''हे सत्य आपल्याला स्वीकारले पाहिजे, की आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण वाढले आहे. पैशाची उधळमाधळ मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. मूठभर लोक डामडौलाने जगत असून पंचवार्षिक योजनांमधून मागासवर्गीयांच्या व परंपरेने दारिद्र्यात असणा-यांच्या परिस्थितीत कवडीमात्रही सुधारणा झालेली नाही. १९७० नंतरच्या दशकाची आर्थिक व्यूहरचना अशी हवी, की त्यातील उत्पन्न व मालमत्ताविषयक समुचित धोरणाचा संदर्भ समग्र परिवर्तनाच्या प्रक्रियेतून जात असलेल्या समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक रेट्यांशी जोडलेला असावा.''
चव्हाणांची ही अपेक्षा कधीच पूर्ण होणे शक्य नव्हते. सत्तारूढ पक्षाचे ते ईप्सितच नव्हते. 'गरिबी हटाव'च्या घोषणेवर प्रचंड बहुमताने निवडणूक जिंकून आलेल्या श्रीमती गांधींच्या सरकारात वित्तमंत्री वगैरे पदांवर चव्हाण राहिले; पण समाजवादाच्या दिशेने काहीही घडवू शकले नाहीत. आणीबाणीनंतर श्रीमती गांधींनी पुन्हा पक्ष फोडला, त्या वेळी रेड्डी काँग्रेसमध्ये ते राहिले, कालांतराने पुन्हा लाचारी पत्करून स्वगृही आले. आठव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष झाले. काही वर्षांनी निधन पावले. त्यांच्या या प्रदीर्घ संसदीय कार्यकालाचे समाजवादाच्या निकषावर मूल्यमापन केल्यास काहीही हाती लागत नाही.
आपला पक्ष प्रशिक्षित काडरवर आधारित असावा, परिवर्तनाचे साधन अशा स्वरूपात त्याची संघटनात्मक रचना व्हावी, कागदोपत्री आखलेल्या कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यांपैकी काहीही करणे यशवंतरावांच्या ताकदीबाहेरचे होते. समाजवादाला मारक असलेल्या शक्तींपुढे खुद्द नेहरूही जिथे हतबल ठरले, तिथे चव्हाण काय करणार ? त्यांची चूक फक्त एवढीच, की कायदे, प्रशासकीय उपाययोजना यांतून समाजवाद अवतरू शकेल, असा विश्वास त्यांनी बाळगला. ध्येयवादाच्या पूर्तीसाठी धोके पत्करण्याची तयारी त्यांनी दाखविली नाही. ती दाखविली असती, तर मोहन धारियांनी म्हटल्याप्रमाणे ते अखिल भारतीय कीर्तीचे महान नेते, कदाचित पंतप्रधानही झाले असते. ''मुखबद्ध राजबंद्याप्रमाणे अवमानित अवस्थेत मंत्री राहण्याचा दुर्धर प्रसंग त्यांच्यावर ओढवला नसता'' ('सफर', ११३). पण आपले आसन सुरक्षित ठेवण्याच्या नादात ते मावळत्या सूर्याची शपथ विसरले, आणि कापलेल्या दोराचा जनतेला व काँग्रेस कार्यकर्त्यांना त्यांनी दिलेला इशारा सत्तेच्या सूर्याने वितळवून टाकला. (कित्ता, ११२).
