भ्रष्टाचाराबरोबरच अजागळ कारभार, कर्जवसुलीत प्रचंड थकबाकी, जुनाट कामकाजपद्धती, अनावश्यक कर्मचारी वर्ग, घराणेशाही अशाही दोघांची लागण सहकारी संस्थांना झाली. लोकशाही व्यवस्थापनला सोडचिठ्ठी देऊन बहुतेक सहकारी नेत्यांनी घराणेशाहीची कास धरून पुत्रपौत्रादिकांना सहकारातील सत्तापदे सुपूर्द केली. जागतिकीकरण खाजगीकरणाने निर्माण केलेल्या आव्हानांबाबत गाफील राहून जुन्याच पठडीचे नियोजनशून्य व्यवस्थापन, भरमसाठ नोकरभरती आणि खर्चिक उत्पादनपद्धती सहकारी क्षेत्रात प्रचलित असल्याचे दिसते. बावीसकरांनी सहकारी चळवळीच्या र्हासावर प्रकाश टाकण्यासाठी दिलेली पुढील आकडेवारी बरेच काही सांगून जाते : राज्यातील तीस जिल्हा मध्यवर्ती बँकांपैकी फक्त १५ बँका नफ्यात आहेत. नफा फक्त ८८ कोटी १९ लाख, तर तोटा मात्र ३८६ कोटी ७९ लाख आहे. नागपूर, वर्धा, उस्मानाबाद या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील ६४ संचालकांनी व ४ नागरी सहकारी बँकांमधील ६५ संचालकांनी एकूण २५० कोटी रुपयांच्या सहकारी रोख्यांची अफरातफर केली. गेल्या हंगामात सुरू असलेल्या ११० साखर कारखान्यांपैकी ५२ कारखाने आजारी असल्याचे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ३१ मार्च २००० अखेर यापैकी १७ कारखान्यांकडील सव्याज थकबाकी १५७ कोटी ९५ लाख होती. एवढी दैनावस्था दिसत असतानाही माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी जाताजाता या कारखान्यांना १५०० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य घोषित केले. प्रचंड थकबाकीच्या ओझ्यामुळे आजारी पडलेल्या अनेक शेतकी प्रक्रिया संस्था व सहकारी सूतगिरण्या राज्यात आहेत. एकट्या नगर जिल्ह्यात २००० सहकारी पतसंस्थांपैकी २०० दिवाळखोर आहेत. आर्थिक व्यवहारात तोटा, पैशांची अफरातफर व घोटाळे यासाठी गाजणा-या सहकारी संस्थांची मोठीच संख्या राज्यभर आहे (कित्ता, ८२-३).
अर्थात महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीचे काही आशादायक पैलूही बावीसकारांनी नमूद केले आहेत. भागभांडवलाच्या बाबतीत आजही देशात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. साखर उत्पादनाबाबत जगात भारताचा आणि भारतात महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक आहे. साखरेप्रमाणेच दूध उत्पादनातही भारताने पहिला क्रमांक घेतला आहे. त्याबाबत गुजरातचा पहिला तर महाराष्ट्रातील सहकारी दूध संस्थांचा दुसरा क्रमांक आहे. देशातील सहकारी बँकांपैकी ४० टक्के बँका एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्राच्या समाजजीवनातील कुंभार, चांभार, धोबी, रिक्षाचालक इत्यादिकांच्या व्यवसायात, तसेच दवाखाने व हॉस्पिटले, विद्यार्थी वसतिगृहे व भोजनालये, शिक्षणसंस्था अशा अनेक क्षेत्रांत सहकाराने प्रवेश केला असून देशात अन्यत्र कोठेच असे दिसत नाही. (कित्ता, ८४).
अर्थात सहकारी चळवळीचा असा ताळेबंद मांडता येणार असला तरी तिला चालना देताना लोकशाहीकरणाचा पाया बळकट करून सामान्य शेतक-यांचे सशक्तीकरण साधावे हा यशवंतरावांचा जो हेतू होता तो कितपत पूर्ण झाला किंवा होत आहे, हा प्रश्न उरतोच.
