स्थानिक स्वराज्य हे खाते सांभाळत असताना, तेव्हा देशभर अमलात आलेली सामूहिक विकास योजना महाराष्ट्रात यशस्वी करण्यात यशवंतरावांचा मोठा सहभाग होता. सामूहिक विकास योजना ही जनतेला विकासकार्यात सहभागी करून घेण्यासाठी होती आणि ती ग्रामीण भागात विकासाचे कार्यक्रम राबवणारी होती. एस. के. डे या खात्याचे केंद्रीय मंत्री होते आणि त्यांनी या योजनेची अंमलबजावणी हे आपले जीवितकार्य आहे असे मानून काम चालवले होते. ग्रामीण भागात लहानाचे मोठे झालेले यशवंतराव या योजनेकडे आकर्षित होणे. त्यामुळे ती राज्यात चांगल्या प्रकारे राबवली जात होती. स्थानिक स्वराज्य मंत्री या नात्याने यशवंतरावांनी ग्रामपंचायतींचे काही अधिकार वाढवण्याचे विधेयक मांडले, ते संमत झाले. त्या विधेयकाप्रमाणे ग्रामपंचायतींना सरकारकडून मिळणा-या अनुदानात दुपटीने वाढ झाली. ती करताना यशवंतरावांनी एक उणीव मात्र नजरेस आणली. ती म्हणजे पंचायतींच्या पैशापैकी बहुतेक पैसा कर्मचा-यांच्या पगारावर खर्च होत असल्यामुळे, पंचायतीकडून जी कामे व्हायची ती होत नाहीत. अर्थात हे दुखणे आजही चालूच आहे. पंचायतींना मर्यादित प्रमाणावर न्यायदानाचा अधिकार दिला असला तरी अनेक पंचायती तो वापरत नव्हत्या. म्हणून तो वापरणा-या पंचायतींना अधिकार देणे हे वाजवी होते. महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यानंतर सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचे विधेयक आले त्याचा पाया ५३ सालातील या विधेयकाने घातला.
तथापि महाराष्ट्रात वादळ उठण्याची चिन्हे दिसू लागली. हे वादळ राज्यपुनर्रचनेच्या प्रश्नावरून निर्माण होणार होते. राज्यपुनर्रचनेचा वाद व त्यावरून उठलेले वादळ यांमुळे यशवंतरावांच्या नेतृत्वाची कसोटी लागली, पण ते त्यातून यशस्वीपणे बाहेर पडले. हा सारा इतिहास जरा तपशिलात जाऊन तपासला पाहिजे. यात अनेक व्यक्ती व पक्ष गुंतले होते. अनेक जण गोळीबारात मृत्यू पावले तर अनेक लाठीमारात जखमी झाले. यामुळे हा इतिहास रक्तरंजितही आहे. अखेरीस महाराष्ट्र राज्याची स्थापन झाली. त्यास आता पन्नास वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तेव्हा त्यावेळच्या घटनांचा थोड्या तटस्थपणे विचार करणे शक्य आहे.
राजकीय घटना घडतात तेव्हा त्यांत गुंतलेल्या व्यक्तींचे स्वभाव, त्याचे हितसंबंध, पक्षोपक्षांच्या भूमिका आणि राजकारण; तसेच तत्कालीन समाजाची परिस्थिती इत्यादी अनेक घटकांचा आढावा घेणे इष्ट. त्या पर्वात ज्या व्यक्ती प्रमुख भूमिका पार पाडत होत्या, त्यांच्यापैकी अनेकांनी आपल्या आठवणी आणि विश्लेषण लिहून ठेवले आहे. या प्रत्येकाचे ग्रह, आग्रह व पूर्वग्रह या लिखाणात उघड झाले आहेत. काहींनी त्या पर्वाचा आढावा घेतला आहे. पण त्यांचेही पूर्वग्रह लपून राहत नाहीत. अनेकांच्या लिखाणात यशवंतराव हे टीकेचे विषय झालेले दिसतील. लिखाण करणा-याच्या मनाचा कल असेल त्याप्रमाणे यशवंतरावांच्या धोरणांचे व वर्तनाचे विश्लेषण होणे हे अपेक्षित म्हटले. काहींनी यशवंतरावांसंबंधीच्या पूर्वग्रहामुळे, त्यांच्या पत्रांतील वा भाषणांतील वाक्ये संदर्भ सोडून देऊन आपला मुद्दा सिध्द करण्याचाही प्रयत्न केल्याचे आढलेल. नेहरूंचीही काही बाजू होती याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. नेहरू जी बाजू मांडत होते ती त्यांची एकट्याची नसून सरदार पटेल, राजाजी, मौलाना आझाद यांचीही ती होती, हे विसरून चालणार नाही. तेव्हा जे लिखित वाङमय उपलब्ध झाले त्याच्या खोलात जाऊन कोणते चित्र दिसते, ते दाखवण्याचा प्रयत्न इथे करायचा आहे.
सत्तांतर होऊन ब्रिटिश राजवट संपुष्टात येण्याची चिन्हे १९४५ पासून दिसू लागली होती. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर राज्यांच्या पुनर्रचनेची योजना अमलात आणण्याची निकड राज्यांतील लोकांना भासू लागली. ब्रिटिशांनी कारभाराच्या सोयीनुसार प्रांतांची रचना केल्याचे सांगितले जात असे. पण ते पटण्यासारखे नाही. कारण काही प्रांत अवाढव्य होते तर काही अगदी छोटे. या स्थितीत काँग्रेसने भाषावार प्रांतरचना करण्याचा ठराव १९२० साली केला होता. लोकशाही राजवटीत लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या भाषेत कारभार करता आला पाहिजे, या कारणास्तव काँग्रेसचा हा ठराव झाला होता. स्वातंत्र्यनंतर राज्यपुनर्रचनेच्या मागे एवढेच तत्त्व असावे असा काहींचा आग्रह होता तर दुस-या काहींनी यापलीकडे जाऊन विशिष्ट संस्कृतीचा परिपोष व विकास यास प्राधान्य देऊन, भाषावार राज्यरचना करावी अशी भूमिका घेतली होती. संस्कृतीचे रक्षण व विकास यांना महत्त्व दिले गेल्यावर या प्रश्नाला भावनात्मक स्वरूप येणे स्वाभाविक होते व तसे ते आलेही. देश स्वतंत्र होतानाच असंख्य कठीण समस्या उभ्या झाल्या होत्या. जातीय दंगली, निर्वासितांची आवक, काश्मीरमध्ये आलेले घुसखोर या जोडीला अवघड आर्थिक परिस्थिती आणि सहाशेएक संस्थानांचे भवितव्य अशा या समस्या होत्या.
