गृहमंत्रिपद
गृहमंत्रिपद गुलझारीलाल नंदा यांच्या हाती होते. दोन वेळा हंगामी प्रधानमंत्रिपद देऊन या वेळी उपप्रधानमंत्रिपदीही न बसवल्यामुळे नंदाजी आधीच दुखावले होते. दुस-या वेळी तरी प्रधानमंत्रिपद वर्षभरासाठी दिले जाईल, कारण वर्षभरात निवडणुका व्हायच्या होत्या, अशी त्यांची अपेक्षा होती. पण ती खोटी ठरली होती. नोव्हेंबर १९६६ मध्ये गोहत्याबंदीच्या प्रश्नावर साधूंचे मोठे व हिंसक बंड राजधानीत झाले. या बंडाला गृहमंत्र्यांचीच आतून फूस असल्याचा प्रवाद सर्वत्र पसरला. काँग्रेस खासदारांनीच त्यांना काढून टाकण्याची मागणी केली. नंदांनी प्रधानमंत्र्यांचा तटस्थ पवित्रा पाहून राजीनामा दिला. तो त्वरित स्वीकृत झाला.
त्या खात्यावर अनेक मंत्र्यांचे डोळे होते. चव्हाण फारसे उत्सुक नव्हते. पण श्रीमती गांधींनी ते त्यांना द्यायचे ठरविले. स. का. पाटील यांनी ''चव्हाण हे प्रादेशिक नेते आहेत, सबब त्यांना गृहमंत्रालयाची जबाबदारी देऊ नये. त्यांना ती दिल्यास आपण राजीनामा देऊ'' (उद्धृत, कुन्हीकृष्णन्, पूवोक्त, १६७). पण त्यांचे काही चालले नाही. यशवंतराव गृहमंत्री झाले.
गृहखात्याचा व्याप प्रचंड मोठा होता. राष्ट्रजीवनाच्या सर्वच बाजूंशी त्याचा संबंध होता. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यापासून आंतरराज्य संबंधांपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात असंख्य गुंतागुंतीचे प्रश्न उद्भवलेले असताना यशवंतरावांच्या हाती त्या खात्याची सूत्रे आली.
ते सर्व भारतीय राजकारणात एकूणच अत्यंत तीव्र संघर्षाचे होते. हिंदूंचा व शिखांचा जीर्णोद्धारवाद भरीस आला होता, भाषिक-प्रादेशिक अस्मिता धारदार झाल्या होत्या, राजकीय गदारोळ स्पष्ट झाला होता, सत्तारूढ पक्षातही जिथे कोणाचा पायपोस कोणाला नव्हता, तिथे विरोधी पक्षांबद्दल विचारायलाच नको, विद्यार्थ्यांची आंदोलने उग्र होत चालली होती. गोहत्याबंदीच्या मागणीसाठी साधूंनी केलेल्या बंडाला शकराचा-यांचे आशीर्वाद लाभले होते, आत्महदहनाच्या धमक्या देऊन संत फत्तेसिंग व अन्य आठ शीख नेते गृहमंत्रालयाला आव्हान देत होते. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहारात विद्यार्थी- असंतोष दडपण्यासाठी पोलिस खाते अमानुष पातळी गाठीत होते. चव्हाणांनी प्रभार घेतल्यावर तीनच दिवसांनी विद्यार्थ्यांचा जुलूस लोकसभेवर चालून आला होता.
चव्हाणांनी खास आपल्या शैलीने या प्रश्नांना हात घातला. विद्यार्थ्यांचा असंतोष हा केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ठरवून त्यांच्याशी दंडेली करणे हा उपाय प्रभावी ठरू शकत नाही, हे ओळखून विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचा खोलात जाऊन विचार करायचे चव्हाणांनी ठरवले (कित्ता, १७४). मंत्रालयाशी संलग्न असलेल्या परामर्शदायी समितीला त्यांनी या असंतोषाच्या मुळाशी असलेला संवादभंग (कम्युनिकेशन गॅप) आणि इतर सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचा संदर्भ देऊन विचार करण्यास सुचवले.
