१९५२ च्या निवडणुकीनंतर मोरारजी मुख्यमंत्री आणि यशवंतराव त्यांच्या मंत्रिपरिषदेत नागरी पुरवठा, नियोजन व सामुदायिक विकास या खात्यांचे मंत्री झाले. पक्षकार्यात हिरे व शासन कारभारात मोरारजी यांच्याशी निष्ठा ठेवून यशवंतराव कार्य करीत होते; पण हिरे व मोरारजी यांच्यांतील मौलिक विग्रह जसजसा वाढत गेला, तसतशी ती तारेवरची कसरत अवघड होत गेली.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीचे आंदोलनात रूपांतर होऊ लागले होते. सर्वपक्षीय संयुक्त महाराष्ट्र परिषद स्थापन झाली होती. काँग्रेसचे देव-देवगिरीकर आणि भाऊसाहेब हिरे प्रभृती नेते त्यात सहभागी झाले होते. याबद्दल मोरारजींचा त्यांच्यावर रोष झाला होता. संप, मोर्चे, हरताळ वगैरेंऐवजी आपसांत बोलणी व वाटाघाटी करून सामोपचाराने हा प्रश्न मिटवण्याचा प्रयत्न शंकरराव देव करीत होते. पण ''(राज्य पुनर्रचना) कमिशनचा अहवाल प्रसिद्ध होण्यापूर्वीपासून व नंतर मुंबई सरकारने अतिरेकी पोलिस बंदोबस्त ठेवून आपल्या पाशवी बलाचे (फिजिकल माइट) मुंबईत व महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी जे प्रदर्शन केले होते, ते लोकांना चीड आणणारे व .... ... प्रक्षुब्ध करणारे असेच होते...'' (शंकरराव देव : 'देव देते, कर्म नेते', ३२०). मोरारजींनी सुरुवातीपासूनच संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाला चुकीच्या पद्धतीने व अकारण ताठरपणाने हाताळले. देवांनी म्हटल्याप्रमाणे-
''महाराष्ट्रात तर श्री. मोरारजीभाई यांचे नेतृत्व, त्यांची इच्छा व प्रयत्न काहीही असले, तरी केव्हाच मान्य झालेले नव्हते आणि भाषावार प्रांतरचना व तिच्या संदर्भात मुंबई राज्याचे भवितव्य व संयुक्त महाराष्ट्र या विषयांवर तर त्यांचे व महाराष्ट्र काँग्रेसचे स्पष्ट मतभेद होते. परंतु मोरारजीभाईंच्या नेतृत्वाबद्दलच्या कल्पना व स्वतःबद्दलचा आत्मविश्वासही असा काही विलक्षण होता, की महाराष्ट्रातील या परिस्थितीबद्दल त्यांना एक प्रकारचे अंधळेपण आले होते व महाराष्ट्र काँग्रेस आपले म्हणणे फार मोठ्या प्रमाणावर मान्य करील, अशी त्यांनी आपली दृढ समजूत करून घेतली होती.'' (कित्ता, ३३२).
मोरारजींसंबंधीचे एवढे सविस्तर अवतरण येथे देण्याचे प्रयोजन असे, की मनाने संयुक्त महाराष्ट्रवादी असूनही यशवंतरावांनी पूर्णत्वे मोरारजींचीच री या काळात ओढलेली दिसून येते. एवढेच नाही, तर महाराष्ट्र काँग्रेसच्य बिनीच्या नेत्यांना गादर करण्याच्या मोरारजींच्या राजकारणाला कळत नकळत साह्यभूत होण्याचेही धोरण त्यांनी स्वीकारले होते.
१० ऑक्टोबर, १९५५ रोजी रा. पु. आयोगाने आपला अहवाल प्रसृत केला. द्वैभाषिक मुंबई राज्यासह १९ घटक राज्ये आणि विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य अहवालात सुचवलेले होते. मुंबई हे औद्योगिक महत्त्वाचे शहर महाराष्ट्रास मिळू न देण्याचे गुजराती भांडवलदारांचे कारस्थान सफल झाले होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावरून चव्हाण आणि हिरे यांच्यांत दुरावा वाढू लागला होता. शंकरराव देवांना निष्प्रभ केल्यास हिरे यांचे प्रस्थ कमी होईल, असा बहुधा चव्हाणांचा होरा असावा. ९ डिसेंबर, १९५५ रोजी फलटण येथे झालेल्या बैठकीत देवांचे नेतृत्व झुगारण्याची आणि महाराष्ट्रापेक्षा नेहरूंना आपण मोठे मानतो, अशा आशयाची विधाने यशवंतरावांनी केली. महाराष्ट्रभर चव्हाणविरोधी लाट पसरली, मात्र आचार्य अत्र्यांच्या शब्दांत त्यांनी - ''आपल्या द्वैभाषिक राज्याच्या भावी मुख्य प्रधानपदाचा पाया घातला !'' ('कर्हेचे पाणी', १०९).
