डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांनी संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेच्या वतीने तयार केलेले एक निवेदन आणि महाराष्ट्र काँग्रेसचे वेगळे निवेदन अशी दोन निवेदने फाजलअली कमिशनपुढे सादर करण्यात आली. यामुळे संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेत मतभेदाला सुरुवात होऊन काँग्रेस अलग होण्याची शक्यता निर्माण झाली. फाजलअली कमिशनकडे लोकांनी दोन हजार निवेदने दिली. कमिशनने १०४ ठिकाणी जाऊन सुमारे ८ ते ९ हजार लोकांच्या मुलाखती नोंदविल्या. पुण्यात शंकरराव देव, डॉ. धनंजयराव गाडगीळ आणि भाऊसाहेब हिरे कमिशनला भेटले. या चर्चेत फाजलअली यांनी बोलताना असे दर्शविले की ते मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करण्यास अनुकूल आहेत. तथापि त्यांच्या अहवालात नेमका उलटा निर्णय नोंदविला होता. भाऊसाहेब हिरे तोंडाने फटकळ. त्यांनी या बदलाबाबत विधान करताच कमिशनने गुजराती नेत्यांच्या दबावाला बळी पडून आपले मत बदलले अशी टीका सुरू झाली. काकासाहेब गाडगीळांनी पंडित नेहरूंना पत्र लिहून मूळच्या अहवालात मुंबईच्या आणि गुजरातच्या नेत्यांचे दबावामुळे बदल करण्यात आल्याचे स्पष्ट शब्दात नमूद केले. तथापि नेहरूंनी कमिशनला खरे धरून हिरे यांनाच दोष दिले. कमिशनचा अहवाल जाहीर झाल्यावर सर्वांनाच धक्का बसला. संयुक्त महाराष्ट्रापासून मुंबई शहर तर वेगळे काढले होतेच, त्याशिवाय स्वतंत्र महा-विदर्भाची सूचना पण केली होती. महाराष्ट्रातील वातावरण झपाट्याने तापण्यास सुरुवात झाली.
फाजलअली कमिशनच्या शिफारसीविरुद्ध काँग्रेस श्रेष्ठींकडे दाद मागावी असे महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी ठरविले. देव-देवगिरीकर-गाडगीळ-कुंटे-चव्हाण यांचे शिष्टमंडळ पंडित नेहरूंना भेटण्यासाठी दिल्लीला रवाना झाले. देव यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाची पंडित नेहरूंशी चर्चा झाली. महाराष्ट्रावर अन्याय झाला असे पंडितजींच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. अहवालास मान्यता देणे इष्ट ठरेल असे नेहरूंनी शिष्टमंडळाला आग्रहाने सांगितले. विरोधकांची मागणी त्वरित मान्य करणे म्हणजे त्यांना मोकळे रान करून देणे असाही युक्तिवाद करून नेहरूंनी थोडा काळ थांबा असा सल्ला दिला. मुंबईला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा दिला जाऊ नये याला मात्र पंडितजी कबूल झाले. मौलाना आझादांनी मात्र मुंबई, महाराष्ट्र व गुजरात या त्रि-राज्य योजनेला आपला पाठिंबा आहे असे प्रतिपादन केले. नंतर महाविदर्भाची योजना पुढे आली. तथापि विदर्भाने महाराष्ट्रात सामील व्हावे यासाठी तेथील लोकांचे मन वळवावे असे सुचविण्यात आले. काँग्रेसश्रेष्ठी घोळ घालीतच राहिले.
शिष्टमंडळाने पंडित पंत यांचेशी चर्चा करण्याचे ठरविले. या चर्चेत कोणत्याही प्रकारचे एकमत होऊ शकले नाही. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची आपली मागणी सोडायची नाही असे महाराष्ट्रातील नेत्यांनी मनात पक्के ठरविले होते. शंकरराव देवांच्या मनात मात्र वेगळेच काही आले. काँग्रेस श्रेष्ठींनी विशाल द्विभाषिकाचा जो पर्याय सुचविला त्याला देव अनुकूल असावेत अशी शंका इतर नेत्यांचे मनात आली. डॉ. धनंजयराव गाडगीळ हेही या पर्यायाला अनुकूल दिसले. काकासाहेब गाडगीळांनी आपली संमती दर्शविली. देव-गाडगीळांनी हिरे आणि कुंटे यांना निरोप पाठवून त्यांचेपुढे द्विभाषिकाची योजना ठेवली. हिरे यांनी मान्यता दर्शविली. कुंटे यांनी योजनेला कबुली दर्शविली नाही. या घटनेपूर्वी काँग्रेस श्रेष्ठींनी विसंगतीने भरलेली वक्तव्ये एकामागून एक केली, योजनांची कसरत केली. या धरसोडीमुळे महाराष्ट्रातील लोकांचे मन बिथरले, कलुषित झाले. मुंबई शहर केंद्रशासित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यावर हा निर्णय महाराष्ट्र काँग्रेसच्या सूचनेवरून घेण्यात आला असे शंकरराव देव यांनी जाहीर केले. वातावरण निवळेपर्यंत पांच वर्षांची मुदत सांगण्यात आली.
