विकास योजनांच्या द्वारे सामाजिक- आर्थिक विषमता दूर करता येईल, उत्पन्नाची विभागणी योग्य प्रमाणात होतेय किंवा नाही, हे पाहण्यासाठी योजनेच्या कार्यांतर्गत एक कायमची यंत्रणा उभारली जाईल, ('सह्याद्रीचे वारे', १०५-६), योजनेमधून निर्माण होणारा फायदा समाजाच्या खालच्या थरापर्यंत नेऊन पोचवणा-या आज क्षीण असलेल्या शक्ती योजनेच्या क्रमातच बलवत्तर केल्या जातील, (कित्ता, १०७), इत्यादी ज्या अपेक्षा यशवंतरावांनी व्यक्त केल्या होत्या, त्या त्यांच्या कारकीर्दीत आणि नंतरसुद्धा कधीच पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. समाजवादी यशवंतरावांना धनिकसत्तेची बटीक असलेल्या मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अस्तित्व तर पुसता आलेच नाही; पण वर्चस्वही कमी करता आले नाही. तडजोड हेच त्यांच्या कारभाराचे मुख्य सूत्र राहिले. कोणत्याही वादात विरोधकांचा विरोध बोथट व्हावा व क्रमशः लयास जावा, अशा पद्धतीने त्यांच्याशी वागण हे कौशल्य त्यांना विशेष अवगत होते. एकीकडे कमाल जमीनधारणा कायदा करून पक्षांतर्गत पुरोगामी गटांना संतुष्ट ठेवायचे; पण त्याचबरोबर सहकारी सोसायट्यांमार्फत साखर कारखानदारांना कमाल धारणेची मर्यादा मोडण्याचीही मुभा ठेवायची, असे हे खास तंत्र चव्हाणांनी सर्वच बाबतींत राबवले. परिणामी चव्हाणांची लोकप्रियता, महाराष्ट्राचे साखर-उत्पादन आणि जमीन सुधारणेचा समाजवादी कैवार- तिन्ही गोष्टी बिनबोभाट वृद्धिंगत होत राहिल्या. (हँजेन, १३४).
१९८५ साली महाराष्ट्र राज्याने आपला रौप्यमहोत्सव साजरा केला; पण आजही या राज्याच्या मुहूर्ताच्या वेळी घोषित केलेली समाजवादी उद्दिष्टे मात्र कागदोपत्रीच राहिलेली दिसतात. याचे कारण राज्यकर्त्यांच्या संदिग्ध विचारसरणीत व दुटप्पी वर्तनात सापडू शकते. आज महाराष्ट्रात भांडवलदारांच्या सोयीनुसार मुंबई, ठाणे व पुणे या तीन जिल्ह्यांतच संघटित उद्योगांचे केंद्रीकरण झाले असून उर्वरित जिल्ह्यांची औद्योगिक वाढ नगण्य व निःसंदर्भ झाली आहे. १९६० सालानंतरच्या महाराष्ट्राची शेतीविषयक वाटचाल अन्य कोणत्याही सरासरी किंवा सरासरीखालच्या राज्यापेक्षा गुणात्मकदृष्ट्या वेगळी झालेली नाही. उलट ऊस वगळता दुस-या कोणत्याही शेतमालाच्या दर हेक्टरी वाढीबाबत महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या मागेच आहे. दिवसेंदिवस नगदी पिकांकडे रोख वाढतो आहे. ग्रामीण समाजाच्या प्राथमिक गरजाही भागवल्या जात नाहीत. आर्थिक-सामाजिक विषमता व शोषण कमी होण्याऐवजी वाढले आहे.
यशवंतरावांनी सुरू केलेल्या सहकारी चळवळ व विकेंद्रीकरण या दोहोंचा ग्रामीण जीवनात पुरोगामी परिवर्तन घडवणे हा मूळ हेतू आजही विफलच राहिला आहे. मक्तेदारीला आळा घालून कृषी- औद्योगिक समाजाची पायाभरणी करण्यासाठी अस्तित्वात आलेले साखर कारखाने केवळ त्या त्या भागात 'समृद्धीची बेटे' निर्माण करूनच कृतकृत्य ठरले आहेत. ग्रामीण भागात औद्योगिक जाणीव-जागृती घडून अन्य उद्योगांना चालना मिळण्याचे प्रयोजन सफल झालेले नाही. सहकाराची चळवळ कोरडवाहू शेतक-यांसह सर्व ग्रामीण घटकांना सामावून घेण्याइतपत व्यापक झालेली नाही. ऊसकामगारांची स्थितीही फारशी सुधारू शकलेली नाही. सहकारातून मध्यम व लहान शेतक-यांचे कल्याण झाले आहे, असे यशवंतरावांनी आवर्जून सांगितले असले, तरी महाराष्ट्र काँग्रेसने सतत जमीनदार वर्गाचे व मोठ्या शेतक-यांचेच हित सांभाळले, ही वस्तुस्थिती आहे. शेतीवरील आयकराच्या कायद्याची १९६२ पासून झालेली अंमलबजावणी हेच दाखवले. प्रचंड गुंतवणुकीचा लाभ उपटणारे हे सधन शेतकरी आपल्यावरचा करभार मात्र चुकता करीत नाहीत. शेती आयकराची इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातली वसुली लोकलेखा समितीच्या अहवालात (जुलै १९७६) पुढीलप्रमाणे नोंदविलेली आढळते. ती पुरेशी बोलकी आहे.
| वर्ष | १९७२-३ | १९७१-२ | १९७०-१ |
| बिहार | २१ | २७ | ३२ |
| केरळ | ३२४ | ३७४ | ३५२ |
| तमिळनाडू | २२९ | २१५ | १८७ |
| महाराष्ट्र | २ | ३१ | ५ |
(आकडे लाखात)
