यशवंतरावांच्या शिक्षणविषयक धोरणात फुले-शाहू-भाऊराव यांच्या बहुजनकल्याणकेंद्री विचाराइतकाच मराठा-कुणबी जातिसमूहांतर्गत प्रवाहांच्या श्रेष्ठींना सामावण्याचा आणि त्यांना लाभदायी अधिकारपदे प्रदान करण्याचा हिशेबीपणाही होता. यातूनच खाजगी महाविद्यालयांच्या आणि साम्राज्यसदृश्य शिक्षणसंस्थांच्या साखळ्यांच्या संख्येत अफाट वाढ महाराष्ट्रात झाली. या नव्या शिक्षणमहषाअना अभ्यासक्रम, अध्यापनपद्धती व शैक्षणिक गुणवत्ता, यापेक्षा इमारती, अनुदाने, सबसिड्या, अध्यापकांच्या नेमणुका, शैक्षणिक साधनांचे अद्ययावतीकरण, कॅपिटेशन फी व देणग्या आणि विविध प्रकारची कंत्राटे यातच जास्त रस होता. मोठाल्या सरकारी इमारती कवडीमोलाने ताब्यात घेण्यावर त्यांचा कटाक्ष होता. शिक्षणप्रसारातून गोळा केलेल्या बेहिशेबी पैशाच्या बळावर राज्यातील विविध पातळ्यांवरचे राजकारण प्रभावित करणे त्यांच्या दृष्टीने शैक्षणिक गुणवत्ता किंवा शिक्षणाची सामाजिक फलश्रुती यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे होते.
शिक्षणाच्या क्षेत्रात वेळोवेळी उद्भवलेल्या कोणत्याही समस्येच्या मुळापर्यंत जाऊन तिचा तर्क व विवेकाच्या आधारे विचार करण्यापेक्षा तिला जातीय मुरड घालून लोकानुरंजनी राजकारणासाठी तिचा वापर करून घेणेच राज्यकर्त्यांना वेळोवेळी सोयीचे वाटलेले दिसते. मधुकरराव चौधरी शिक्षणमंत्री असताना त्यांनी शिक्षणविषयक श्वेतपत्रिका काढली होती, तेव्हा प्रचंड वादळ उठले होते. श्वेतपत्रिकेचे कृष्ण अंतरंग अशा शीर्षकाची पुस्तिकाही एन. डी. पाटील यांनी प्रसिद्ध केली होती. अर्थात एन. डीं. च्या तार्किक युक्तिवादांपेक्षा कमी प्रतीच्या शैक्षणिक संस्थांचे चालक आणि ब्राह्मणविरोधी सर्वपक्षीय बहुजन लॉबी यांच्या राजकीय दबावामुळेच तेव्हाच्या मंत्रिमंडळाला श्वेतपत्रिका मागे घेणे भाग पडले होते. आज मागे वळून पाहता त्या श्वेतपत्रिकेत सारेच काही टाकाऊ नव्हते हे सहज लक्षात येऊ शकेल. शिक्षणविस्तारात प्रमाणाइतकेच महत्व गुणवत्तेलाही दिले गेले नाही तर दुय्यम गुणवत्तेचे कला वाणिज्य विषयांचे पदवीधर हजारोंच्या संख्येने बाहेर पडून मोठाच सामाजिक-आर्थिक प्रश्न अपरिहार्य ठरेल ही श्वेतपत्रिकेमागची भूमिका अचूक होती हे शिक्षण क्षेत्रातील आजवरच्या वाटचालीने सिद्ध केले आहे. मॅट्रिकपर्यंतच्या शिक्षणात इंग्रजी शिक्षणावर दिला जाणारा अनाठायी भर कमी करावा कारण धड शिक्षणसोयींच्या अभावी शिक्षणाचा कस कमी होत आहे. त्यापेक्षा देशी भाषेतून शिक्षण देणे ज्ञाननिर्मितीला अधिक पोषक ठरेल या सूचनेत आक्षेपार्ह असे काही नव्हते. पण कडव्या ब्राह्मणविरोधी टीकाकारांना यात शिक्षणक्षेत्राचा आपला अखेरचा किल्ला टिकवून ठेवण्याचे ब्राह्मणी कारस्थान दिसते. अलीकडेही पहिलीपासून इंग्रजीचे अध्यापन सक्तीचे करण्याचा अशैक्षणिक निर्णय सरकारने घेतल्यावर त्याला रास्त कारणांनी विरोध करणा-या टीकाकारांना ब्राह्मणी ठरवून त्यांच्या आक्षेपांची वासलात लावण्यात आली होती. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाकडे सतत कानाडोळा करून त्याच्या आड येणा-या अडचणी दूर करण्याऐवजी साप सोडून भुई थोपटण्याचे हे राजकारण ते करत राहतात कारण ते त्यांच्या फायद्याचे असते. त्यांना बेहिशेबी पैसा पुरवणा-या शिक्षणसम्राटांच्या महत्वाकांक्षा आणि हरित क्रांतीतून हाती पैसा खुळखुळू लागलेल्या मध्यम शेतकरी वर्गाच्या मनात उद्भवलेली शिक्षणातून प्रगतीच्या पाय-या भराभर चढण्याची पोकळी स्वप्ने जोपासूनच सत्तेचे राजकारण ते यशस्वीपणे करू शकतात. या त्यांच्या चुकीच्या निर्णयांचे अटळपणे संभवणारे दूरगामी, दुष्परिणाम त्यांना सपशेल विचारात घ्यावेसे वाटत नाही.
महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रात अलीकडच्या काळात फोफावलेली विनाअनुदान संस्कृती ही या सा-या विपर्यस्त धोरणांचीच फलश्रुती असून तिने तर यशवंतरावांच्या शिक्षणविषयक आदर्शचिंतनाचा पायाच उखडून टाकला आहे. सर्व शिक्षणवंचितांसाठी शिक्षणाचे दरवाजे कायमचे बंद होऊन बौद्धिक नव्हे तर आर्थिक कुवतीनुसार शिक्षण देण्याची विषमताधिष्ठित शिक्षणप्रणाली त्या संस्कृतीतून उभी राहिली आहे. शाळा, कॉलेजांना मिळणा-या मान्यता व अनुदाने शैक्षणिक निकषांपेक्षा राजकीय निकषांवर दिली जात आहेत. विनाअनुदानित संस्थांना मनमानी नफेखोरी करण्याचे स्वातंत्र्य लाभले आहे. दुर्बल घटकांच्या शिक्षणाची सर्वांगीण दैना झाली आहे. मूल्यशिक्षणाच्या नावाखाली गतानुगतिकता आणि 'स्वाभिमानी' इतिहासलेखनाच्या नावाने सांप्रदायिकता अशा अपप्रवृत्ती जोपासण्याचे राखवी क्षेत्र म्हणून राज्यकर्ते शिक्षणाकडे पाहू लागले आहेत. विद्यापीठांची स्वायत्तता मोडीत काढून देशव्यापी एकसाचीपणा आणण्याचा घाट विद्यापीठ अनुदान मंडळाने घातला आहे. अशा कितीतरी चिंताजनक घटना शिक्षण क्षेत्रात घडल्या आहेत, घडत आहेत; पण कोणालाच त्याची चिंता नाही.
