''ग्रामपंचायतींना सारा वसुलीचे काम देण्याचा सरकारचा विचार आहे. तथापि केवळ महसूल वांट्यात वाढ केली आणि सत्तेतही अधिक वांटा दिला म्हणजे ग्रामपंचायतींचा कारभार सुधारेलच असे नाही. त्यासाठी सभासदांच्या दृष्टिकोनात बदलाची गरज आहे असे सांगून यशवंतरावांनी संघाच्या पुण्यातील अधिवेशनात पंचायत सेक्रेटरींचे 'केडर' बनविण्याची कल्पना विशद करून सांगितली. वनसंपत्तीचे रक्षण व्हावे, जंगलात वाढ व्हावी म्हणून वनमहोत्सवांना यशवंतरावांनी चालना दिली. जंगली प्राण्यांच्या संरक्षणावरही भर दिला. जंगली प्राणी शेतीचे रक्षण करतात, शेतातील पिकांना मदत करतात हे उदाहरणासह पटवून दिले. आकाशवाणीवरून बोलताना यशवंतरावांनी उंदीर, वाघ, चित्ते आदि प्राणी शेतकर्‍यांचे कसे सहकारी आहेत याची उद्‍बोधक माहिती सांगितली. अनेकांना ही माहिती ऐकून आश्चर्य वाटले. १९५२ ते १९५७ या दरम्यानच्या मंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत यशवंतरावांनी आपल्या प्रशासकीय कौशल्याने जनतेवर चांगलीच छाप पाडली. आपल्या वागण्या-बोलण्याने जनतेची आपुलकी संपादन केली. मोरारजींचे मंत्रिमंडळ संघटितरित्या काम करीत होते. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या भागांतील आमदारांत एकोपा होता.
भाषिक राज्य पुनर्रचनेचे वारे वाहू लागल्यावर मुंबई राज्याचा गाडा जो सुरळीत चालू होता त्याला धक्के बसू लागले. फाजलअली कमिशनचा अहवाल ऑक्टोबर १९५५ मध्ये प्रसिद्ध झाला आणि महाराष्ट्राची सारी घडी पुढील काळात विस्कटली गेली. १९५५ ते १९६० म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात येईपर्यंतचा पाच-सहा वर्षांचा काळ यशवंतरावांच्या कर्तृत्वाचा मुत्सद्दीपणाचा, बुद्धिमत्तेचा-कसोटीचा काळ ठरला. संशय, गैरसमज, विश्वासघात, एकांगी, विघातक टीका, कट-काटशह यांचे घाव बसत होते. ते सर्व घाव झेलत यशवंतराव सर्व कसोट्यांना उतरले आणि संयुक्त महाराष्ट्राचा कलश त्यांनी आणला.
भाषावार प्रांतरचनेचे तत्त्व काँग्रेसने फार पूर्वी मान्य केले होते. १५ ऑगस्ट, १९४७ ला हा देश स्वतंत्र झाल्यावर राज्य पुनर्रचनेच्या प्रश्नाने डोके वर काढायला सुरुवात केली. बेळगांवला १९४६ मध्ये महाराष्ट्र साहित्य संमेलन भरले होते. या संमेलनात संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव संमत करण्यात आला होता. त्यानंतर मुंबईत भरलेल्या महाराष्ट्र परिषदेत ''मुंबईसह महाराष्ट्र'' असा ठराव मंजूर झाला. मिळालेले स्वातंत्र्य स्थिरस्थावर होईपर्यंत राज्य पुनर्ररचनेचा प्रश्न काही काळा स्थगित ठेवावा असे सरदार वल्लभभाई पटेलांचे मत होते. काकासाहेब गाडगीळ आदींचे म्हणणे पडले की प्रश्न लांबणीवर टाकण्यात धोके आहेत. तत्त्वे ठरविण्यासाठी न्यायमूर्ती दार यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी अनेकांच्या साक्षी घेऊन तत्त्वे ठरविली. तथापि हा प्रश्न कांही काळ तहकूब ठेवावा असे मत व्यक्त केले. त्यावर खूप उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या. जयपूर काँग्रेसमध्ये हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित करण्यात आला. त्यातून त्रि-सदस्य समितीची सूचना पुढे आली. नेहरू-पटेल-पट्टाभी सीतारामय्या या तिघांची समिती नेमण्यात आली. या समितीने असे सुचविले की मुंबई सोडून स्वतंत्र महाराष्ट्र बनवावा, मद्रास वगळून आंध्र बनवावा, कर्नाटकाला नंतर प्रांताचे स्थान द्यावे. मुंबईला महाराष्ट्रापासून दूर करण्याचे विष पेरण्यात आले. मुंबई शहराचे स्वतंत्र राज्य करावे ही कल्पनादेखील पुढे मांडण्यात आली. यामागे मुंबईतील गर्भश्रीमंत गुजराती मंडळी होती. त्यांनी महाराष्ट्र राज्यात मुंबई शहर नको असे सरदारांच्या मनात भरवून देण्याचा प्रयत्‍न केला. तथापि महाराष्ट्र व गुजरात यांनी एकत्र नांदावे असा सल्ला पटेलांनी दिला. महाराष्ट्राच्या नेत्यांना हा सल्ला पटला नाही. दरम्यान सरदारांचे निधन झाले. द्विभाषिकास महाराष्ट्र व गुजरात यांनी नंतर मान्यता दिली.
