लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा प्रयोग त्याकाळी यशवंतरावांनी जेवढा तत्परतेने राबवला तेवढा क्वचितच अन्य कोणत्याही घटकराज्याने राबवला असावा. राजकारणाचा प्रवाह शहरी मध्यमवर्गीय वरिष्ठ जातीवर्णांत कुंठित न राहता तो खेड्यापाड्यापर्यंत खळाळत जावा आणि ख-या अर्थाने बहुजनसमाजाच्या हाती समाजाची सत्ता पोचवण्याचे फुले-शाहू वगैरेंचे स्वप्न साकार व्हावे असा जाहीर हेतू अर्थातच विकेंद्रीकरणाच्या मुळाशी होता. पण त्यापेक्षाही ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रात विशेषाधिकारांचे केंद्रीकरण होऊ नये आणि लोकशाही राजकारणाची स्पर्धात्मकता केवळ दिखाऊ व वरवरची न राहता ती तळपातळीपर्यंत खरोखरच क्रियाशील असावी असे तात्कालिक प्रयोजन अधिक प्रबळ ठरलेले आढळते. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना होताच जून १९६० मध्ये यशवंतरावांनी वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून तिच्यावर महाराष्ट्राची विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेऊन तिला अनुरूप अशी पंचायत राज्याची रचना सुचवण्याची जबाबदारी तातडीने सोपवली होती. नाईक समितीने महाराष्ट्रासाठी शिफारस केलेला पंचायत राज्याचा आराखडा नजरेखालून घातल्यास एक गोष्ट स्पष्ट जाणवते की संपूर्ण महाराष्ट्रभरातून जो ग्रामीण अभिजनांचा वर्ग वाढत्या संख्येने राजकीय सत्तास्पर्धेत उतरू लागला होता, त्याच्या क्रमशः उंचावणा-या आकांक्षांशी जुळणारी अशी ही पंचायत राज्याची संरचना होती. स्थानिक सहकारी व सरकारी अभिकरणांचीही फेररचना करून एकापरीने यशवंतरावांनी राज्याच्या राजकीय एकात्मतेचे दिलेले आश्वासन पूर्ण केले होते. अधिकाधिक लोकशाहीकरण साध्य करून ठळक ग्रामीण अभिमुखता जोपासणे हा त्यांच्या त्या आश्वासनाचा भागच होता (लेले, पूवोक्त ४६).
शिक्षणाच्या क्षेत्रात यशवंतरावांनी केलेली नवी सुरुवातही अशीच बहुपदरी होती. मराठी भाषेला ज्ञानभाषेचा दर्जा लाभावा म्हणून त्यांनी केलेल्या खटाटोपाचा जसा यात अंतर्भाव करता येईल तसाच गरिबाला शिक्षणाच्या कोणत्याही पातळीपर्यंत पोचण्यात प्रत्यवाय होऊ नये याचा त्यांनी घेतलेला ध्यासही नमूद करता येईल. खेड्यापाड्यातील, शिक्षणाची पूर्वपरंपरा नसलेल्या घरांतून पुढे आलेली बहुजन समाजातील बुद्धिवंताची पिढी यासाठी यशवंतरावांप्रती नक्कीच कृतज्ञ राहील. भाषा, साहित्य, संस्कृती, रंगभूमी, क्रीडा वगैरे असंख्य क्षेत्रांतील उपक्रमशीलतेला चालना देण्याची समग्रलक्षी दृष्टी यशवंतरावांना होती. 'ज्ञानाच्या उपासनेतून सामाजिक क्रांतीला जाणीवपूर्वक चालना देऊन समाजपरिवर्तनाचे ध्येय गाठण्यासाठी राबणारा आणि बहुजन समाजापर्यंत सुखाचा प्रकाश पोचवून समाजाला सुखाच्या मार्गाने वाटचाल करायला उद्युक्त करणारा, प्रेरणा देणारा, अभ्यासू, दूरदर्शी, मुत्सद्दी, समाजवादी अग्रगण्य नेता, हे त्यांच्या चरित्रकांनी (रामभाऊ जोशी) यशवंतरावांचे केलेले वर्णन शैक्षणिक क्षेत्रातील त्यांच्या कार्यामुळे सर्वथैव सार्थ ठरते. मराठी भाषकांचे वेगळे राज्य स्थापन होणे याचे सारे भाषिक, शैक्षणिक साहित्यिक व सांस्कृतिक संदर्भ यशवंतरावांनी अचूक ओळखले होते. ग्रामीण शिक्षणावर भर देऊन विविध योजनांची आखणी व अंमलबजावणी त्यांच्या काळात झाली होती. ग्रामीण भागात प्राथमिक शिक्षणाचा विस्तार वेगाने झाला. मागास जातीजनजातींना तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शैक्षणिक सवलती दिल्या गेल्या. अभियांत्रिकी, वैद्यकी, कृषि, पशुवैद्यकीय, कायदा इत्यादी विशेष विषयांची महाविद्यालये ठिकठिकाणी निघाली. कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालयांच्याही संख्येत भर पडली. मातृभाषेतून शिक्षण पदव्युत्तर पातळीपर्यंत मिळण्याची सोय झाली. पंचायत राज्याची स्थापना झाल्यापासून प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषदांकडे वर्ग झाले. शहरी भागात नगरपालिका, नगर परिषद किंवा महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी पार पाडतात. शैक्षणिक धोरण, अनुदान, अभ्यासक्रम, क्रमिक पुस्तके इत्यादीचे अधिकर सरकारकडे आहेत. माध्यमिक शिक्षण खाजगी शिक्षण संस्थांकडेच बहुधा असले तरी त्याबाबतही धोरणे, पुस्तके व परीक्षा या जबाबदा-या पार पाडण्यासाठी सरकारी यंत्रणा आहेत. उच्च शिक्षणाचे दायित्व स्वायत्त विद्यापीठांवर असते. पण राज्यपाल हा सर्व विद्यापीठांचा कुलपती असतो आणि तोच ठराविक पद्धतीने कुलगुरूंची नेमणूक करतो. त्यामुळे उच्च शिक्षणावरही सरकारी नियंत्रण आहेच. शिक्षणाच्या क्षेत्रात राजकीय अभिजनांची कृतिशीलता महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर विशेष वाढली. शिक्षणसंस्थांचे जाळे हाताशी असणे हा राज्यस्तरावरच्या अनेक नेत्यांच्या राजकीय वजनाचा आणि आर्थिक बळाचा आधार ठरला आहे.
