शहरी मध्यमवर्गीय अभ्यासक व पत्रकार सहकारी संस्थानिकांवर करीत असलेली बव्हंश टीका 'शहकरी असूयेतून' होते, असे यशवंतराव म्हणतात. पण सत्तेची मक्तेदारी निर्माण करण्याकडे या सहकारी संस्थांचा कल आहे, हेही ते कबूल करतात. पुढे ते अशा अपेक्षा व्यक्त करतात, की या चळवळीचा उपयोग दारिद्र्याशी लढण्यासाठी व्हावा, रोजगार वाढवण्यासाठी व्हावा. या संस्थांनी श्रीमंत शेतक-यांच्या हातांतली खेळणी बनू नये. त्यांनी श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत करू नये. संस्थांच्या विकासाची शास्त्रीय चिकित्सा व्हावी, राजकीय सत्तेचे नवे मक्तेदार जर या चळवळीतून निर्माण व्हायचे नसतील, तर एकापेक्षा अधिक सहकारी संस्थांचे अध्यक्षपद एकाच व्यक्तीकडे राहू नये. कोणाही व्यक्तीला दोनपेक्षा अधिक कार्यकालांसाठी आपल्या पदावर राहता येऊ नये (कुन्हीकृष्णन्, ५७). प्रत्यक्षात हे संकेत पाळले जाणे तर दूरच राहिले; उलट, कायदेशीरपणे ते उडवून लावण्याचेच कार्य त्यांच्या वारसदारांनी केले. नगद पीक-अर्थव्यवस्थेतून काँग्रेस पक्षाला भक्कम पाया जरूर मिळाला, मात्र समाजवादाच्या शक्यतेला त्यातून तिलांजली मिळाली.
केंद्रपातळीवरचा समाजवाद
१९६२ साली यशवंतराव महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद सोडून केंद्रीय संरक्षणमंत्री म्हणून गेले. नेहरू या वेळी आपल्या आर्थिक व राजकीय धोरणांचा पुनर्विचार करण्याच्या मनःस्थितीत होते. जिथे उत्पादनाची मुख्य साधने सामाजिक मालकीची असतील, उत्पादनाला क्रमशः चालना मिळेल आणि राष्ट्रीय संपत्तीची न्याय्य विभागणी होईल, अशा समाजवादी समाजरचनेचा आवडी अधिवेशनात १९५५ साली सोडलेला संकल्प केवळ घोषणामात्र ठरला होता. आर्थिक धोरणे, पक्षबांधणी, सदस्यांच्या समाजवादी निष्ठा वगैरे बाबतींत स्थिती जैसे थे राहिली होती. त्यामुळे पक्षाची लोकप्रियता घटून पक्षात एक बेचैनी व नैराश्य पसरले होते.
१९६४ साली भुवनेश्वर अधिवेशनात पुन्हा नेहरूंनी समाजवादी धोरणांचा पुरस्कार केला. चव्हाणांचा त्यांना पाठिंबा होताच. १९७५ पर्यंत लोकांच्या अन्न-वस्त्र-निवारा-औषधपाणी व शिक्षण या पाच मूलभूत गरजा काँग्रेसने पूर्ण कराव्यात, असा ठराव या अधिवेशनात झाली. पण अल्पावधीतच नेहरूंचे निधन झाले. नव्या प्रश्नांमध्ये राज्यकर्ते व्यस्त झाले. समाजवादी कार्यक्रम गुलदस्तातच राहिला.
१९६७ साली सार्वत्रिक निवडणूक अपयशानंतर पुन्हा काँग्रेसला समाजवादाची आठवण झाली. दिल्ली अधिवेशनात एक १० कलमी कार्यक्रम पक्षाने स्वीकारला. बँकांवर सामाजिक नियंत्रण, विम्याचे राष्ट्रीयीकरण, आयात-निर्यात व्यापाराचे क्रमशः सरकारीकरण, मक्तेदारीला व अर्थसत्तेच्या केंद्रीकरणाला आळा, सर्वांच्या प्राथमिक गरजांची परिपूर्ती, शहरी मालमत्ता कमाल धारणा, त्वरित भूसुधारणा, संस्थानिकांचे तनखे व भत्ते रद्द करणे वगैरे कलमे त्यात होती. अखेरच्या कलमाचे कर्तृत्व चव्हाणांकडे असल्याचे सांगितले जाते. यांपैकी प्रचारमूल्ये असलेली काही कलमे औपचारिक पातळीवर राबविली गेली, तरी बाकीची (समाजवादाच्या दृष्टीने मौलिक असलेली) मात्र तशीच राहिली. या कार्यक्रमाने काँग्रेसमधील अंतर्विरोध मात्र तीव्र झाले. १९६९ च्या फरिदाबाद काँग्रेसमध्ये निजलिंगप्पांनी सर्व मौलिक पुरोगामी धोरणे आव्हानित केली. श्रीमती गांधींची पुरोगामी प्रतिमा त्यामुळे उजळ झाली.
