अविकसित व दुर्लक्षित भागांच्या औद्योगिक व व्यापारी विकासासाठी खास प्रयत्न करून चव्हाणांनी विदर्भ-कोकण-मराठवाडा यांना आपलेसे करून घेतले आणि संयुक्त महाराष्ट्रात बिनदिक्कत प्रवेश करण्यासाठी अनुकूल अशी त्यांची मनोभूमिका तयार केली. या प्रादेशिक एकजिनसीपणाइतकेच महत्त्वाचे यश चव्हाणांनी सामाजिक सहिष्णुतेच्या जोपासनेचे केले. महान वतने रद्द करणे, बौद्ध धर्म स्वीकारणा-या नवदीक्षित दलितांची संरक्षणे व सवलती अबाधित ठेवणे ही त्यांची पावले स्वागतार्ह ठरली. संवरण (को-ऑप्शन), तहकरार (अलायन्सेस) किंवा मलिदावाटप (डिस्ट्रिब्युशन ऑफ फेवर्स) अशा मार्गांनी त्यांनी असंतुष्टांची बंडखोरी काबूत आणली. शेतीवर आधारित उद्योगीकरण, आधुनिक शेती, भूसुधार, सिंचन, सहकारी पतपेढ्या वगैरे उपाय योजून आपल्या वेगळ्या संस्कृतीची छाप पाडली.
द्वैभाषिकाचा दुस्वास करणारे अनेक बुद्धिमंत, पत्रकार व भाष्यकार चव्हाणांबद्दल व्यक्तिगत आदर बाळगू लागले. हे यश फार मोठे होते. देशातल्या सर्वाधिक कार्यक्षम अशा दोन राज्यांपैकी द्वैभाषिक मुंबई राज्य हे एक असल्याचा निर्वाळा खुद्द नेहरूंनीच दिला होता. चव्हाण हे सर्वोत्तम मुख्यमंत्री असल्याचा दाखला जयप्रकाश नारायण यांनी दिला होता. तर आपल्या राज्याच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी इतक्या अल्पावधीत एवढी भक्कम कामगिरी करणारा एकमेवाद्वितीय मुख्यमंत्री चव्हाणच असल्याचा अभिप्राय के. एम. मुन्शी यांनी व्यक्त केला होता.
एवढी सगळी कर्तबगारी केल्यांनतर चव्हाणांनी श्रेष्ठींच्या हे निदर्शनास आणून दिले, की प्रामाणिक प्रयत्नांची पराकाष्ठा करूनही द्वैभाषिक राबवणे अशक्य आहे. महाराष्ट्र व गुजरात या प्रांतांचे मनोमीलन घडून येऊच शकत नाही. एकभाषिक राज्यनिर्मितीबाबतची जनभावना तीव्र असून तदर्थ चाललेल्या चळवळी दीर्घकाळ विफल राहिल्यास त्यांच्या ठिकाणी हताश आक्रमकता येणे अपरिहार्य ठरणार आहे. तशी वेळ येण्यापूर्वी आपणच दोन स्वतंत्र राज्य करून श्रेय पदरात पाडून घ्यावे. शिवाय, एकभाषिक राज्याचे प्रशासन जनजीवनाशी अधिक चांगल्या प्रकारे समरस होऊ शकेल, विकासाच्या अधिक संधी लोकांना उपलब्ध करून देऊ शकेल. आपण जर निर्णय घेण्यास हयगय केली, तर १९६२ च्या येऊ घातलेल्या निवडणुकांचे निकाल १९५७ पेक्षाही पक्षाच्या दृष्टीने भयंकर ठरतील.
नेहरूंनी चव्हाणांना एका भेटीत विचारले होते, की ''द्वैभाषिक तोडून दोन स्वतंत्र राज्ये केली, तर काँग्रेसला बहुमत मिळेल काय ?''
काही दिवस विचार करून, ''बहुमत मिळेल'', असे उत्तर चव्हाणांनी दिले होते. त्यांचे स्पष्टीकरण असे होते :
''तांत्रिकदृष्ट्या आम्ही अल्पमतात आहोत; पण विरोधकांतले निदान पंधरा सदस्य केवळ महाराष्ट्राच्या प्रश्नावरच विरोधी पक्षात आहेत. पण द्वैभाषिक तोडले जात असून महाराष्ट्र स्थापन होत आहे, हे जर त्यांना कळले, तर ते पंधराजण तरी काँग्रेसला पाठिंबा देतील. ते काँग्रेसमध्ये येतील, की नाही, हे सांगता येणार नाही, पण तेही शक्य आहे.'' ('ॠणानुबंध', ९०).
विकासाची कामे सरकार करते आहे, करीलही; पण त्यासाठी द्वैभाषिकाची गरज नाही, अशी लोकभावना असल्यामुळे लोक संतुष्ट नाहीत, हेही त्यांनी नेहरूंच्या कानांवर घातले होते. शासकीय दृष्ट्या यशस्वी ठरलेले द्वैभाषिक राजकीय दृष्ट्या अपयशी ठरले आहे, हे नेहरूंना त्यांनी पटवून दिले होते. प्रतापगडावर शिवस्मारकाच्या अनावरण प्रसंगी जेव्हा नेहरू आले होते, तेव्हा समितीने केलेल्या उग्र निदर्शनांमधून लोकक्षोभ संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर किती तीव्र आहे, हे त्यांनी स्वतःच प्रत्यक्ष अनुभवले. प्रतापगडप्रकरणातून चव्हाणांना दुहेरी लाभ झाला. एकतर नेहरूंना ते संयुक्त महाराष्ट्राच्या अनुकूल करून घेऊ शकले; आणि दुसरे म्हणजे त्यांची इच्छा असो वा नसो, त्यांच्या बाजूच्या वृत्तपत्रांनी जातीय प्रचार करून समिती ही ब्राह्मण्यग्रस्त असल्याचा प्रभावी प्रचार केल्यामुळे समितीची बहुजनमानसातली प्रतिमा डागाळली, याचा यशवंतरावांना राजकीय लाभ मिळाला.
