इंदिरा गांधींनी पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेतला. या वेळी त्यांनी संजय गांधींना पुढे केले. त्यांच्या नेतृत्वाखालच्या यूथ फोरमला, म्हणे, ऐक्य-बोलणीच अमान्य होती ! स्वर्णसिंग काँग्रेसच्या अटी नामंजूर होत्या. इंदिराजींनी वसंतदादा व नाईक यांना सांगितले, की -
''ऐक्यवादी लोक माझ्या दिव्यवलयाचा वापर करू इच्छितात. जनसामान्यांमध्ये माझ्याबद्दल जे आकर्षण आहे, ते वापरून घेण्यासाठीच मला त्यांनी नेतृत्व देऊ केले आहे. पक्षांच्या एकत्र येण्याचा यापुढे प्रश्नच नाही. इंदिरा काँग्रेस कायम राहील. त्यांनी हवे तर या पक्षात यावे.''
इंदिरा गांधींची मुख्य व्यथा ही होती, की विशेष न्यायालयांची नियुक्ती आणि संजय गांधीला नव्या एकत्र पक्षात मानाचे स्थान या त्यांच्या मते 'राष्ट्रीय' महत्त्वाच्या असणा-या मुद्द्यांना ऐक्य-बोलण्यांमध्ये कुठेच जागा मिळाली नाही; किंवा इंदिरा वा संजय यांना पुन्हा अटक झाल्यास चव्हाण-स्वर्णसिंग रस्त्यावर येण्याचे आश्वासन देण्यास तयार नव्हते. विशेष- न्यायालये- विधेयकासंबंधी स्वर्णसिंग काँग्रेसची भूमिका होती, की खासदारांना सदसद्विवेक बुद्धीनुसार त्यावर मत देण्याचे स्वतंत्र्य असावे. ब्रह्मानंद रेड्डी व सुब्रह्मण्यम यांनी या प्रसंगी अनुपस्थित राहावे, असे चव्हाणांचे मत होते, तर त्यांनी विधेयकाला प्रखर विरोध करावा, अशी इंदिराजींची अपेक्षा होती. शहा आयोगासंबंधी जी मुग्ध भूमिका स्वर्णसिंग काँग्रेसने घेतली, तीही इंदिराजींना नापसंत होती.
या काळात चव्हाण आपल्या भूमिकेवर बरेच ठाम राहिलेले दिसले. इंदिरा गांधींचे दिव्य वलय त्यांना सोडून गेले आहे, त्यांना एकत्रित काँग्रेसचा वापर त्यांच्यावर व त्यांच्या मुलावर खटले करणा-या जनता सरकारशी मुकाबला करण्याच्या कामीच फक्त करून घ्यायचा आहे, आपण असे आपल्याला वापरू दिल्यास लोक आपली कुचेष्टा करतील, श्रीमती गांधींसाठी कुणीही रस्त्यावर येणार नाहीत, आणीबाणीतील अतिरेकांचे समर्थन केलेच जाऊ शकणार नाही- अशा दृष्टींनी यशवंतराव विचार करीत होते. श्रीमती गांधींच्या अपेक्षा पक्ष-एकीकरणातून पूर्ण होणार नसल्यामुळे मग त्यांना त्यात रस उरलाच नाही.
