काँग्रेसने तत्त्वनिष्ठ व धर्मनिरपेक्ष राजकारण करण्याऐवजी मराठी-कुणबी वर्चस्वाखाली बहुजातीय राजकीय अभिजनांच्या नियंत्रित स्पर्धेचे फलितप्रामाण्यवादी राजकारण करण्याचाच शिरस्ता यशवंतरावांच्या काळापासून सुरू ठेवण्याचे काही दूरगामी परिणाम या राज्याच्या राजकारणावर झालेले दिसतात. महाराष्ट्राचा काँग्रेस पक्ष कोणत्याही विशिष्ट जातीशी जोडलेला नाही अशी त्याची प्रतिमा तयार झाली याचा त्या पक्षाला अनेक वर्षे फायदा झाला. देशात काँग्रेसची राज्याराज्यात पीछेहाट सुरू झाल्यानंतरही महाराष्ट्र काँग्रेस स्थिरपद त्यामुळेच राहू शकली. पण इंदिरा गांधींच्या स्व-केंद्री व लोकानुरंजनी राजकारणाने जेव्हा महाराष्ट्रातील जातीय संतुलनाचा धुव्वा उडवला आणि मराठा एकजुटीची भ्रामकता उघड्यावर आणली तेव्हापासून काँग्रेसच्या पायाखालची वाळू सरकायला सुरुवात झाली.
तरीही १९७५ पर्यंत मराठे व अन्य मागास जाती काँग्रेसच्याच बाजूने होत्या. मंडल आंदोलनानंतर मध्यम जातींच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा अधिक धारदार झाल्या. कोकण भागत मुस्लिम या काँग्रेसच्या पारंपारिक समर्थक गटाला तुल्यबळ असलेल्या कोळी, आगरी, कुणबी अशा इतर मागास जातीत राजकीय जागृती झाली. पश्चिम महाराष्ट्रात माळी, धनगर, वंजारी या 'माधव' घटकाच्या जोडीला कोष्टी व लिंगायत जातींचेही राजकीय महत्त्व वाढले. मराठवाड्यात बंजारा, वंजारी, लिंगायत, धनगर, मातंग व चांभार यांचे जिल्हाविशिष्ट वर्चस्व डोळ्यात भरण्याजोगे वाढले. विदर्भात तेली, माळी, कोष्टी, कोमटी, नवबौद्ध, गोवारी, कुणबी या जातींचे राजकीय वजन निवडणुकांच्या राजकारणात निर्णायक ठरू लागले. काँग्रेसप्रणीत संतुलनाचे राजकारण या नवजागृत जातींना अपुरे व असमाधानकारक वाटू लागले. याचा सर्वाधिक लाभ शिवसेना व भारतीय जनता पक्ष यांनी उचलला, सत्तेत वाटा मिळवायचा तर कोणताही पक्ष आपला म्हणण्याची या लहान मागास जातींची तयारी होती. विचारसरणीशी त्यांना धर्म काहीच घेणे-देणे नव्हते. काँग्रेसबद्दल विशेष जवळीक बाळगण्याचेही कारण नव्हते. सेना-भाजपाच्या सांप्रदायिक राजकारणाच्या लाटेवर स्वार होण्यात तत्त्वच्युती होत असल्याची खंत त्यांना जाणवत नव्हती. काँग्रेसमधील नव्या पिढीतही त्यांना धर्म निरपेक्ष वर्तनाची आणि तत्त्वनिष्ठेची वानवाच दिसत होती. पतित पावन संघटना, बजरंगदल, छावा किंवा संभाजी ब्रिगेड यासारख्या बहुजनसमाजातील दिशाहीन आणि रिकामटेकड्या लोकांच्या संघटना आणि संघपरिवारातील जमातवादाने पिसाट झालेल्या झुंडी यांची राजकीय संस्कृती एकाच गोत्राची होती. त्यामुळे बहुजनसमाजातूनच नव्हे; तर दलित आणि मुस्लिम या वर्गांतूनही सेना-भाजपाच्या उन्मादी राजकारणात तरुणांची भरती सहज साध्य झाली. १९७८ साली शरद पवारांच्या पहिल्या बिगर काँग्रेसी सरकारच्या अयशस्वी प्रयोगानंतर १९९० च्या सुमारास राज्यातील शिवसेनेचे बळ अपूर्व प्रमाणात वाढून तो राज्यातील सर्वात मोठा विरोधी पक्ष ठरला. स्पर्धात्मक व बहुपक्षीय राजकारणाला त्यातून फार मोठी चालना मिळाली. त्यातूनच पुढे १९८५ साली शिवसेना-भाजपा युतीची मजल सरकार स्थापन करण्यापर्यंत पोचली. नव्वदीच्या दशकाअखेर काँग्रेस पक्ष सोनिया गांधींच्या परकीय मुळाच्या प्रश्नावर दुभंगला त्याची सर्वाधिक झळ महाराष्ट्राच्या राजकारणाला लागली. शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मराठ्यांचा अधिकृत पक्ष म्हणून पुढे आला असला तरी त्या पक्षाला मिळालेल्या मराठा आमदारसंख्येच्या तुल्यबळ मराठा आमदार शिवसेनेच्या तिकिटांवर निवडून आले होते. हा मराठा नेतृत्वाच्या फाटाफुटीचाच पुरावा आहे. १९९९ च्या निवडणुकीत या फाटाफुटीमुळे मतविभागणी प्रचंड प्रमाणावर झाली. दोन्ही मिळून काँग्रेस पक्षांचे बहुमत न झाल्यामुळे अनेक लहान पक्षांना सत्ते प्रमाणाबाहेर वाटा देऊन त्यांचा पाठिंबा काँग्रेस पक्षांना सत्तेखाली मिळवावा लागला. लौकिकार्थाने सत्ता काँग्रेसची असली तरी महाराष्ट्र हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे असे म्हणण्याजोगती परिस्थिती मात्र शिल्लक उरलेली नाही. निवडणुकांचे सत्ताकारण भावनिक प्रश्नांभोवती आणि व्यक्तिपूजेच्या बळावर चालवण्याचा पायंडा सर्वच पक्षांनी पक्का केल्यामुळे महाराष्ट्राच्या तमाम वैचारिक पुरोगामी परंपरांचा सपशेल पराभव झाला असल्याचे चित्र तूर्तास तरी पुढे आले आहे.
