इंदिराजींची चाल
ही सगळी 'मानहानी' मूकपणे सोसणे हा मुळात इंदिराजींचा स्वभावच नव्हता, शिवाय स्वतःच्या पक्षात असे निराधार होणे त्यांना विरोधी पक्ष सत्तेवर असताना मुळीच परवडण्यासारखे नव्हते. पुन्हा अटक झाल्यास आपल्या पक्षाने प्रचंड प्रमाणावर रस्त्यावर येऊन अराजक माजवावे, आणीबाणीतल्या गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी नवे राज्यकर्ते विशेष न्यायालये नेमण्याचा प्रस्ताव आणतील, तेव्हा आपल्या पक्षाकडून त्यास कडाडून विरोध केला जावा, आणि आपल्यामागे व आपल्या पुत्रामागे पक्षाचे संघटित सामर्थ्य उभे राहून राज्यकर्त्यांना धडकी भरवावी, अशा इंदिराजींच्या अपेक्षा होत्या. त्यांनी आपल्या हस्तकांकरवी रेड्डी-चव्हाणांना शह देण्याचा घाट घातला. 'यूथ फोरम' नावाचे नवे व्यासपीठ त्यांनी संजय गांधींच्या नेतृत्वाखाली उभे केले. रेड्डी-चव्हाणांचे नेतृत्व कमजोर व कुचकामी असून जनता राज्यकर्त्यांशी ते वाटाघाटींचे स्वार्थी राजकारण करीत आहेत. वगैरे आरोप आपल्या पाठीराख्यांकरवी प्रसृत करायला त्यांनी सुरुवात केली.
काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत ही दुही स्पष्ट झाली. इंदिरानिष्ठांनी मध्ययुगीन परिभाषेत नेहरू घराण्याशी इमान व्यक्त केले, तर इंदिराजींनी रेड्डी-चव्हाण प्रभृती ज्येष्ठ नेत्यांवर अहंमन्य टीकास्त्र सोडले.
डिसेंबर १९७७ च्या अखेरीस श्रीमती गांधींनी काँग्रेस कार्यकारिणी सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. व्यक्तिगत राजकारणाच्या सोयीसाठी पक्ष फोडण्याचा हा प्रसंग श्रीमती गांधींनी आपल्या कारकीर्दीत दुस-यांदा निर्माण केला होता. त्यांच्या पाठोपाठ त्यांच्या निष्ठावंतांनी कार्यकारिणी-सदस्यत्वाचे राजीनामे दिले. आपण कार्यकारिणी सोडली आहे, पक्ष नव्हे; असे एकीकडे म्हणत असतानाच त्यांनी जानेवारी १९७८ च्या प्रारंभी आपल्या पाठीराख्यांची परिषद स्वतंत्रपणे बोलावली.
रेड्डी व चव्हाण यांनी एका संयुक्त पत्रकाद्वारे इंदिरावाद्यांच्या नियोजित अधिवेशनावर बहिष्कार टाकावा, असे आवाहन केले होते. अधिवेशन बोलावण्याचे कृत्य ही पक्षविरोधी कारवाई असून यातून पक्ष दुभंगण्याचा धोका आहे, असा इशाराही या पत्रकात देण्यात आला होता. श्रीमती गांधी पक्षात बेदिली व गोंधळ माजवीत आहेत, असे सांगून आणीबाणीत काही व्यक्तींनी केलेल्या गैरकृत्यांशी काँग्रेस ही महान संघटना एकरूप होऊ शकत नसल्याचेही नमूद केले गेले होते. पक्षांतर्गत संयुक्त लोकशाही पद्धतीने काम करण्याचे नाकारून व पक्षावर आपली पकड घट्ट करून पक्षाला गुलामीच्या दाव्यात बांधण्याचा श्रीमती गांधी प्रयत्न करीत आहेत, असा स्पष्ट आरोप; आणि विचारपूर्वक व योजनाबद्ध रीतीने त्यांनी चालवलेले अनुचित वर्तन, शिस्तभंग, आदेशभंग व राजकीय दडपण आणण्याचे प्रयत्न या प्रकारांचा निषेध प्रस्तुत पत्रकातून रेड्डी-चव्हाण यांनी केला होता. इंदिरावादी अधिवेशनाबाबत पुढाकार घेतल्याबद्दल देवराज अरस यांना त्यांनी निलंबित केले होते.
काही काळ पक्षात रेड्डी-चव्हाणांच्या पत्रकाला ब-यापैकी प्रतिसाद मिळताना दिसला. अरस वगळता कोणत्याच राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने इंदिरा-मेळाव्यास पाठिंबा दिला नव्हता. उलट, अनेकांनी उपर्युक्त संयुक्त पत्रकाचे स्वागतच केले होते. तरीही इंदिरावादी अधिवेशन भरलेच. रेड्डी-चव्हाणांच्या कचखाऊ धोरणावर आणि जनता-सरकारच्या कारभारावर सारख्याच प्रमाणात ताशेरे त्यात ओढण्यात आले. पक्षाला जर समर्थ व संघटित करायचे असेल, तर रेड्डी-चव्हाणांच्या कचाट्यातून आधी त्याला मुक्त करणे आवश्यक आहे. श्रीमती गांधींच्या प्रभावी व धडाडीच्या नेतृत्वाखालीच त्याला त्याचे गत ऐश्वर्य पुन्हा लाभू शकेल, अशा आशयाची भाषणे अधिवेशनात करण्यात आली. हे अधिवेशनच खरी काँग्रेस आहे, असे घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली. पक्षाने आक्रमक विरोधी पक्ष होण्याची गरज असताना जे नेते बचावात्मक पवित्रे घेतात, त्यांचा निषेध केला गेला. दुस-या दिवशी 'इंदिरा काँग्रेस' इंदिराजींच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली.
