विमानांचा कारखाना ब्रिस्टल इथे होता. त्या वेळी मी थॉम्सन फौन्डेशनची वृत्तपत्रविद्येची शिष्यवृत्ती मिळाल्यामुळे वेल्सची राजधानी कार्डिफ इथे होतो. तिथून यशवंतरावांना भेटण्यासाठी ब्रिस्टलला गेलो. तिथे राजा राममोहन रॉय यांची समाधी आहे. ती पाहण्यासाठी राम प्रधान व मी यशवंतरावांबरोबर होतो. भारतात आधुनिक विद्येचा प्रसार होऊन विवेकी समाज निर्माण व्हावा अशी अपेक्षा बाळगून, त्याप्रमाणे कार्य करणारे राममोहन रॉय हे आपल्याकडील वैचारिक क्रांतीचे प्रवर्तक होते. अशा या दूरदर्शी समाजसुधारकाच्या समाधीस स्वतंत्र भारताचा संरक्षणमंत्री भेट देऊन आदरांजली वाहत होता. हा एक महत्त्वाचा क्षण होता.
यशवंतराव संरक्षणमंत्री होऊन आता दोन वर्षे झाली होती. त्यानी अगोदरचा गोंधळ दूर केला होता आणि सैन्य व त्याच्या तिन्ही दलांच्या साहित्यात लक्षणीय वाढ करण्यात यश मिळवले होते. संसदेला पुढील वर्षाची योजनाही वेळेवर सादर करण्यात आली आणि कधी नव्हे इतकी माहिती सभासदांना या अहवालामुळे मिळाली. त्याचबरोबर अमेरिका व इंग्लंड यांनी संरक्षणसाहित्याच्या संबंधी कोणती आश्वासने दिली होती व त्यांपैकी किती प्रमाणात पाळली याचीही आकडेवारी देण्यात आली. पाकिस्तान व चीन भारतास उसंत मिळू देण्यास तयार नव्हते. चीनने १९६४ सालीच अणुबॉम्बचा स्फोट केला होता. तसेच आपल्या सीमेवरील त्यांचे सैन्यही वाढले होते. चीनच्या एकंदर लष्करातच मोठी वाढ झाली होती. हे चिंताजनक होते.
हे होत असताना पाकिस्तानने आक्रमक पवित्रा घेऊन सीमेचा भंग करणारी पावले टाकली. लवकरच काश्मीरला धोका वाढणार असे दिसू लागले. तेव्हा पंतप्रधान शास्त्री व यशवंतराव यांनी जम्मू-काश्मीर भारतीय संघराज्यात सामील करून घेतले. पाकिस्तानात जनरल अयूब खान यांनी मर्यादित मतदानाचा हक्क देणा-या अध्यक्षीय निवडणुकीत विजय मिळवला होता. त्यांचे परराष्ट्रमंत्री होते झुल्फिकार अलि भुत्तो. दोघेही भारत व नेहरू यांच्याबद्दल द्वेषभावना बाळगणारे. पाकिस्तानला अमेरिका लष्करी मदत देत असली आणि अमेरिका व चीन यांचे वैर असले तरी अयूब खान व भुत्तो यांनी चीनबरोबर सख्य जमवले होते. अयूब व भुत्तो यांनी चीनला भेट दिली. चीनबरोबर अयूब यांनी सीमाविषयक करार केला. याचमुळे अक्साईचीन भागात चीन हमरस्ता बांधू शकला. नंतर अयूब यांनी सोव्हिएत युनियनला भेट दिली. रशियाने पाकिस्तानला काही मदत दिली, ती आपल्याशी तो देश जमवून घेत असेल तर त्याचे स्वागत करावे या हेतूने.
या प्रकारे पाकिस्तानने आपली बाजू बळकट करण्याचे प्रयत्न चालू ठेवले व त्या पाठोपाठ कच्छच्या रणात आक्रमक हालचाली सुरू केल्या. या वाळवंटी प्रदेशाच्या काही भागावर जुन्या करारानुसार तो हक्क सांगत होता. याच वेळी त्याने काश्मीरची नियंत्रण रेषा ओलांडण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू केले. काश्मीरमध्ये घुसखोरी करताना भारतीय सैन्य कच्छमध्ये गुंतवता आले तर ते पाहण्याचा हेतू होता. पण ब्रिटनने मध्यस्थी केली आणि राष्ट्रकुल परिषदेच्या निमित्ताने शास्त्री व अयूब यांची भेट झाली तेव्हा भारत व पाकिस्तान यांच्यात शस्त्रसंधी घडवून आणणारा तोडगा सुचवला; तो दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींनी मान्य केला. या कराराबद्दल लोकसभेत बोलताना यशवंतरावांनी स्पष्ट केले की, भारत सरकार उत्तर सीमेबाबत विशेष दक्षता घेत आहे आणि तिथेच आपले हितसंबंध आहेत. कच्छसारख्या वाळवंटी भागाचा आग्रह न धरता तो पाकिस्तानला द्यावा असा विल्सन यांचा सूर होता. पण पंतप्रधान शास्त्री यांनी अमेरिकेतले राजदूत बी. के. नेहरू यांच्यामार्फत आपल्या सरकारचे धोरण काय राहील हे अमेरिकनांना कळवले आणि त्याचा परिणाम होऊन थोडे नरमले.
या कच्छच्या संघर्षासंबंधी यशवंतरावांनी जयंत लेले यांना सांगितलेली आठवण नमूद करण्यासारखी आहे. त्यांनी सांगितले की, मुंबईतील एक ज्येष्ठ गृहस्थ, राष्ट्रपती डॉ. राधाकृष्णन यांना भेटले आणि म्हणाले की, नेफाच्या बाबतीत जे घडले तसेच कच्छमध्ये झाले आहे. त्या वेळी मेनन यांना काढून टाकण्यात आले तोच न्याय यशवंतरावांना लागू करावा. यशवंतराव दर आठवड्यास राष्ट्रपतींना औपचारिक रीत्या भेटून अहवाल देत असत. अशा भेटीत राष्ट्रपतींनी आपल्याला कोण भेटले व त्याने काय सांगितले हे कथन केले. यशवंतरावांनी यावर अशी प्रतिक्रिया दिली की, त्या व्यक्तीचे म्हणणे तर्कशास्त्रदृष्ट्या बरोबर असून तुम्ही कृती करा. यावर डॉ. राधाकृष्णन नुसते हसले. वास्तविक त्या गृहस्थास आपल्या राज्यघटनेची थोडी माहिती असायला हवी होती. आपल्या घटनेप्रमाणे मंत्री नेमण्याचा व त्यास काढून टाकण्याचा अधिकार पंतप्रधानाचा आहे, राष्ट्रपतीचा नाही. सत्तेची दोन केंद्रे निर्माण केलेली नाहीत. मेनन यांना काढून टाकावे असे राधाकृष्णन यांना केव्हापासून वाटत होते, पण ते काही करू शकले नाहीत.
