सहकाराचे सुवर्णयुग संपले
विविध जातींमधून तसेच मराठा-कुणबी जातिसमूहांतर्गत गटांमधून वर येणा-या महत्त्वाकांक्षी अभिजनांना सामावून घेण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या संधीसंरचनांपैकी सुरुवातीच्या काळात अत्यंत उपयुक्त ठरलेल्या सहकारी चळवळीचे सुवर्णयुग पाहता पाहता संपले. त्या चळवळीने सर्वसामान्य शेतक-याचे फार हित साध्य न होता मूठभर श्रेष्ठींच्या हाती आत्यंतिक सत्तेचे केंद्रीकरण घडून आले. १९६८ साली तेव्हाच्या सहकार मंत्र्यांच्या पुढाकाराने चळवळीत काही सुधारणा करण्याचा प्रयत्न झाला. कोणत्याही सहकारी संस्थेत कोणाही व्यक्तीने एक पद सहा वर्षांपेक्षा अधिक काळासाठी धारण करू नये, एका वेळी एकापेक्षा अधिक पदे विभिन्न स्तरावरची असली तरी धारण करू नयेत, सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसह सर्वच व्यवहारांवर सरकारची निगराणी असावी इत्यादी काही प्रस्ताव त्यावेळी पुढे आले होते. तथाकथित सहकार महषाअची मक्तेदारी मोडावी, आपली संघटित व सरंजामी सत्ता वापरून त्यांनी त्यांची पुराणमतवादी मते पक्षावर लादू नयेत, पक्षाला त्याचे काम आपल्या पद्धतीने करू द्यावे अशी काही उद्दिष्टे या सुधारणांच्या मुळाशी होती. यशवंतरावांचा त्यांना पाठिंबा असला तरी वसंतदादा पाटील प्रभृतींचा विरोध होता. सहकार मंत्र्यांच्या आकस्मिक निधनामुळे हे सगळे प्रस्ताव मागे पडले. काही किरकोळ संरचनात्मक बदल केले गेले; पण तेवढ्यावरून सहकारातील श्रेष्ठींना धोक्याची सूचना मिळाली आणि त्यांनी जोरदार बचावात्मक उपाय योजणे सुरू केले. काँग्रेस पक्षाची सहकारी चळवळीवरची एकमुखी पकड शिथिल झाली. सहकार चळवळीचे अभ्यासक बी. एस. बावीसकर म्हणतात त्याप्रमाणे ''काँग्रेस पक्ष कमजोर झाल्यामुळे त्याची सहकारावरची पकड कमी झाली की सहकारवरची पकड कमी झाल्याने काँग्रेस पक्ष कमजोर झाला हे ठरवणे तसे सोपे नाही'' (बावीसकर : पूर्वोक्त, ८०) अर्थात त्या दोन्ही गोष्टी घडून आल्या हे शंभर टक्के सत्य आहे.
श्रीमती गांधींनी यशवंतरावांच्या नेतृत्वाची पाळेमुळे छाटण्यासाठी टाकलेले डाव तर सहकारी चळवळीला घातक ठरलेच, पण त्यापेक्षाही मोरारजी देसाईंच्या सरकारने केलेले साखरेचे संपूर्ण निर्नियंत्रण सहकाराच्या चळवळीला अधिकच भोवले. उफ्साची लागवड कमी झाली, साखरेचे उत्पादन घटले, बाजारात साखरेची तीव्र टंचाई निर्माण झाली; पण केंद्रसरकारने भाववाढ रोखण्यासाठी साखरेच्या किंमतीवर निर्बंध घातले. 'पुरवठा कमी मागणी मोठी' अशा परिस्थितीत व्यापारी साखर कारखानदारांना 'ऑन मनी' देऊ लागले, या जास्तीच्या पैशातून चळवळीत भ्रष्टाचाराच्या हजार वाटा निर्माण झाल्या, सहकारी नेत्यांना भ्रष्टाचाराचा राजरोस आणि बेहिशेबी स्त्रोतच सापडला. त्यातही मद्यनिर्मिती करणा-या कारखान्यांना आणखी एक ऑन मनीचा मार्ग सापडला. बॅ. अंतुल्यांनी स्थापन केलेल्या इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठानाने सहकार महषाअना जणू भ्रष्टाचाराचा वस्तुपाठच दिला. सहकार नेत्यांनी साखर कारखान्यांपासून स्वतंत्र असे अनेक ट्रस्ट स्थाप करून त्यावर आपल्या आप्तस्वकीयांचीच वर्णी लावून कोट्यवधी रुपयांवर कायमचे नियंत्रण मिळवले. प्रचंड कॅपिटेशन फी उकळणारी महाविद्यालये उघडून सहकारमहर्षी स्वतःला शिक्षणमहर्षीही म्हणवून घेऊ लागले. हा सगळाच व्यवहार चोरटा असल्यामुळे त्यांना त्यातून चरायला मोकळे कुरण मिळाले (कित्ता, ८१).
