लेल्यांच्या मते महाराष्ट्राच्या विविध प्रदेशांच्या राजकीय अर्थव्यवस्था (पोलिटिकल इकॉनॉमीज्) मूलतः एकमेकांपेक्षा निराळ्या होत्या आणि राज्याच्या राजकीय ऐक्याला ती भिन्नताच नेत्यांच्या व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षांपेक्षा किंवा गार्हाण्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात कारणीभूत झाली होती. यशवंतराव प्रत्यक्ष सत्तेवर होते, तोपर्यंत मराठा वर्चस्वाच्या आवरणाखाली या प्रादेशिक तफावती लपल्या; पण ते तिथून बाजूला होताच त्या उफाळून वर आल्या. मराठा जातिसमूहाचे संख्याबळ महाराष्ट्राच्या विविध भागांत जवळपास सारखेच असले तरी अभिजनवर्गाचे जनसामान्यांशी असलेले परस्परसंबंध ठिकठिकाणी तेथील सामाजिक व राजकीय इतिहासपरंपरेनुसार वेगवेगळे होते. त्यामुळे संपूर्ण राज्यासाठी एकच एक जातीय संतुलनाचा फॉर्म्यूला उपयुक्त ठरणे शक्यच नव्हते. यशवंतरावांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील अनुभवांच्या अधारे पक्के केलेले सूत्र वापरून सर्वत्र गटजोडणी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात फार काळ यश मिळण्याची शक्यताच नव्हती. पश्चिम महाराष्ट्रात सत्यशोधक चळवळीच्या प्रभावामुळे पाटील व देशमुख यांच्यात व्यापक गठबंधन पूर्वापार झाले होते. त्याचा उपयोग तिकडे बहुकेंद्री राजकारणाच्या उतरंडवजा संरचनांचा विकास सुलभ करण्यात बराच झाला. अशी 'नागरी' वृत्ती विदर्भ-मराठवाड्यातील मराठा श्रेष्ठींमधील विविध स्तरांमध्ये अगदीच अपवादाने होती. पश्चिम महाराष्ट्रात कुणबी हा प्रवर्ग जवळपास अस्तंगत झाला होता तर विदर्भ-मराठवाड्यात मराठा व कुणबी यांच्या स्वतंत्र अस्मिता टिकून होत्या (कित्ता, ४९) मराठवाड्यातील प्रस्थापित देशमुख नेतृत्वाचाही यशवंतरावांवर रोष होता. ग्रामीण अभिजनांना सत्तेत वाटेकरी करून घेण्याचे आणि त्यांच्यापैकी जे विशेष क्रियाशील असतील त्यांना प्रादेशिक राजकारणात सामावून घेण्याचे यशवंतरावांचे धोरण देशमुखश्रेष्ठींना अमान्य होते. सत्तेपर्यंत पोचण्याच्या किंवा सत्तेवर दबाव टाकण्याच्या रचना मराठवाड्यात उपलब्ध नसल्यामुळे तेथील राजकारणी परस्परांशी प्रभावी स्पर्धा करून राज्याच्या संसाधनांमधील अधिकाधिक वाटा स्वतःच्या पदरात पाडून घेऊ शकले नाहीत. प्रदेशाचा आर्थिक विकास झाला तर ग्रामीण श्रेष्ठींची सत्तेचे मलिद्यापर्यंतची पोच वाढेल आणि मग त्यांची आपल्याशी स्पर्धा वाढेल त्यापेक्षा मागासलेपणा तसाच राहिलेला बरा, त्यामुळे मराठवाड्यातील सत्तेचा पारंपारिक आकृतिबंध तरी कायम राहतील अशी बराच काळ प्रस्थापित श्रेष्ठींची भूमिका होती. त्यांच्या दृष्टीने प्रदेशाच्या मागासलेपणालाच एक कार्यात्मक मोल प्राप्त झाले होते.
पुढे हे चित्र अथा्रतच पालटले, कारण एकतर संपूर्ण राज्यभर सर्वत्र सारखी सरकारी यंत्रण अस्तित्वात आली; दुसरे असे की, श्रेष्ठींनीच काढलेल्या शाळा-कॉलेजातून पदवीधर झालेली स्थानिक मराठ्यांची तरुण पिढी उदयास आली. मराठवाड्याच्या मागासलेपणाचा मुकाबला करण्याच्या रूढ प्रणाली आणि त्यातील करारमदार परिणामदृष्ट्या कुचकामी आहेत याची या पिढीला जाणीव झाली. कोरडवाहू शेती. लहरी निसर्ग, दुष्काळी परिस्थिती, वाढती महागाई आणि बेकारी यांची प्रत्यक्ष झळ लागलेल्या या तरुणांमधील सद्यःस्थितीबद्दलचा असंतोष तीव्र झाला. अभिजनांना तरुणांच्या या असंतोषाची चाहूल लागून १९६४ साली त्यांनी मराठवाडा जनता विकास परिषद भरवली. संविधानातील तरतुदीनुसार मराठवाड्यासाठी वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करावे, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र यामधील विकासात्मक तफावत दूर करावी, गोदावरीच्या पाण्याचा न्याय्य वाटा मराठवाड्याला मिळावा, मराठवाड्यात विद्युत निर्मितीप्रकल्पांच्या उभारणीस चालना द्यावी, येथे कृषिउद्योग व अन्य सार्वजनिक उद्योग सुरू करावेत, शैक्षणिक विकासाला चालना द्यावी अशा काही मागण्या या परिषदेने केल्या होत्या. राज्यातील मागास भाग कोणते आहेत हे तेथील लोकसंख्येतील वर्गनिहाय, प्रमाण, कारखान्यांची संख्या, विजेवरील खर्च, शिक्षणाचा दर्जा, तंत्रशिक्षण संस्थांची संख्या, साक्षरतेचे प्रमाण, कामगारांचे जीवनमान, लोकांची क्रयशक्ती, रेल्वे व सडकांची लांबी या निकषांवरून ठरवावे असेही या परिषदेने सरकारला आवाहन केले होते; पण सरकारने ते निकष वापरून विभागनिहाय तुलना करायचे नाकारले.
