एक गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे की, संयुक्त महाराष्ट्राशी संलग्न होत असताना विदर्भ व मराठवाडा या प्रदेशांच्या ज्या अपेक्षा होत्या त्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. १९८४ साली महाराष्ट्र शासनाने मागासलेल्या प्रदेशांचे मागासलेपण मोजण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ वि. म. दांडेकरांच्या अध्यक्षतेखाली एक सत्यशोधन समिती नेमली होती. त्या समितीने असा निष्कर्ष काढला आहे की मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्र या तिन्ही विभागांचा १९८२ सालच्या किमतीवर आधारित एकत्रित अनुशेष ३१८६ कोटी रुपयांचा आहे. त्यात मराठवाड्याचा वाटा २३ टक्के, विदर्भाचा ३९ टक्के तर पश्चिम महाराष्ट्राचा ३७.५ टक्के दाखवलेला होता. हा अनुशेष कमी करण्याचा प्रयत्न या पुढच्या पंचवार्षिक योजनेत केला जावा आणि दर पाच वर्षांनी पुन्हा अनुशेषाचा आढावा घेतला जावा ही दांडेकर समितीची रास्त शिफारस महाराष्ट्र सरकारने मान्य केली नव्हती. प्रस्तुत समितीने संविधानातील मागास विभागांसाठी वैधानिक मंडळ नेमण्याच्या तरतुदीचा विचार केला नव्हता, शिवाय अनुशेष ठरवताना फक्त मूलभूत घटकांवरच लक्ष केंद्रित करून इतर घटकांकडे कानाडोळा केला होता, खाजगी गुंतवणुकीचा विचार केला नव्हता आणि अनुशेष दूर करण्यासाठी क्रमबद्ध कार्यक्रम सुचवला नव्हता- अशा कारणांसाठी काही सदस्यांनी अहवालाला आपल्या भिन्नमतपत्रिका जोडल्या होत्या. विकासात मागे पडलेल्या लोकांकडून वाढत्या प्रमाणात आलेल्या दबावामुळे ३० एप्रिल १९९४ रोजी मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र यांच्यासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळे महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केली. त्या मंडळांमुळे सत्तारूढ पक्षाच्या काही मुखंडांची सोय लागली असली तरी त्यांच्यामुळे मागास भागांची विकासाची भूक काही भागली नाही. उलट अशा मंडळांच्या नेमणुकीमुळे महाराष्ट्राचे ऐक्य संकटात सापडेल अशी रास्त भीती त्यांच्या निर्मितीच्या वेळी व्यक्त करण्यात आली होती. अनुशेष भरून काढण्याच्या संदर्भात विकास मंडळे फारशी समाधानकारक ठरलेली नाहीत, हे नंतर नेमलेल्या समित्यांच्या अहवालांवरून स्पष्ट झालेच आहे. १९९७ च्या निर्देशांक व अनुशेष समितीचा अहवाल, तसेच २००२ चा आर.पी. कुरुलकर यांचा अनुशेषविषयक अभ्यास यावरून असे दिसते की दांडेकर समितीने दाखवलेला अनुशेष भरून काढण्याचे सरकारी प्रयत्न फारच तोकडे आहेत. नियोजनासाठी होणा-या खर्चापैकी जेमतेम पंधरा टक्केच भाग अनुशेष भरून काढण्याच्या कामी वापरला जातो; उर्वरित भाग मात्र प्रादेशिक विकासातील असमतोल वाढवण्यालाच हातभार लावतो. परिणामी अनुशेषाचे प्रमाण घटण्यापेक्षा वाढतच चाललेले दिसून येते. आज शिक्षण, रस्ते, सिंचन, आरोग्य, कृषि, औद्योगिकीकरण रोजगाराच्या संधी इत्यादी प्रत्येक क्षेत्रात विदर्भ-मराठवाडा यांची प्रगती पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमी झाली आहे. १९९७ च्या शर्मा समितीने देशातून निवडलेल्या अतिदरिद्री अशा शंभर जिल्ह्यांत महाराष्ट्राचे दहा जिल्हे होते, आणि त्या दहांमध्ये मराठवाड्यातील सगळे म्हणजे आठही जिल्हे होते. २००२ चा मानवविकास अहवाल याची साक्ष देतो की, साक्षरता, शिक्षण, आरोग्य, बालमृत्यूंना प्रतिबंध या मानव विकासाच्या चारही निर्देशांकाबाबत, तसेच दरडोई उत्पन्न, दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांचे प्रमाण व बेरोजगारी याही कसोट्यांवर मराठवाड्याचे सर्व जिल्हे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खालीच आहेत. विदर्भाचीही परिस्थिती वेगळी नाही.
यावरून हे स्पष्ट होते की यशवंतराव चव्हाणप्रणीत विकासाची बहुकेंद्री सुधारणावादी व्यूहनीती महाराष्ट्राच्या भिन्न भागांमधील दुरावा कमी करण्यापेक्षा वाढवण्यालाच कारणीभूत ठरली. लोकानुरंजनी राजकारण आणि केंद्रीय हस्तक्षेप या कारणांनी तिचा विचका झाला. प्रादेशिक अस्मितांचे संकुचित राजकारण आज महाराष्ट्राच्या एकात्मतेच्याच जिवावर उदार झाले असून महाराष्ट्रनिर्मितीच्या वेळी राज्यात पसरलेले आशावादाचे चैतन्य पार लोप पावण्याच्या बेतात आले आहे. त्यात जनतेच्या आर्थिक विकासाबद्दलचा कळवळा किती आणि लोकप्रतिनिधी म्हणवणा-या राजकारण्यांच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षांचा भाग किती हा प्रश्नच आहे !
