'संसदीय' समाजवाद
जनआंदोलनांच्या प्रत्यक्ष अनुभवांमधून भारतीय समाजवादाची उभारणी होईल, असे चव्हाणांनी वारंवार म्हटले असले, तरी त्यांनी स्वतः मात्र पुरोगामी कायद्यांद्वारे निश्चितपणे समाजवाद आणता येईल, अशी खूणगाठ बांधूनच राजकारण केले. तत्त्वाखातर राजकारणातून बाहेर पडण्याची पाळी त्यांच्यावर जेव्हा जेव्हा आली, त्या प्रत्येक वेळी तत्त्वाला मुरड घालूनही सत्तास्थानांवर राहणेच त्यांनी पसंत केले. यावरून समाजवादासाठी जनआंदोलनांपेक्षा सत्ताकारणाचे माध्यमच श्रेयस्कर मानण्याची त्यांची वृत्ती स्पष्ट होते.
१९४६ च्या निवडणुकांनंतर ते मुंबई राज्याच्या गृहखात्याचे संसदीय सचिव झाले. हँजेनच्या म्हणण्याप्रमाणे लवकरच त्यांच्या लक्षात आले, की तरुणपणीच्या आपल्या समाजवादाच्या रोमँटिक कल्पना युद्धोत्तर टंचाईग्रस्त मुंबई राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सपशेल गैरलागू आहेत. अन्न-वस्त्र-निवारा-संपर्क साधने-ऊर्जा वगैरे सगळ्याच गोष्टींचा तुटवडा आणि भडकती महागाई अशी सर्वत्र दुर्दशा होती. समाजवादाच्या सैद्धातिकांनी वाचाळपणे पुरस्कारलेली नियंत्रणे सहजासहजी धाब्यावर बसवली जात होती. भ्रष्टाचार भारतीय समाजजीवनाच्या हाडी मुरला होता (हँजेन, १३९). या अनुभवानंतर यशवंतरावांनी काँग्रेसच्या, प्रचारात समाजवादी; पण आचारात भांडवलदारी असलेल्या धोरणांना मूक संमती देण्याचा वसा स्वीकारला. काँग्रेसचे नामांतर 'काँग्रेस समाजवादी पक्ष' असे करावे, असा जो ठराव शंकरराव मोरे यांनी आणला होता, तो मान्य करणे या परिस्थितीत काँग्रेस पक्षाला शक्यच नव्हते.
काँग्रेसच्या शहरी भांडवलधार्जिण्या धोरणाविरुद्ध केशवराव जेधे, शंकरराव मोरे, तुळशीदास जाधव प्रभृतींच्या पुढाकाराखाली एक गट काँग्रेसमध्ये संघटित होत होता. त्याची एक बैठक खुद्द यशवंतरावांच्या अध्यक्षतेखाली झाली होती. पुरोगामी विचार आणि कार्यक्रमाच्या आधारे ग्रामीण शेतकरी वर्गाचे व एकूणच बहुजन-समाजाचे हित साधावे, हा या पक्षाचा हेतू होता. यशवंतरावांच्या मूळ समाजवादी भूमिकेशी तो सुसंगत होता. पण जेव्हा हा गट काँग्रेसबाहेर पडला, तेव्हा यशवंतराव मात्र त्यांच्यासोबत गेले नाहीत. राष्ट्रीय राजकारणाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांपेक्षा काँग्रेसच प्रभावी ठरेल, अशा विचारान्ती चव्हाणांनी तसे केल्याचे त्यांचे सर्व चरित्रकार (उदा. बापूराव काळे ५४) सांगत असले, तरी यात वैचारिक आत्मप्रतारणा व तत्त्वच्युती होती, हे लपवून लपवता येत नाही.
