यशवंतरावांचा सामाजिक समावेशनाचा प्रयोग धड सुरू होण्यापूर्वीच संपला. 'बेरजेचे' त्यांचे राजकारण त्याला कृषि-औद्योगिक विकास, सहकाराचा क्षेत्रविस्तार आणि लोकशाही विकेंद्रीकरण यांची जोड मिळूनही फार काळ सुरू राहू शकले नाही. सामान्य शेतकरी व श्रीमंत शेतकरी हा भेद लक्षात न घेता अमलात आलेली कृषिक्रांती, तसेच मराठा अभिजन व सर्वसामान्य मराठा जातिसमूह यांच्यातील हितविरोधाकडे कानाडोळा करून केलेला सहकाराचा व लोकशाही विकेंद्रीकरणातील स्पर्धात्मक राजकारणाचा अवलंब याचे अपरिहार्य पर्यवसान गटबाजी बोकाळण्यात झाले. प्रत्यक्ष कार्यातून एकेक पायरी वर चढत जाऊन कार्यकर्त्यांच रूपांतर परिपक्व नेत्यांत करण्याचे माध्यम असे स्वरूप काँग्रेस पक्षाला कधीच न लाभल्यामुळे लोकशाही स्पर्धा आटोक्यात ठेवण्याच्या दृष्टीने पक्षयंत्रणा कुचकामी ठरली. १९६४ साली विद्यार्थीनेता म्हणून पुढे आलेले शरद पवार यशवंतरावांच्या पाठिंब्यावर १९६७ साली आमदार झाले, पुढे अल्वावधीतच महराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे आणि काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे सचिवपद त्यांच्याकडे आले. १९७२ साली वयाच्या बत्तीसाव्या वर्षी ते राज्याच्या गृहखात्याचे मंत्री झाले. आणि १९७८ साली मुख्यमंत्री झाले. हे उदाहरण या संदर्भात बोलके आहे. नंतरच्या काळात तर पक्षका-यात उमेदवारी न करता आकस्मिक 'उदय' पावलेले असे अनेक नेते महाराष्ट्राने पाहिले. घराण्याचे सवतेसुभे आणि त्यांच्यातील कौटुंबिक हेवेदावेच तत्त्ववैचारिक मतभेदांपेक्षा गटबाजीला अधिक प्रमाणात कारणीभूत ठरले. विरोधी पक्षांना निष्प्रभ करण्यासाठी वापरलेल्या रणनीती पक्षांतर्गत शह-काटशहाचे राजकारण करतांना मोठ्या प्रमाणात वापरल्या गेल्या.
मराठा हा एकसंघ जातिसमूह आहे असे गृहीत धरून यशवंतराव आणि त्यांचे विरोधक यांनी जे राजकारण केले त्यातून अनेक विपर्यस्त परिणाम दृष्टोत्पत्तीस आले. मराठा व कुणबी यांना आपसातील अंतर कमी करायला आणि पूर्वास्पृश्यांशी समावेशनाचे धोरण ठेवायला सांगण्यामागे या जातीगटांमध्ये फक्त सामाजिक विषमतेच्याच तेवढ्या भिंती आहेत असे यशवंतरावांच्या मनातील गृहीत आढळते. त्यांच्यातील विभक्ततेचे आर्थिक व राजकीय पदर ते लक्षात घेताना दिसत नाहीत. किंबहुना तमाम राजकीय, सामाजिक व आर्थिक प्रश्नांचा जो एक सामाईक मूलस्त्रोत राजकीय अर्थव्यवस्था हा होता त्याकडे पाहायला यशवंतरावांनी नकार दिला होता (लेले : पूवोक्त, ३०). पाश्चिमात्य भांडवलशाही लोकशाही राष्ट्रांतल्याप्रमाणे विविध हितसंबंधांच्या सरकारी यंत्रणांतील वाटाघाटीमधून खुल्या स्वरूपाची बहुकेंद्रितता येथेही आणता येईल हा यशवंतरावांचा आडाखा तसेच वरचढ वर्ग दुय्यम वर्गांना समावून घेत घेत व्यापक होत जातील हा झिरप्याचा सिंद्धांतही येथे खोटा ठरला. तो तसा ठरणे अटळच होते. पुरेशी भौतिक संसाधने आणि संख्याबळ पाठीशी असणा-या हितसंबंधांची या वाटाघाटीमध्ये सरशी होणार हे उघडच असते. म्हणजेच या तथाकथित लोकशाही संस्था जे समाजात आधीच विशेषाधिकाराच्या जागा बळकावून असतात त्यांचेच हितसंबंध जोपासतात. तत्त्वतः खुल्या असलेल्या स्पर्धेत यशाची हमी वरचढ हितसंबंधांनाच असते. तेव्हा स्पर्धेला खुलेपणा कल्पित असतो आणि दुय्यम वर्गांचा पाठिंबा विविध प्रतीकांच्या कुशल हाताळणीतूनच बहुधा मिळवला जात असतो. वरचढ वर्गांचा पाया रुंदावलाच तर तो त्यांच्या अटीवर आणि अगदी अपवादात्मक परिस्थितीतच रुंदावतो. एरवी विशेषाधिकाराच्या झिरपणीपेक्षा त्यांचे एकवटीकरण हीच प्रभावी प्रवृत्ती आढळते. दिखाऊ खुलेपणाही प्रसंगोपात्त मोडीत काढून वंचितांची बंडखोरी निकालात काढल जाते. राज्यसत्तेकडून दुय्यम वर्गांच्या बाजूने अपेक्षित असणा-या हस्तक्षेपावर या परिस्थितीचे आपोआपच गंभीर मर्यादा पडतात (कित्ता, ३४). यशवंतरावांच्या अपेक्षा काहीही असोत, महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात हेच घडले. वरकरणी स्पर्धात्मक भासणा-या क्षेत्रांतही विशेषाधिकारांचे केंद्रीकरण घडून आले. परिणामी मराठा-कुणबी अभिजनांतील अंतर्गत अंतरे घटण्याऐवजी वाढतच गेली.
