत्तेसिंग आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी आत्मसमर्पण होणार नाही असे जाहीर केले. सर्वांना आश्चर्य वाटले. हे कसे घडले याबद्दलचा तर्क प्रत्येक जण करू लागला.
सरदार हुकूमसिंग यांनी दिल्ली सोडण्यापूर्वी गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्याशी चर्चा केली होती. मग दिल्ली सोडून त्यांनी अमृतसर गांठले होते. फत्तेसिंग यांचे आत्मसमर्पण टाळा असे चव्हाणांनी हुकूमसिंगांना सुचविले होते. त्याचबरोबर मागण्यांबाबत वचन देऊ नये असेही सुचविले होते. हुकूमसिंगांनी प्रथम फत्तेसिंग (पान नं. १२६ व १२७ नाही आहेत.)
