कृषि - औद्योगिक क्षेत्राची पायाभरणी
संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात मुंबई कोणाची ? महाराष्ट्राची, गुजरातची की स्वतंत्र असावी हा एक कळीचा प्रश्न ठरला होता. त्याच्या मुळाशी देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील मुंबई शहराचे अनन्यसाधारण स्थान हे तर एक कारण होतेच, पण त्याचबरोबर मुंबई ज्या राज्यात समाविष्ट होईल तेथील राजकीय अर्थकारण अत्यंत मूलगामी असंतुलन निर्माण होणे अपरिहार्य होते. मुंबई महानगरातील व्यापारी व औद्योगिक हितसंबंध आपल्याला डोईजड होतील अशी भीती शेतकी हितसंबंध असणा-या ग्रामीण वरचढ वर्गांना वाटत होती. या दोन हितसंबंधांची सांगड घालण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने व महाराष्ट्र सरकारने दुहेरी धोरण अवलंबले. एका बाजूने मुंबईखेरीज ठाणे, रायगड, पुणे, नाशिक अशा पट्ट्यात औद्योगिक विकासाला प्रोत्साहन दिले, त्यातून औद्योगिक-व्यापारी हितसंबंधांना सुरक्षिततेची हमी मिळाली. याचवेळी दुस-या बाजूने ग्रामीण विकासावर भर देऊन राज्याचा विकास केवळ शहरकेंद्रित व बिगर शेतीप्रधान असणार नाही तर कृषि-औद्योगिक विकासाच्या दिशेने जाऊन शेतकी हितसंबंधही संरक्षिले जातील असा दिलासा यशवंतरावांनी खेड्यापाड्यातील सधन शेतक-यांना दिला. कृषि-आधारित प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार सरकारी पाठबळावर करण्याचे काही परिणाम या राज्याच्या राजकारणावर तात्काळ दिसून आले. एकतर सधन शेतकरी व सामान्य शेतकरी यांच्यातील हितविरोधाकडे सोसिस्करपणे दुर्लक्ष झाले, त्यांचा समन्वित पाठिंबा काँग्रेस पक्षाला मिळवणे शक्य झाले, संभाव्य सुप्त विरोधकांची आव्हाने मुळातच गादर झाली आणि औपचारिक राजकीय सत्तेत प्रबळ शेतकरी जातींना भरपूर वाव मिळाला.
कृषि-औद्योगिक अर्थव्यवस्थेला मुख्य आधारचौकट सहकारी चळवळीतून उपलब्ध झाली. शेतक-यांच्या मानेभोवती आवळले जाणारे सावकारी पाश दूर व्हावेत आणि त्यांना गरजेच्या वेळी अर्थसाह्य मिळावे या हेतूंनी महाराष्ट्रात सहकारी चळवळ आधीपासूनच अस्तित्वात होती. १९५० पर्यंत काही सहकारी साखर कारखानेही खाजगी क्षेत्रात चालवले जात होते. पण एकंदरीत सहकाराच्या अधोसंरचना पन्नासनंतरच्या दशकात मोडकळीस आल्या होत्या. यशवंतरावांनी सहकार चळवळीला नवी ऊर्जितावस्था आणली. राजकीय महत्त्वाकांक्षा असणा-या अभिजनांना त्यातून त्यांनी एक तगडे क्षेत्र उपलब्ध करून दिले. केंद्राकडून होणारा कर्जपुरवठा आणि उत्पादनांना मिळणारी बाजारभावाची हमी या कारणांमुळे सहकारी साखर कारखाने झपाट्याने वाढले. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागात इतरही अनेक सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आल्या. त्यात शेतकरी सहकारी पतसंस्था, खते-बी-बियाणे वाटप संस्था, विपणन संस्था इत्यादींचा अंतर्भाव होता. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपूर्वी बहुतेक समृद्ध सहकारी संस्था ग्रामीण श्रेष्ठींच्या हाती होत्या आणि शहरी विश्वाशी त्यांचे घनिष्ठ संबंध होते. अशा संस्थांची स्वाभाविकच भरभराट झाली होती. जिल्हा आणि त्यापेक्षाही खालच्या पातळ्यांवरच्या सहकारी पतसंस्थांना किंवा बाजार संस्थांना मात्र आर्थिक चणचण भासत होती. त्यांच्यापैकी बहुतेक संस्था कशाबशा तग धरून राहिल्या होत्या. त्यांच्या क्रमवार संरचना नव्हत्या किंवा सुस्पष्ट अशी स्पर्धाक्षेत्रेही नव्हती त्यामुळे मराठी श्रेष्ठींच्या लोकशाही स्पर्धेला त्या फारशा पोषक नव्हत्या, किंबहुना अडसरच ठरत होत्या. मुळात सहकारी चळवळीला अर्थसाह्य अत्यंत तुटपुंजे असायचे, त्यातही त्यांची त्या संसाधनांपर्यंतची पोच फारच मर्यादित होती. अनेक संस्था नोकरशाही-विलंबांच्या गर्तेत अडकलेल्या होत्या. अतिविशेषाधिकारधारक गटांची संसाधनापर्यंतची पोच आणि त्यांना सहज मिळणारा प्रचंड लाभ, तर ग्रामीण व तालुका श्रेष्ठींची खडतर पोच आणि अत्यल्प लाभ हे चित्र राज्याच्या राजकीय ऐक्याला मारक ठरले असते हे स्पष्टच होते (लले, पूर्वोक्त, ४४-५) यशवंतरावांनी हा धोका टाळण्याचा प्रयत्न कसोशीने केला. त्यांच्या काळात महाराष्ट्राच्या बहुतेक भागांत सहकारी साखर कारखान्यांचे जाळे पसरले. १९८० पर्यंत त्यांची संख्या शंभरावर पोचली होती. आणि देशात साखरनिर्मितीच्या बाबतीत १९८८ साली उत्तर प्रदेशाला मागे टाकून महाराष्ट्राने पहिला क्रमांक पटकावला होता. ऊसाचे वाढलेले दरएकरी सरासरी उत्पादन, साखरेच्या उता-याबाबत देशात महाराष्ट्राला सतत लाभलेला उच्चांक, कारखान्यांची अव्वल उत्पादनक्षमता व कार्यक्षमता आणि साखर कारखान्यांच्या यशामुळे राज्याच्या ग्रामीण भागात वाढलेले चैतन्य व आत्मविश्वास या सर्वच फार महत्त्वाच्या जमेच्या बाजू होत्या. साखर कारखान्यांच्या परिसरात सहकारी सूतगिरण्या, सहकारी कुक्कुटपालन संस्था, सहकारी दूध उत्पादन संस्था, शेतमालावर प्रक्रिया करणा-या इतर सहकारी संस्था, सहकारी खरेदी-विक्री संघ असे अनेक उद्योग उभे राहिले. त्यातून सहकारी पतपेढ्यांचे व सहकारी बँकांचे प्रस्थ वाढले. सहकाराने ग्रामीण भागाचा कायापालट झाला. त्यातून सर्वांगीण विकासाला चालना मिळाली. शैक्षणिक संस्था, आरोग्यसुविधा, अन्य सेवा, वाहतूक-दळणवळण, अशा अनेक बाबतीत नजरेत भरणारी प्रगती घडून आली. (बी.एस. बावीसकर ''महाराष्ट्रातील साठोत्तर सहकारी चळवळ'', भोळे-बेडकिहाळ, पूर्वोक्त ७८).
